टिठलाग्दो किसिमबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसके पनि दैनिक जनजीवनलाई थप कष्टकर बनाउने केही महत्त्वपूर्ण कार्य (प्रधानमन्त्री खनालका लागि) लाई भने पूर्णता दिनुभएको छ । निर्धारित मितिभित्रै नयाँ संविधान जारी गरी शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिनुका साथै जनताको आर्थिक प्रगतिमा ‘चट्टानझैं उभिने’ शब्दवाणी ओकल्दै आउनुभएका खनाल नेतृत्वको सरकारको यो डेढ महिनाको अवधिमा जे-जस्ता घटना भएका छन्, यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।
खनालले नयाँ सरकार चयन प्रक्रियामा सात महिनासम्म राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिँदै ज्याद्रोपन देखाएर मुलुकलाई बन्धक बनाउनुभयो र अन्ततः आफंै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानमन्त्री बनेको यो छोटो अवधिमा उहाँले यसअघि अरू कसैले गर्न नसकेको ‘साहसी’ कार्य गर्न सफल हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री खनालका ‘साहसिक कार्य’मध्ये एक सञ्चारउद्यामी युनुस अन्सारीमाथि कारगारभित्रै गरिएको गोली प्रहार काण्ड हो भन्दा फरक पर्दैन । पछि माओवादीलाई दिने गरी प्रधानमन्त्री खनाल आफंैले राख्नुभएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने नेपालको सुरक्षा स्थितिलाई उदाङ्गो पार्दै भारतबाट आएका जसजित सिंह नाम गरेका एक अपराधीले आफ्न्तसँग भेट गरिरहेका अन्सारीको हत्या-प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री चयन भएलगत्तै उहाँले नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिने र सोहीअनुसार योजना ल्याउने बताउनुभएको थियो । तर, खनालको यस्तो भनाइ छापिएको पत्रिकामा मसीसमेत सुक्न नपाउँदै एक विदेशी अपराधबाट कारागारमा रहेका नागरिकको हत्या-प्रयास भयो । यो नेपाली इतिहासमा कहिल्यै नभएका घटनामध्ये एक हो । यसले नेपालको सुरक्षा प्रणाली कस्तो रहेछ भन्ने प्रस्ट्याएको छ ।
सरकारको उच्च ओहदामा पुग्नेबित्तिकै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने पुरानो अभियानलाई अनुशरण गर्दै खनालले पनि ‘कमाउ यात्रा’ थालिसक्नुभएको बताइन्छ । उहाँले ९ देखि ११ रुपैयाँमा सजिलै गन्तव्यमा पुग्न सक्ने सर्वसाधारणले १४ देखि १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडावृद्धिबाट सुरु गर्नुभएको खनालको ‘कमाउ यात्रा’ डेढ महिनाको अवधिमै पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिसम्म आइपुगेको छ ।
खनालले सम्हाल्नुभएको आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि देखाउँदै फागुन २९ गते ? आइतबार) देखि लागू हुनेगरी हवाई इन्धन र पेट्रोलमा भारी मूल्यवृद्धि गर्नुभयो । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै प्रधानमन्त्री खनालको सिफारिसमा फागुन २८ गते (शनिबार) बसेको भनिएको निगम बोर्ड बैठकले ८८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्यमा नौ रुपैयाँ बढाएर ९७ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने हवाई इन्धनतर्फ आन्तरिकमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँबाट बढाएर ९० र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर नौ सय ३० बाट एक हजार ७५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । निगमको इतिहासमै पेट्रोलमा एकैपटक नौ रुपैयाँ बढाएको यो पहिलोपटक हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गराउने विषयमा लेखासमितिले निगमभित्रको पारदरि्शता अध्ययन गरेर मात्र मूल्य बढाउन निगम र सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री खनालले कसैसँग पनि परामर्श नगरी मूल्यवृद्धि गर्न सिफारिस दिनुभएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार निगमले तत्काल आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि आउन सक्ने नयाँ मन्त्रीलाई लक्षित गर्दै मट्टीतेल, डिजेल र ग्यासको मूल्य भने बढाएको छैन । निगमका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभने, ‘नयाँ आउने मन्त्रीलाई पनि त ख्याल गर्नुपर्‍यो नि ? ‘ स्मरण रहोस्, पञ्चायत शासनकालमा समेत नेपाली जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग गाँसिएको वस्तुको मूल्य बढाउँदा जनतालाई मर्का पर्न जान्छ भन्दै इन्धनको मूल्य स्थिर राख्ने प्रयास गरिन्थ्यो ।
निगमले यसरी मूल्यवृद्धि गरेको ६ महिनायताको यो चौथोपटक हो । उसले यसअघि गत मङ्सिरमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर तीन-तीन रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ७५ रुपैयाँ बढाएको थियो । निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुङ्गेलका अनुसार निगमका लागि अब सबैभन्दा बढी नेक्सानी डिजेलमा छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले डिजेलमा केही दिनमै मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन ।’ पछिल्लोपटक यसरी भारी मूल्यवृद्धि गर्दा पनि पेट्रोलमा अझै नौ पैसा घाटा भनिएको निगमको कुल मासिक घाटा एक अर्ब ३३ करोड रहेको र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिपछि एक अर्ब १४ करोड घाटा देखिन्छ । निगमले देखाएको घाटाको सूचकाङ्कलाई नै हेर्ने हो भने निगमलाई सञ्चालन गरिरहनुको कुनै अर्थ नभएको निगमकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष्ँ चित्रबहादुर केसी पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धि खनाल नेतृत्व सरकारबाट जनतालाई नयाँ कोसेली भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकारले जनतालाई दिने कोसेली नै मूल्यवृद्धि, लोडसेडिङ नै प्रमुख रहेको पाइन्छ, नेपालका नेताहरूमा कमाउ सोच अन्त्य नभएसम्म यसको अन्त्य कहिल्यै हुन सक्दैन ।’ राष्ट्रको आयस्रोत बढाउनुमा भन्दा पनि सरकारमा पुगेका व्यक्तिको आयस्रोत बढाउने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिले निगमको नाफा-घाटाले कुनै अर्थ नराख्ने पनि केसीको भनाइ छ ।
त्यस्तै खनाल नेतृत्वमा भएको ‘साहसिक’ कार्यमध्ये उहाँकै पार्टी एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष दीपक गौतम जेलमा रहेका कैदी टासी लामालाई जेलमुक्त गराउने भन्दै कैदी लामासँग बीस लाख रुपैयाँ खुलेआम घुस लिँदालिँदै दरबारमार्गबाट पक्राउ परे । यसरी पक्राउ परेका गौतमलाई खनालले माफी दिनुभयो । भलै एमाले काभ्रे जिल्लाले पार्टीको साधारण सदस्य र विद्यार्थी सङ्गठनले सङ्गठनको सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरिएको एक विज्ञप्ति जारी गरियो । विद्यार्थी सङ्गठनबाट भने गौतमले लिएको घुस-प्रकरणको छानबिन गरिरहेको सङ्गठनका अध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । ‘छानबिन कमिटीको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ,’ ढुङ्गेलको भनाइ थियो । जिल्ला कमिटी र सङ्गठनबाट भएको कारबाही चित्त नबुझेर पार्टी अनुशासन आयोगले केन्द्रीय समितिलाई नै गौतमलाई कडा कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो तर, आजसम्म त्यस्तो कुनै कारबाही भएन । कारण गौतम खनालनिकटका विद्यार्थी नेता मानिन्छन् ।
यस्तै खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचिन भएको चौथो दिनमै दुई घन्टा लोडसेडिङको समयावधि थपेर मुलुकलाई थप अन्धकार बनाउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरणले जलशयमा पानीको कमी देखाउँदै लोडसेडिङको समय १२ मा २ घन्टा थपी १४ घन्टा बनाएको भनिए पनि यतिबेला दैनिक १६ घन्टा अन्धकारमा बस्नुपर्छ । यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दैनिक १६ घन्टा भनिए पनि १८ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै नेपालको लोडसेडिङकै इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो । काङ्ग्रेसलगायत अन्य संसद्वादी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले १६ बाट घटाएर १४ मा झार्दै लोडसेडिङको समय स्थिर राख्नुभएको थियो । तर, माओवादीको महत्त्वपूर्ण सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका खनालले माओवादीकै अनुशरण गर्दै आफू प्रधानमन्त्री भएको चौथो दिन पनि नबित्दै लोडसेडिङको समय बढाउनुभएको हो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुनै नाटकीय चमत्कार भएन भने लोडसेडिङको समय १६ बाट बढेर १८ घन्टा नै पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री खनाल आफैंले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालय मताहतका निकायद्वारा नै गरिएका निर्णय हुन् यी सबै । प्रधानमन्त्री खनाल आफैंले सम्हालनुभएका मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय पर्ने भएकोले पनि ती सम्बन्धित निकायले खनालको स्वीकृत नलिई यस्ता निर्णय गर्न सक्दैनन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।