सत्तापक्षले जसरी भए पनि जेठमा चुनाव गराएरै छोड्ने उद्घोष गरिरहँदा प्रतिपक्षीहरू भने आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । देशलाई अहिले चाहिएको चुनाव हो कि आन्दोलन ? यो विषयमा अब हामीले बहस गर्नैपर्ने भएको छ । त्यसो त, आन्दोलन गर्न अब यो मुलुकमा प्रतिपक्ष नै भइरहनुपर्ने अवस्था पनि रहेन । केही दिनअघि मात्रै बडो धुमधामका साथ गौरवपूर्ण तरिकाले सरकारमा बसेका दलहरूले राजधानीको टुँडिखेलमा सरकारको तर्फबाट शक्ति प्रदर्शन गरेर एउटा अनौठो परम्पराको सुरुवात गरेका छन् । वास्तवमा सरकारमा रहेकाहरूले आफूसँग कति मान्छे छन् भनेर शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि बाहिरबाट बस रिजर्भ गरी–गरी मानिसहरू ओसारपसार गर्नुपर्ने नै थिएन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, निजामती कर्मचारी सबै सरकारकै अङ्ग भएकाले यी सबैलाई उतारेको भए काठमाडांै भरिभराउ भइहाल्थ्यो । फेरि पनि सरकारले प्रदर्शन गर्नुप-यो भने यसलाई सुझाबकै रूपमा लिए पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुकमा जसले जे गरे पनि र जे बोले पनि हुने परिस्थिति कसरी निर्माण हुने रहेछ भन्ने कुराको साक्षी पनि हुन् नेपाली जनता । सात वर्षअघि शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिक द्वन्द्वको चरण समाप्त भएर आर्थिक विकास सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । जनतामा छाएको एउटा छुट्टै प्रकारको जोस र उमङ्ग हेर्दाहेर्दै निराश वातावरणमा परिणत भयो, हुँदै छ । सधैँको आन्दोलन, सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप र हारालुछी, आफूले प्राप्त गर्ने सुविधाबाहेक सहमति कुनै पनि कुरामा नहुने तर बारम्बार सहमतिको सुगारटाइ, यसबीचमा अहिलेसम्म देखिएको यही नै हो । कतिपय अवस्थामा मानिसहरू आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेपछि अप्ठ्यारो महसुस गर्छन्, लज्जास्पद रूपमा पदमा बसिरहनुलाई उचित ठान्दैनन् र राजीनामा गर्छन् । तर, यहाँ त्यसप्रकारको माहौल कहिल्यै बनेन, जे गरे पनि हुने अवस्थाको सिर्जना हुदै जाँदा अप्ठ्यारो लाग्ने अनेक काम हुँदा पनि नैतिकताको कुरा भने कतै आएन, देखिएन ।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलनबाट सरकार हटाउने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । हाम्रो देशमा अहिलेसम्म प्रचलनमा आएको आन्दोलन भनेको सडक–आन्दोलन नै हो । चक्काजाम, तोडफोडलगायतका कुरा आन्दोलनका मसला हुन् । अहिले प्रतिपक्षीले सडक आन्दोलनबाट सरकार हटाई आफूहरू सम्मिलित सरकार बनाएपछि भोलि फेरि अरूले उक्त सरकार हटाउनका लागि आन्दोलन नगर्लान् भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि एमाओवादी र मधेसवादी यस्ता दलहरूलाई आन्दोलनबाट हटाई अर्को सरकार गठन गर्ने कुरा गरिँदै छ जो दुवै आन्दोलनबाहेकको भाषा कमै मात्र बोल्न जान्दछन् । आन्दोलनबाट सरकार हटाउने कुराले भोलि कस्तो मूल्य–मान्यता स्थापना होला भन्ने कुरा पनि सोच्नु आवश्यक छ । एउटा आन्दोलनबाट सरकार हटायो फेरि अर्को आन्दोलन सुरु, अर्कोलाई हटायो अर्को सुरु यदि यसैगरी अघि बढ्ने भने यो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता केही पनि रहँदैन । आन्दोलनबाट सरकार हटाउने भनेको फरक अवस्थामा हो । अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकहरू र नेपालमै पनि आन्दोलन गरेर सरकारलाई बर्खास्त गरिएको एउटै अवस्थामा छ, त्यो हो मुलुकमा प्रजातन्त्रको अवसानको स्थिति । ०४६ साल या ०६२/६३ यी दुवै अवस्थाका आन्दोलनहरू प्रजातन्त्र समाप्त भएका कारणले गरिएका थिए र आन्दोलनबाटै सरकार बर्खास्त गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता स्थापना गर्न खोजिएको थियो । अहिले मुलुकमा प्रजातन्त्र छैन भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । केही दिनअघि नीलाम्बर आचार्यले भन्नुभएको थियो, ‘म संवैधानिक समितिमा बस्दा माओवादीले प्रजातन्त्र शब्द उच्चारण गरेको कहिल्यै सुनिनँ र उनीहरूले तयार गरेका कुनै पनि कागजातमा प्रजातन्त्र शब्द परेको छैन ।’ यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलगायत यो मुलुकमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने अन्य दलहरूले ‘रियलाइज’ गरेजस्तो भने लाग्दैन । यदि यो मुलुकमा प्रजातन्त्र छ भने प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप अब यहाँ चुनाव हुनुप-यो न कि आन्दोलन । प्रजातन्त्रमा सहमति होइन प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धाका लागि चुनाव हुन्छ । यदि अब यो मुलुकमा प्रजातन्त्र बाँकी नरही प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता स्थापना गर्नका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हो भने दलहरूले स्पष्ट भन्नुप-यो । प्रजातन्त्र छैन भनेर घोषणा गर्नुप-यो र आन्दोलनका लागि जनतालाई आह्वान गर्नुप-यो । यदि त्यस्तो अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छैन भने निर्वाचन गर्ने माहौल निर्माण गर्नुपर्छ ।
यो मुलुकमा सहमतिको कुरा यति धेरै भइसक्यो कि भन्ने मात्रै कहिल्यै नगर्ने हुँदा ‘सहमति’ शब्द नै बद्नाम भइसक्यो । सहमति प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन । मिलेसम्म कुनै पनि कुरामा सहमति कायम गर्नु राम्रो कुरा हो तर जनताले आफ्ना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै दुई–चारजना नेताबीच हुने सहमतिले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दैन । सहमतिको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हो । यदि यो मुलुकमा प्रजातन्त्र बाँकी छ भने यसका मूल्य–मान्यतालाई निमिट्यान्न पार्ने अधिकार दलका सीमित नेताहरूलाई छैन । वास्तवमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने, अरू दलहरूले यसमा सहमति जनाउनुपर्नेलगायतका अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्य स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले निर्वाचन आयोगलाई नै गर्न दिने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पनि आवश्यक भइसकेको छ । पूर्वप्रमुखनिर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले केही दिनअघि नियोकको कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, ‘पञ्चायतकालमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुरा सरकारले होइन निर्वाचन आयोग आफँैले तय गथ्र्यो, नेताहरूको काम त चुनाव लड्ने मात्रै हुन्थ्यो ।’ राम्रो कामको सिको जसको पालामा भएको भए पनि गर्न हुन्छ । निर्वाचन तोक्ने जिम्मा सरकारले लिँदा सबैलाई आफँै सरकारमा भएको बेला चुनाव गराउने रहर हुन्छ । यसो हुनुका पछाडि अनेक कारण छन् । यी सबै प्रकारका चलखेलबाट राजनीतिक दलहरूलाई मुक्त गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अहिलेको जस्तो पदाधिकारीविहीन होइन अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अब अति भयो, नेपाली जनताले सहनुसम्म सहिसके । सरकार यसको हुनुपर्छ र उसको हुनुपर्छ भन्दा पनि अब चुनावी सरकार गठन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ । कसलाई सरकारमा पु-याउनुपर्छ, कसलाई कहाँ पु-याउनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेताले होइन अब जनताले गर्न पाउनुपर्छ ।