सहमतिको बाटोमा अवरोध बनेको आक्षेपसहित विपक्षी दलहरूद्वारा आलोचित रहँदै आएका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन छेडिएको छ । आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि सहमतिको बाधक बनेको मात्र नभई देश र जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । एनेकपा माओवादीको सर्वसत्तावादी रवैया तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहालको दोगला चरित्रका कारण आजित बनेका दलहरूले सरकार तथा प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नठहरिए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले एउटै पनि सकारात्मक काम गरेनन् या गर्न सकेनन् भनी औँला उठाउनुचाहिँ न्यायोचित नहुन सक्छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता लिइएका निर्णय या भए–गरिएका कतिपय काम दूरगामी महत्व राख्ने प्रकृतिका रहेको अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका कामबारे प्रस्टीकरण दिनुपर्दा प्रायगरी बाबुराम भट्टराई शान्तिप्रक्रिया टुङ्याउने अहम् कार्य आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको दाबी गर्ने गर्छन् । सेना समायोजन या विद्रोही पक्षका पूर्वलडाकु व्यवस्थापनको काम सम्पन्न हुनुलाई ‘उपलब्धि’ मान्नुपर्ने तर्कका आधारमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबीलाई एक हदसम्म स्वाभाविक नै ठान्न पनि सकिन्छ । तर, सेना समायोजनलाई नै समग्र शान्तिप्रक्रियाको अन्त्य मान्न नसकिने तर्क पनि प्रबल रूपमा उठिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सो दाबी कति यथार्थपरक भन्ने सवाल उठाउन नसकिनेचाहिँ होइन । राज्यको यो नीतिगत या सैद्धान्तिक पाटोसँग सम्बन्धित तथा अन्य पक्षसमेतको संलग्नता रहेको वा प्रत्येक्ष–परोक्ष भूमिका जोडिएको विषय हुनाले यसको जश–अपजश कुनै एक व्यक्तिविशेषले लिन मिल्ने–नमिल्नेबारे बहस चलिरहन पनि सक्छ । तर, यसबाहेक बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय नेतृत्वमा भएको महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा सराहना गर्नैपर्ने काम भनेको राजधानी उपत्यकाभित्रका सडक फराकिलो तुल्याउने काम पनि एक हो । बौद्धिक, सैद्धान्तिक ज्ञाता एवम् प्राविधिक शिल्पसम्पन्न डा. भट्टराईजस्ता खरो स्वभावका व्यक्तिबाहेक अन्यको नेतृत्वमा काठमाडौंमा यो काम असम्भवप्राय: थियो भन्ने जमात भट्टराईइतरका खेमामा पनि सानो छैन ।
हो, सर्सरी हेर्दा राज्यको सामान्य दायित्वभित्र पर्ने कामजस्तो लाग्ने यस्तै अर्को महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटले लिएको छ । सरकारी विज्ञापनको वितरण पारदर्शी, व्यापक र समानुपातिक ढङ्गले हुनुपर्ने भनी नेपाली प्रेस जगत्ले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । अर्थात्, सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार श्रमजीवी पत्रकारले प्रयोग गर्ने औजार तथा सामग्री खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, श्रमजीवी पत्रकारलाई दक्ष तुल्याउन मिडिया सेन्टर सञ्चालन गर्ने र बिटका आधारमा पत्रकारलाई तालिमको व्यवस्थासमेत हुनेछ । यस्तै, कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा एवम् सञ्चारकर्मी ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन खरिदमा २५ प्रतिशत छुट र विद्युत्को विकल्पमा सोलार जडान गर्न चाहे त्यसको आयातमा पचास प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको यस ऐतिहासिक निर्णयले नेपाली पत्रकारिताको विकास र प्रभावकारितामा सकारात्मक एवम् परिणाममुखी प्रभाव पार्ने र विशेषत: पत्रकारहरूद्वारा सञ्चालित समाचार संस्था तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूको स्तरोन्नतिमा योगदान पुग्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ त छँदै छ, प्रेस तथा सञ्चारकर्मीप्रति असहिष्णु बनेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका निम्ति पनि आफ्नो छवि सुधारमा यो फलदायी हुने देखिन्छ ।
आमसञ्चार क्षेत्रको हकहितमा सक्रिय रहेका संस्थाविशेष वा केही अगुवा सञ्चारकर्मीको विशेष सक्रियतामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट लिइएको यस पहलकदमीप्रति सरकारी विज्ञापनमा अधिपत्य कायम राख्दै आएका एकाध नाफामुखी संस्था असन्तुष्ट रहेका हुन सक्छन्, तर देशभर सञ्चालित एफएम रेडियो, टेलिभिजन, दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक पत्रिकाहरू लाभान्वित हुने र यसबाट रोजगारी अभिवृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने, स्वरोजगार पत्रकारिता आत्मनिर्भर भई त्यसले संस्थागत रूप धारण गर्ने तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा देखापरेका विसङ्गतिहरूलाई उन्मूलन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस ऐतिहासिक निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मातहतका निकायहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।