छविलाल बगाले
२०५१ सालदेखि निर्माण गर्ने भनिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना २४ बर्षपछि मात्रै सुरु हुन लागेको छ । नेकपा एमालेकै हठका कारण अघि बढ्न नसकेको यो आयोजना अन्ततः शिलान्याससम्मको विन्दुमा आइपुगेको छ । विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी भएपनि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले आयोजना बन्न नदिने अडान लिएका थिए । जसका कारण आयोजना २४ वर्ष धकेलियो ।

ढिलै भएपनि संखुवासभाको अरुण नदीमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । २०५१ सालमा विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजना यतिका बर्षपछि धकेलिए पनि आयोजना पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ब्यूँत्याएको छ । सोही अनुरुप भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्विच थिचेर शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको उर्जा मन्त्रालयका उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

तत्कालीन एमाले महासचिव नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता र वातावरण लगायतका विषयलाई अघि सारेपछि विश्व बैंक लगानी नै नगरी बाहिरिएको थियो । लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि सरकारले खुला प्रतिष्पर्धा गरायो । भारतीय सतलज निगमले १० वर्षअघि खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत लाइसेन्स पाएको आयोजनाको साढे तीन वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको मन्त्रालयका सह–सचिव घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार अरुण तेस्रो निर्माण अघि बढेमा विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिने कारण यसलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रतिष्पर्धामार्फत लाइसेन्स लिएको सो आयोजना निर्माणपछि २२ प्रतिशत अर्थात २०० मेगावाट विजुली नेपालले सित्तैमा पाउने उनको भनाई छ ।

१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि भारतको सरकारले लगानी गर्ने निर्णय गरेकोले वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या आयोजनामा छैन् । भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन यस आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
यतिबेला आयोजनाको ड्याम साइट र टनेलको पहिलो र दोस्रो चरणको कामको थालनी भइसकेको छ भने ठेकेदारले पनि काम थालिसकेका छन् । निर्माणका लागि करिब ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ