जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँचीको अन्तरकथा—मुक्तिनाथ भुसाल
अर्घाखाँची/ शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटा कार्यण्योजना पूरा नगरी अर्को योजनाका निम्ति बजेट दिनु नियमसङ्गत मानिँदैन । तर, अर्घाखाँची जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यो नियमलाई ठाडै चुनौती दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । साना होस् वा ठूलो हरेक सरकारी कार्यालयमा अनियमितता भएकै हुन्छ तर प्रमाण लुकाउने वा मिलाउने वा दिन नचाहने नौलो विषय होइन । कथम्कदाचित सङ्कट परिहाले राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता गुहारेर या पहुँच भिडाएर आफूलाई चोख्याउने वा सरुवा मिलाएर अन्यत्र जाने चलन नेपालको सन्दर्भमा एउटा प्रवृत्तिजस्तै बनेको छ ।
जिल्लाका कतिपय विद्यालयमा अझै पनि शिक्षकले मादक पदार्थ सेवन गरी उपस्थित हुने र आफ्नो ड्युटी निर्वाहमा नियमित रूपले हाजिर नहुने समस्या कायम रहेको छ । त्यस्ता खराब स्वभावका शिक्षकको अनुगमन एवम् प्रभावकारी ढङ्गले उचित कारबाही गर्न शिक्षा कार्यालय पनि अक्षम देखिँदै आएको छ । हुन त शिक्षा कार्यालयले सदरमुकामभित्रको हटारी र गंगा विद्यालयलाई ल्याब स्कुल बनाई मादक पदार्थ सेवन गर्ने शिक्षकलाई सुधारिरहेको दाबी गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा त्यो कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको छर्लङ्गै छ । भविष्यका कर्णधार जन्माउने शिक्षकजस्तो पवित्र पेसामा विसङ्गति देखिनु र कारबाहीका लागि हात कमाउनुको रहस्य के त ? राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब हो वा शिक्षा कार्यालय अर्घाखाँची नै आफ्नो जिम्मेवारप्रति उदास या अक्षम बनेको हो, सोच्नु अत्यावश्यक भएको छ ।
अर्काेतर्फ केही शिक्षक पठनपाठनमा भन्दा व्यक्तिगत काममा र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएको समस्या नौलो नभए पनि सरोकारवालाले नदेखेजस्तो गरेका छन् । शिक्षक भएर राजनीति गर्नु अनि व्यक्तिगत कामतर्फ आफ्नो ड्युटी समयमा अग्रसर बन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न शिक्षा कार्यालयले सकेको छैन । उता शिक्षक नियुक्तिको विषयमा ग्रामीण भेकमा स्थानीय नेताको बढी मात्रामा हस्तक्षेप हुने र उनीहरूका ‘आफ्ना’हरूलाई नियुक्ति गराउने कारण विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन्, जसप्रति शिक्षा कार्यालयले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको कुरा लुकाउन मिल्दैन । यसप्रति सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
गत वर्ष ०६८/०६९ मा अर्घाखाँची जिल्लामा दुईकोठे ४० भवन निर्माणका लागि प्रत्येक भवनलाई ६ लाख ५० हजार, ४ कोठे दुईवटा भवन निर्माणका लागी २४–२४ लाख, पाँच–पाँच लाख मर्मतमा ६ वटा विद्यालय, विद्यालयका ५९ शौचालय र बाहिरी वातावरणका लागि २–२ लाख जसमध्ये ३० वटा घेराबार, छात्रा शौचालय ४३ वटाका लागि दुई–दुई लाख निर्माण तथा मर्मतका लागि बजेट विनियोजन र सम्पन्न भइसकेको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सन्धिखर्कबाट जानकारी मिलेको छ । उक्त रकम विद्यालय र व्यवस्थापन समितिको एकाउन्टमा जम्मा गरिएको शिक्षा कार्यालयको दाबी रहेको छ ।
जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने विश्व उमावि ढाकावाङका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सन्धिखर्कले २०६५/६६ मा शौचालय निर्माणका लागि रु १,१०,००० दिएको थियो । उक्त काम सम्पन्न भएको आधारमा चारकोठे भवन निर्माणका लागि ६६/६७ मा रु. ८,२५,००० दिएको भए पनि भवन हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । काम सम्पन्न नहुनुमा त्यो क्षेत्रका राजनीतिक दलहरू र व्यवस्थापन समितिको कमजोरी मुख्य कारकतत्व रहेको बुझ्न सकिन्छ । यहाँनेर कुरा के छ भने उक्त चारकोठे भवन निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै ०६७/६८ मा शौचालय निर्माण र मर्मतका लागि भन्दै तीन लाख रुपैयाँ बजेट जिल्ला शिक्षाले दिएको थियो । तर, विडम्बना ! उक्त रकमबराबरको काम हालसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । ०६६/६७ मा चारकोठे भवन निर्माणका लागि रु ८,२५,००० प्राप्त विद्यालयमा हालै मात्र काम सुरु गरेजस्तो देखिएको छ । यस विषयमा विश्व उमाविका नयाँ प्रधानाध्यापक जुमलाल खनालसँग भवन निर्माण हालसम्म पूरा नगरिनुको कारणबारे बुझ्दा दलीय विवादका कारण काम रोकिएको जवाफ पाइयो । ‘पैसा विद्यालयसँग छ, म प्रधानाध्यापक हुनासाथ कामले तीव्रता लिएको छ,’ खनालले बताए । एउटा महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने जब अघिल्लो कार्ययोजना सम्पन्न नगरेको विद्यालयलाई, किन ०६७/६८ मा शौचालय निर्माण र मर्मतका लागि तीन लाख रुपैयाँ बजेट शिक्षा कार्यालय सन्धिखर्कले विश्व उमाविलाई हस्तान्तरण ग¥यो त ? यसबाट सीधा प्रमाणित हुन्छ, तत्कालीन शिक्षाका जिम्मेवार कर्मचारीहरू नैतिकवान नहुनु वा पहुँचको आधारमा चाकडीवादको सिद्धान्त अपनाउनु । यसै विषयमा केन्द्रित बनेर हामीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणि खनाललाई जिज्ञासा राख्दा उनी भन्छन्, ‘म नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने मानिस होइन । ०६८ साल असारदेखि म यो कार्यालयको जिशिअ पदमा कार्यरत छु । विश्व उमाविलाई हामीले अनुदान सहयोग रकम दिनुपर्ने बाध्यताका कारण भुक्तानी दिएको भए पनि रकम सुरक्षित छ । काम सम्पन्न गर्नका लागि मैले ताकेता लगाएको छु । काम सम्पन्न हुन्छ, नभएमा कारबाही हुनेछ ।’ उनको भनाइ सकारात्मक मानिए तापनि ०६७/६८ का तत्कालीन जिशिअले ०६६/६७ को योजना सम्पन्न नहुँदै शौचालय निर्माण र मर्मतका लागि तीन लाख भुक्तानी किन दिए त ? यस विषयमा छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको स्थानीय अभिभावकको समेत धारणा रहेको छ ।