आफैँद्वारा सिर्जित अविश्वास र असहमतिको राजनीतिबाट आफैँ थिल्थिलो बन्न पुगेका राजनीतिक दलहरू एकपटक फेरि सहमतिको प्रयासमा बौरिन थालेका अनुभूति गरिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मुद्दा छोडेर स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्ने नाममा नागरिक समाजका अगुवा, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुँदै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नाममा छलफल चलाउने अवस्थामा दलीय नेतृत्व आइपुगेको छ । आ–आफ्ना अडानमा ‘टसको मस’ नदेखिएका सत्ताधारी एमाओवादी र विपक्षी खेमाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नितान्त बेग्लै एक प्रस्तावलाई साझा मुद्दा बनाएर छलफल गर्न थाल्नुलाई ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ ठानेर सन्तोष मान्न सकिन्छ । एकले अर्कोलाई निषेध मात्रै गर्ने, प्रतिद्वन्द्वीको प्रस्ताव जतिसुकै राम्रो भए पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने संस्कृति मौलाउन थालेको परिवेशमा एक–अर्काको कुरा सुनिदिनुलाई मात्र पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । यस दृष्टिबाट भन्नुपर्दा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने शीर्षकमा सुरु भएको दलीय छलफलले आशाको मधुर किरण छरेको छ ।
तर, स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्ने नाममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नाम विशेष जोडका साथ अघिसारिएकोप्रति आमनागरिक तप्काबाट आशङ्का जनाइएको छ भने कतिपय कानुनका जानकार व्यक्ति या निकायले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख तुल्याउन खोजेर राजनीतिक दलहरूले घोर असंवैधानिक र अव्यावहारिक कदम चाल्न लागेको भनी आपत्ति प्रकट गरेका छन् । न्यायपालिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्दा विधिको शासन नरहने, संविधानवादको विपरीत हुने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा घात पुग्ने उनीहरूको तर्क छ । खासगरी एमाओवादी नेतृत्वको रुचि या विशेष चाहनामा प्रधानन्यायाधीशको नाम अघिसारिएको हुँदा यस प्रस्तावको अभीष्ट कतै रणनीतिक र खतर्नाक त छैन भनी आशङ्का गरिएको पाइन्छ । एक व्यक्तिविशेषप्रति अस्वाभाविक तवरले लगाव प्रकट गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पन खोज्ने एमाओवादीको प्रयत्न कतै न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेर कालान्तरमा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै भएको त होइन भनी आशङ्का गर्नु असान्दर्भिक पनि छैन । यसरी हेर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पने प्रस्ताव जोसुकै व्यक्ति या तह–तप्कालाई पनि अटपटे लाग्नु स्वाभाविक छ । यस्तै आशङ्का अरू कोणबाट पनि उठाइएका छन् । तर, विपक्षी राजनीतिक दलहरूसमेत प्रस्तावप्रति लचकदार बनेर छलफलमा सहभागी बनेका कारण विरोधको आवाज त्यति मुखरित बन्न सकेको छैन ।
यहाँसम्म त ठीकै छ, तर के एमाओवादी नेतृत्व अब सहमतिबाट अघि बढ्न तयार भएकै हो त ? सहमति र सहकार्यको मर्मप्रति इमानदार बनेकै हो त ? शान्तिका लागि संविधान र संविधानका निम्ति निर्वाचन भन्ने यतिबेलाको अपरिहार्यतालाई अङ्गीकार गर्दै सहजताका साथ सत्ता छोड्न तत्पर बनेकै हो भने रातोरात एमाओवादी नेतृत्वमा यत्रो परिवर्तन कसरी आयो ? एउटा कुनामा यी सवाल कायम रहनु अस्वाभाविक हुन सक्दैन । एमाओवादी नेतृत्व या अझ छिचोलेर भन्नुपर्दा सो पार्टीका प्रमुख पुष्पकमल दाहालको तौरतरिका, उनले राजनीतिक जीवनमा अवलम्बन गरिआएको शैली, उनको स्वभाव र समग्रमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)को ‘अभीष्ट’ बुझेकाहरू उक्त दलका तर्फबाट अघिसारिएको ‘प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न लगाउने’ प्रस्तावभित्र अझै पनि गहिरो राजनीतिक चाल नै लुकेको ठान्छन् । अन्य राजनीतिक दल वा शक्तिहरूलाई झुक्याउँदै, अल्मल्याउँदै यहाँसम्म आइपुगेको एमाओवादी नेतृत्व यति सजिलै मुठ्ठीमा आएको सत्ता छोड्न तत्पर भएको स्वीकार गर्न मुस्किल नै पर्छ । त्यसो हो भने के सहमतिको सङ्घारमा पुगेको ठानिएको राजनीतिक परिवेश फेरि पनि खल्बलिन सक्छ ? प्रश्न जति सङ्गीन छ त्यत्तिकै स्वाभाविक पनि छ । सरकारविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिसकेका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले होस पुर्‍याउन सक्नु–नसक्नु आफ्नै ठाउँमा छ, आमनेपाली नागरिक भने एकपटक फेरि चनाखो रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कुन राजनीतिक शक्तिले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छ कि आफ्नै स्वार्थमा अराजनीतिक नौटङ्की प्रदर्शन गरिरहेछ– एकपटक फेरि पनि सूक्ष्मदृष्टिले नियाल्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।