सरकारविरुद्ध नेकपा एमालेभित्र नै ज्यादा चलखेल हुन थालेपछि माधवकुमार नेपाल कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रहनुहोला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । एमालेलाई सरकारको नेतृत्व नदिएसम्म प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको समीकरणले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने विश्लेषणका आधारमा संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्गे्रस एक वर्षघि तेस्रो ठूलो दल एमालेलाई प्रधानमन्त्री पद दिन राजी भएको थियो । अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा एमाले चलमलाउने र सरकारको स्थायित्वमा बाधा पर्ने स्थिति भएकै कारण काङ्गे्रस तथा अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टी माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका थिए । यदि राजनीतिक दलहरू देश सञ्चालन गर्न खडा गरिएका हुन् र देश सञ्चालन गर्ने खुवी एमालेका नेताहरूमा छ भने नेकपा एमालेलाई यतिबेला आफ्नो क्षमता स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त छ । उसले प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त गृह, अर्थ र रक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ । यति ठूलो मौका एमालेलाई भविष्यमा कहिले प्राप्त हुन सक्ला, विश्लेषकहरू पनि अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, राज्यसत्ता सञ्चालनको यस्तो सुवर्ण  अवसरलाई उपयोग गर्दै आफ्नो क्षमता स्थापित गर्नुपर्नेमा आफ्नै वर्चश्वको सरकारलाई विस्थापित गराउनेतिर एमालेकै एउटा पक्ष लागेको छ र यो देखेर सबै चकित परेका छन् । प्रचण्ड संसद्का तीन सय बीस (३२०) सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा हुनसक्ने पूर्ण विश्वासमा रहनुभएको छ र तीन सय बीस सदस्यको नामावली लिएर उहाँ सरकार बनाउने तयारीका साथ बस्नुभएको छ । प्रचण्डले एमालेका कम्तीमा एघार सदस्यहरूले आफूलाई साथ दिने विश्वास गर्नुभएको छ र एमालेका एघार विद्रोही सदस्यहरूको नाम पनि आफ्नो डायरीमा लेखेर राख्नुभएको छ । तर, माधव नेपाललाई पदबाट नहटाएसम्म आफ्नो पक्षमा परिस्थिति नबन्ने भएको हुँदा सरकार परिवर्तनलाई प्रचण्डले र्सवाधिक उच्च प्राथमिकता दिनुभएको छ । यस क्रममा उहाँले ‘माधवलाई मात्र हटाउन पाए बरु झलनाथजी या अरू कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने’ चक्माश्त्र छोडिदिनुभएको छ । प्रचण्डले नेपाली काङ्गे्रसका शेरबहादुर देउवालाई घरैमा गएर भेटी गत साता मात्र प्रधानमन्त्री बन्न ‘प्रस्ताव’ गर्नुभएको छ भने झलनाथलाई त केही अघिदेखि नै उहाँले साङ्केतिक प्रस्ताव राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री बन्ने चस्का भने देउवालाई भन्दा खनाललाई नै बढी लागेको छ, जब कि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेमा खनाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना शून्य बराबर देखिँदै छ ।
काङ्गे्रसमा सुशील कोइराला माओवादीका प्रति र्सवाधिक स्पष्ट मानिनुहुन्छ । रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, गोविन्दराज जोशी, डा. नारायण खड्का, पर्ूण्ा खड्का र विनयध्वज चन्द पनि माओवादीबारे कुनै भ्रम नभएका नेतामा पर्नुहुन्छ । त्यस्तै शेरबहादुर देउवाका कुरा पनि माओवादीप्रति स्पष्टझैं लाग्छन्, तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने भएमा दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनसक्ने ठानिन्छ । पछिल्लोपटक प्रचण्डलाई घरमा बोलाएर मदिरा सेवन गराएपछि देउवाले माओवादीसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको ठान्नुभएको छ । तर, देउवा माओवादीप्रति कदाचित सकारात्मक हुन पुग्नुभएछ भने पनि सिङ्गो काङ्गे्रस पार्टी हाँको अनुकूल बन्न सक्ने देखिँदैन । यद्यपि देउवा अहिलेसम्म माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा भने नरहनुभएको विश्वास गरिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात् माओवादी र काङ्गे्रसबीच सम्बन्धको सेतु अन्त्यप्रायः भएको छ । डा. शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलाहरू अहिले पनि माओवादी नेताहरूसँग गुप्त वार्तालाप त गर्दै छन्, गत साता मात्र प्रचण्डसँग कम्तीमा तीनवटा गुप्त बैठक शेखर र सिटौलाले सम्पन्न गरिसकेको बताइन्छ । तर, उनीहरूसँग भए-गरेका सम्झौता या सहमतिले अब काङगे्रसमा कुनै माने राख्ने स्थिति छैन । तथापि आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न शेखर र सिटौलाले प्रचण्डसँगको गुप्त वार्तालापलाई जारी राखेका छन् । काङ्गे्रस पार्टीलाई आफ्नो चाहनाबमोजिम विगतमा झैं हिँडाउन सकिने अवस्थाको अन्त्य भएको माओवादीले ठानेको छ र यही ठम्याइका कारण माओवादीको चलखेल नेकपा एमालेभित्र ज्यादा केन्द्रित भएको छ । अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेकै सभासद्हरूलाई उचाल्न सक्ने क्षमता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दर्शाउनुभएको छ । तर एमाले नेतृत्वकै सरकार ढालेपछि फेरि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्ने आशा झलनाथ खनालहरूले कसरी राख्न सक्नुभएको हो- बुझन सकिएको छैन । भइरहेको सरकार ढालेर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहल गरिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अत्यन्त अपरिपक्व एवम् अस्वाभाविक परिघटनाका रूपमा लिइएको छ । खनालले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न खोज्नुको सीधा अर्थ हुन्छ- एमालेलाई पुनः विभाजनको भुमरीमा फसाउनु । आफैं अध्यक्ष रहेको विशाल पार्टी विभाजन गराएर खनाललाई राजनीतिक रूपमा कुनै लाभ पुग्नसक्ने पनि देखिँदैन । बरु एमालेभित्र आफ्नै सरकारविरुद्ध भइरहेका गतिविधिले समग्रमा उक्त दल नै राजनीतिक अस्थिरताको कारण रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन थालेको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई त स्थायित्व दिन नचाहने एमालेले अन्य पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई कसरी स्थायित्व दिन खोज्ला ? झलनाथ खनालहरूको पछिल्लो भूमिकाले यही प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
एमालेका प्रभावशाली नेता केपी ओली बाहिर रहनुभएको मौका छोपेर झलनाथ खनालले आफ्ना र्समर्थक सभासद्हरूलाई सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन लगाउनुभएको थियो । खनाल पक्षले करिब चालीसजनाले सरकारविरुद्ध दस्तखत गरिसकेको दाबी गरेको छ । गत शनिबार केपी ओलीको स्वदेश आगमन भएपछि उहाँले सरकारको रक्षार्थ विशेष पहलकदमी लिनुभएको छ । खनाल सरकारविरुद्ध लागे खनाललाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिइएपछि परिस्थिति केही बदलिएको छ, तर सरकार हटाउने खनालहरूको चाहना भने बदलिएको छैन । माओवादीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा खनाल पक्षका सभासद्हरूले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादीका पक्षमा मतदान गर्ने हुन् कि भन्न आशङ्का जीवित रहेको छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा एमाले भने विभाजन हुन सक्ने निश्चितप्रायः मानिन्छ ।