देशको सडक कब्जामा लिएर दशकौँदेखि यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र यात्रीलाई सास्ती दिनेहरूले सरकारसमक्ष घुँडा टेकेपछि बस सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ । अब देशको अन्य क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेटहरू पनि अन्त्य हुने विश्वास जनस्तरमा पैदा भएको छ । हाल मुलुकमा यातायातबाहेक डेढ दर्जन क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अवस्था देखिएको छ ।

सिन्डिकेटविरुद्ध केपी ओलीको अभियानलाई विश्लेषकहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको कामसँग तुलना गरेका छन् । असीको दशकमा बेलायतको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएका बेला सन् १९७९ मा थ्याचर सत्तामा आएपछि उनले सिन्डिकेटविरुद्ध कठोर कदम चालेकी थिइन् । ट्याक्सीवालाहरूको सिन्डिकेट तोडेर शुरु भएको उनको अभियानले सफलता पाएसँगै उनलाई ‘आइरन लेडी’ भन्न थालिएको थियो र त्यससँगै बेलायतको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा दशकौँ अघिदेखि कायम सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न लिएको अग्रसरताको यतिबेला सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । बस–व्यवसायीहरूले विभिन्न नामका समितिहरू खडा गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत आलोपालो प्रणालीमा बससेवा सञ्चालन गर्ने, सडक कब्जा गरी समितिमा दर्ता भएकाबाहेक अरू कसैलाई बससेवा सञ्चालन गर्न बलजफ्ती रोक लगाउने, कसैले यात्रीको सुविधालाई ख्याल गरी नयाँ बससेवा सञ्चालन गर्न खोजेमा तिनलाई अनेक अड्चन पैदा गरी निरुत्साहित गर्ने र यात्रीलाई थोत्रा तथा सुविधाविहीन बसमा यात्रा गर्न बाध्य तुल्याउनेजस्ता कार्य गर्दै आएका थिए । केही वर्षयता यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठ्दै आएको भए पनि यसअघिका सरकार असमर्थ रहेका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सिन्डिकेटविरुद्ध कठोर कदम चालिएको छ । सिन्डिकेटवालाहरू पछि हटेका छन् र कुनै पनि अवस्थामा अन्य प्रकारका सिन्डिकेटसमेत अन्त्य गरिछोड्ने दृढताका साथ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइएको छ । केही समय कष्ट सहेर भए पनि सरकारको यस्ता कदमलाई साथ दिने तत्परता जनस्तरमा देखिएको छ । तर, यातायात क्षेत्रको मात्र सिन्डिकेट खारेज गरेर सरकार मौन रहन नहुने, अन्य दर्जनौँ क्षेत्रमा खडा भएका सिन्डिकेट अन्त्य गर्नका निम्ति पनि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

सबैभन्दा ठूलो सिन्डिकेट राजनीतिक क्षेत्रमा देखिन्छ । नेताले चाहेका व्यक्ति मात्र नेताको हैसियतमा पुग्न पाउने अवस्था हरेक पार्टीका हरेक नेताले बनाएका छन् र यसप्रकारको सिन्डिकेटबाट पार्टीका सयौँ क्षमतावान एवम् गतिशील नेता र कार्यकर्ताहरू पीडित भएका छन् ।

मुलुकको करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी आम्दानीका क्षेत्रलाई केही व्यक्तिहरूले आफ्नो कब्जामा लिई उत्पादक र उपभोक्तालाई चरम शोषण गर्ने तथा राज्यकोषलाई क्षति पुऱ्याउनेसम्मका कार्य गर्दै आएका छन् । तरकारी तथा फलफूलको व्यापार, निर्माण सामग्रीको व्यापार, विद्यालयका पाठ्यपुस्तक तथा पोसाक, वैदेशिक रोजगारी तथा रोजगारीमा जान बाध्य नागरिकको स्वास्थ्य जाँच, औषधि व्यवसाय र निर्माण व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट एवम् कार्टेलिङ अन्त्यका निम्ति सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने माग जनस्तरले गरेको छ ।

कर्मचारी प्रशासनभित्र सङ्गठन बनाएर छुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई पनि एकप्रकारको सिन्डिकेट मानिएको छ भने सिंहदरबारभित्र खाजा या खाना उपलब्ध गराउनसमेत एउटै आपूर्तिकर्ताको मात्र एकाधिकार छ ।

यातायात क्षेत्रमा बस–व्यवसायीहरूको मात्र सिन्डिकेट छ भन्ने होइन, इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूको समेत सिन्डिकेट छ । प्रतिस्पर्धा बढाउन अन्य कम्पनीहरूलाई ढुवानी सेवामा प्रवेश गराउन खोज्दा पेट्रोलियम ढुवानी सङ्घले विभिन्न प्रकारले अवरोध पैदा गराउँदै आएको छ । तेल चोरीमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुँदा अड्चन पैदा गर्ने कामसमेत ढुवानीकर्ताहरूबाट भएको हो । त्यसैगरी सामान ढुवानी गर्ने ट्रकहरूले पनि सिन्डिकेट खडा गरेर चर्को भाडा असुल्ने गर्दै आएका छन् । थोत्रो ट्याक्सीवालाहरूको एकाधिकारले देशमा दशकसम्म नयाँ ट्याक्सी व्यवसायीहरूको प्रवेश हुन नपाएको विषय आमजानकारीमा छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) मा ट्याक्सीवालाहरूको एकाधिकारका कारण यात्रीले असभ्य व्यवहार र चर्को भाडाको सामना गरिरहनुपरेको छ ।

थोत्रो ट्याक्सीवालाहरूको एकाधिकारले देशमा दशकसम्म नयाँ ट्याक्सी व्यवसायीहरूको प्रवेश हुन नपाएको विषय आमजानकारीमा छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) मा ट्याक्सीवालाहरूको एकाधिकारका कारण यात्रीले असभ्य व्यवहार र चर्को भाडाको सामना गरिरहनुपरेको छ ।

सिन्डिकेट तरकारी तथा फलफूल व्यापारमा समेत छ । कालिमाटीस्थित तरकारी बजारमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी आफैँले उपभोक्तासम्म पुऱ्याउन सक्ने अवस्था छैन । उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई शोषण गर्ने एउटा गिरोह राजनीतिक संरक्षणमा माफियागिरी गर्दै छ । स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट तरकारी बजारमा किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने पसलकौल पाउन सक्दैनन् । यस्तै अवस्था कुलेश्वरस्थित फलफूल व्यापारमा समेत कायम छ ।

विद्यालयमा विद्यार्थीले आफूले चाहेको ठाउँबाट पाठ्यपुस्तक र पोसाक खरिद गर्न सक्दैनन् । विद्यालय व्यवस्थापनले तोकिदिएको ठाउँबाट मात्र पाठ्य सामग्री तथा पोसाक खरिद गर्न पाउने अवस्था छ । त्यस्तै, शुल्क निर्धारणमा पनि प्याब्सन र एन प्याब्सन नामक सञ्जाल खडा गरेर कार्टेलिङ गरिएको छ । कुनै विद्यालयले कम शुल्कमा विद्यार्थी पढाउने योजना बनायो भने त्यस्तो विद्यालयलाई सताउन ‘प्याब्सनहरू’ आफैँ अग्रसरता लिन्छन् । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा खडा गरिएको बैकर्स एसोसिएसनले समेत व्याजमा सिन्डिकेट प्रणाली लागू गरेको देखिन्छ । केही समय अगाडि एउटा बैंकले ‘डिपोजिटर’लाई बढी व्याज र ऋणीलाई केही कम व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने ‘स्किम’ अघि सार्दा उक्त बैंकलाई एक्ल्याउने निर्णय बैंकर्स एसोसिएसनले गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत सिन्डिकेट रहेको रहस्योद्घाटन हुन पुगेको थियो ।

त्यसैगरी अस्पताल र औषधि व्यवसायमा पनि एकप्रकारको सिन्डिकेट कायम छ । कुनै बिरामी सरकारी अस्पतालमा पुग्दा डाक्टरले निजी क्षेत्रको कुनै अस्पतालमा जान सुझाउनु (बाध्य पार्नु), तोकिएको प्रयोगशालाबाट मात्र परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नु, औषधि व्यवसायीहरूले औषधिको उच्च मूल्य राखी उपभोक्तासम्म पुऱ्याउनु र न्यून मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने छुट कसैलाई नदिइनुजस्ता कार्यलाई अस्पताल र औषधि व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेटका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अस्पतालले त प्रहरी प्रशासनसँगको मिलेमतोमा घाइते तथा बिरामीहरूमा समेत सिन्डिकेट खडा गरेका छन् । कतै कुनै दुर्घटना भएमा घाइते भएका व्यक्ति तथा अन्य बिरामीहरूलाई निश्चित अस्पतालमा मात्र पुऱ्याउने व्यवस्था गर्नुलाई सिन्डिकेट भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको चिकित्सक या स्वास्थ्य केन्द्रबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन सक्दैनन् । गाम्का नेपाल नामक एउटा ‘कम्पनी’लाई मात्र व्यक्तिको परीक्षण गर्ने र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने एकाधिकार दिइएको छ । म्यानपावर व्यवसायमा प्रवेश गर्न सिन्डिकेट पार गर्नुपर्ने अवस्था त छँदै छ, एउटा गरिब युवाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यमा समेत सिन्डिकेट खडा गरिएको छ ।

अस्पताल र औषधि व्यवसायमा पनि एकप्रकारको सिन्डिकेट कायम छ । कुनै बिरामी सरकारी अस्पतालमा पुग्दा डाक्टरले निजी क्षेत्रको कुनै अस्पतालमा जान सुझाउनु (बाध्य पार्नु), तोकिएको प्रयोगशालाबाट मात्र परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नु, औषधि व्यवसायीहरूले औषधिको उच्च मूल्य राखी उपभोक्तासम्म पुऱ्याउनु र न्यून मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने छुट कसैलाई नदिइनुजस्ता कार्यलाई अस्पताल र औषधि व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेटका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूले बेग्लै सिन्डिकेट खडा गरेका छन् । प्रहरी प्रशासनसँगको मिलेमतोमा अवैध ढङ्गले नदीनाला तथा वनक्षेत्रमा अतिक्रमण गरी वाञ्छित लगानीबिना नै निर्माण सामग्री प्राप्त गर्ने र उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल गर्ने कार्य यस व्यवसायमा संलग्न सिन्डिकेटवालाहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसो त नयाँ व्यवसायीहरूलाई यस्तै व्यवसायमा प्रवेश गर्न पनि सजिलो छैन । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूले खडा गरेको सिन्डिकेटले यस क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायमा समेत सिन्डिकेट खडा भएको छ । खासगरी ठूलाठूला ठेक्कापट्टामा मुलुकका सात या आठ ठेकेदार कम्पनीले आपसी भागबन्डाका आधारमा कब्जा जमाउने गरेका छन् । शर्मा एन्ड कम्पनी, कालिका, लामा कन्स्ट्रक्सन, तुँदी, स्वच्छन्द, श्रेष्ठ र रसुवाजस्ता कम्पनीहरूले ठूला ठेक्कापट्टामा एकाधिकार कायम गरेका छन् र नयाँ कम्पनीहरूले प्रवेश नै नपाउने गरी सिन्डिकेट खडा गरिएको छ ।

निजामती तथा संस्थानका कर्मचारीहरूले विभिन्न आकारप्रकारका सङ्घ–सङ्गठन खडा गरी सरुवा, बढुवा र सम्बन्धित कार्यालयबाट हुने निर्णयमा प्रभावित गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासनभित्र खडा भएका सङ्घ–सङ्गठनहरूलाई उन्मूलन गर्न नसक्दा सम्बद्ध कार्यालयहरूले पारदर्शी र नियमसम्मत ढङ्गले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनहरू खारेज गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा कायम भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ढिला भइसकेको ठानिन्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आम्दानीका सबै स्रोत र साधनहरूमा अवाञ्छित ढङ्गले नियन्त्रण कायम गरेका छन् । निर्माणका कार्यमा र स्काभेटर तथा डोजरजस्ता निर्माणका साधनहरूमा स्थानीय नेताहरू आफैँले सिन्डिकेट खडा गरी अनुचित ढङ्गले लाभ लिने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइसकेपछि त्यहाँ पनि सिन्डिकेट शुरु भएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आम्दानीका सबै स्रोत र साधनहरूमा अवाञ्छित ढङ्गले नियन्त्रण कायम गरेका छन् । निर्माणका कार्यमा र स्काभेटर तथा डोजरजस्ता निर्माणका साधनहरूमा स्थानीय नेताहरू आफैँले सिन्डिकेट खडा गरी अनुचित ढङ्गले लाभ लिने गरेको पाइएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो सिन्डिकेट राजनीतिक क्षेत्रमा देखिन्छ । नेताले चाहेका व्यक्ति मात्र नेताको हैसियतमा पुग्न पाउने अवस्था हरेक पार्टीका हरेक नेताले बनाएका छन् र यसप्रकारको सिन्डिकेटबाट पार्टीका सयौँ क्षमतावान एवम् गतिशील नेता र कार्यकर्ताहरू पीडित भएका छन् । दलहरूले संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य नियुक्तिहरूमा योग्यता, क्षमता र व्यक्तिको अनुभवलाई भन्दा दल या नेताविशेषको निकटतालाई प्राथमिकतामा राखेर भागबन्डाका आधारमा व्यक्तिको चयन गर्ने गरेका छन् । यसलाई दलहरूले खडा गरेको सिन्डिकेट नभनेर के भन्ने ?

केपी ओलीले ‘सिन्डिकेट’ उन्मूलनका लागि शुरु गरेको अभियान राजनीतिक क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेटसमेतको अन्त्य गरेर मात्र समापन होस् भन्ने चाहना आमजनताले राखेका छन् ।