—पूर्णानन्द शर्मा दाहाल
झापाको राजनीतिक क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो पूर्णानन्द शर्मा । ६ दशकअघिदेखि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका उनले ०३८ सालमै झापा काङ्ग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तेह्रथुमका सम्दुमा वि. सं. १९९३ असार १३ गते जन्मिएका शर्माले भूमिगत समयमा काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा होमिँदा विभिन्न समयमा करिब पाँच वर्ष जेलजीवन बिताए । ०१८ सालदेखि शिक्षक पेसा सुरु गरेका उनले ०२८ सालसम्म सो पेसा अपनाएका थिए । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले ल्याएको शिक्षानीतिको विरोध गर्दादेखि ०४२ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सत्याग्रहमा पटक–पटक गरी उनी राजकाजको मुद्दामा जेल परेका थिए ।
शिक्षण पेसाबाट अलगिएपछि सक्रिय राजनीतिक सुरु गरेका उनले आफ्नो अशक्त शारीरिक अवस्थाका बाबजुद जनताको अधिकार स्थापित गराउने राजनीतिक लक्ष्यबाट विमुख भएनन् । लखनपुर– १ मा स्थायी बसोबास गर्दै आएका काङ्ग्रेसका पुराना, सङ्घर्षशील नेता दाहाल अहिले राजनीतिक सङ्कट निकासका लागि राजनीतिक दलहरूमा इमानदारिता आवश्यक भएको देख्छन् । प्रस्तुत छ नेता दाहालसँग गरिएको कुराकानी –
० काङ्ग्रेसमा त्यागी नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ, के देखेर यो पार्टीमा आउनुभएको थियो ?
– मूलत: प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई जनताका माझ पु¥याउनुपर्छ भन्ने महामानव बीपी कोइरालाको विचारबाट प्रभावित भएर ६ दशक बढीदेखि यो पार्टीमा सङ्घर्षशील छु । शिक्षक भएर होस् या सामान्य कार्यकर्ता भएर, काङ्ग्रेसले उठाएको राजनीतिक लक्ष्य विचारलाई सधैँ सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने काममा मैले थोरबहुत सङ्गठनमा काम गरेको छु । मलाई स्वार्थको राजनीति मन पर्दैन । तर, अहिले जनताप्रति त्याग अनि समर्पण गर्ने राजनीतिक इमानदारिताको आचरण नामेट गरिँदै आएको छ ।
० राजनीतिक इमानदारिता काङ्ग्रेसमा मात्र कमी देख्नुभएको हो कि ?
– त्यसो होइन, काङ्ग्रेसमा समेत त्यस्तो हुँदै नभएकाचाहिँ होइनन् । मैले समग्रमा के अनुभव गरेको छु भने अहिले सबै राजनीतिक दलहरूमा स्वार्थको राजनीति हावी भएको छ । कार्यकर्तामा समेत त्यसको प्रभाव बाक्लो देखेको छु । हिजोको पार्टी सङ्गठन, बफादारिता र पुरानाहरूको सम्मानलाई अर्थहीन बनाउँदै गएका छौँ । अहिले मुलुकमा उत्पन्न जुन राजनीतिक सङ्कट लम्बिँदै गएको छ यो राजनीतिमा देखिएको बेइमानीका कारण नै हुन् ।
० अहिलेको सङ्कट आउनुमा राजनीतिक इमानदारिता नहुनु नै मुख्य कारकतत्व हो त ?
– निश्चय पनि । हामीमा दलीय इमानदारिता बन्न नसकेका कारण मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट चुलिँदो छ । हामीले जनविश्वास गुमाउँदै गएका छौँ, अहिले यो विषयलाई गहन ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी देखेको छु । मलाई लाग्छ यो सङ्कट बढ्नुमा एमाओवादीको सर्वसत्तावाद नै प्रमुखता हो । किनकि जनताका अधिकारलाई संस्थागत गराउन नचाहने रणनीतिमा एमाओवादी लागेको छ । त्यसैले पनि अहिले काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले सडकबाट यस सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
० काङ्ग्रेस, एमालेको यस आन्दोलन सत्ताका लागि नै हो ?
– सत्ता मात्र परिवर्तन गर्न खोजेको होइन । बाबुरामलाई कुर्सी छोडाएर अरू कोही त्यो कुर्सीमा पु¥याउने एजेण्डा मात्र होइन यस आन्दोलनको । तर, यहाँ भ्रम उठेका छन्, उठाइएका छन्– यो सरकारलाई हटाएर लोकतन्त्रवादी शक्तिको सरकारको कुुरालाई चर्चाको विषय बनाइएको छ । तर, त्यसो बिलकुल होइन । यो सर्वसत्तावादको अन्त्य भनेको यथाशीघ्र चुनावी सरकार निर्माण गर्नु हो । जनतालाई छिटो संविधान दिलाउन र गणतान्त्रिक मुलुकको सङ्घीयता कायम गराउन नै हो । एमाओवादीले कहिले चुनाव कुरा त कहिले संसद् पुनस्र्थापनाका कुरा उठाएर अस्थिरता लम्ब्याउने दुष्प्रयास गर्दै आएको छ ।
० यो सरकार हटाएर चुनावी सरकारको एजेण्डा भन्नुभयो, के यो सरकारमा बसेर चुनावमा जान सकिने अवस्था छैन त ?
– मलाई लाग्छ, एमाओवादीको यो सर्वसत्तावादले अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा गएर चुनावमा जान सक्ने सम्भावना देख्दिनँ । किनकि एमाओवादीले त्यो आधार गुमाइसकेको छ, ऊसँग सजिलै विश्वास गर्ने राजनीतिक इमानदारितामा आघात पुगेको छ । काङ्ग्रेस–एमालेलाई बाबुरामले घोषणा गरेको चुनावी सरकारमा जान र जनताका बीचमा आप्mनो उचाइ नाप्न त्यस्तो आपत्तिको विषय हुँदै होइन । तर, यहाँ महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ के हो भने एमाओवादीमा राजनीतिक विश्वास छैन, उसले गराएको निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण गर्ला भन्ने विश्वास छैन ।
० त्यसो हो भने सडकबाट अहिलेको सत्ता हटाउन सकिन्छ त ?
– हामीले सहमतीय संस्कारलाई पालना गरौँ । गएको संविधानसभामा जनताले दिएको म्यान्डेट नै मिलेर देश चलाउने मत हो भन्ने हेक्कामा एमाओवादी भ्रमित भएकै हो । अहिले उसमा सर्वसत्तावादको जड बसेको छ, सरकारको सुविधाबाट उनीहरू रत्तिभर बाहिर बस्न सक्ने कल्पना गर्दैनन् । यो उसको भ्रम हो, हामीले यी भ्रम तोडेर जनताका बीचमा दलीय सहमति निर्माण गरी चुनावमा अविलम्ब जान निष्पक्ष सरकार निर्माण गरौँ भन्ने हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा हो । तर, मलाई लाग्छ अहिले एमाओवादीमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन्, अब छिट्टै यो आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउने छ ।
० काङ्ग्रेस सङ्घीयताको मुद्दामा कमजोर देखियो भन्ने छ, साँच्चै हो ?
– त्यसो होइन, काङ्ग्रेसले प्रस्ट भनेको छ, अब सङ्घीयताको विकल्प छैन भनेर । तर कस्तो सङ्घीयता भन्ने विषयमा चाहिँ मिश्रित विचार आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर, पार्टीले भने एकल जातीय पहिचानलाई स्वीकार गर्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन । जातीय, भाषिक आधारमा सङ्घीयतामा गए त्यसले भविष्यमा मुठभेड मिम्त्याउँछ, त्यसैले पनि सङ्घीयतामा सबै लिङ्ग, भाषा, जातिको समान पहुँच हुने गरी राज्य निर्माण गरिनुपर्छ ।
० प्रदेशको अवधारणामा समेत पार्टी प्र्रस्ट छैन भनिन्छ नि ?
– बिल्कुल होइन । काङ्ग्रेसले बढीमा सातवटा प्रदेशको कुरा उठाइसकेको छ, यस्ता प्रदेश भौगोलिक आधारले कायम गरिनुपर्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत त के लाग्छ भने हाम्रो देशलाई धान्न सक्ने गरी सङ्घीयतामा जानुपर्छ । अहिलेको विकास क्षेत्रलाई निर्धारण गरेर राज्य निर्माण गर्नु अति सान्दर्भिकता देखेको छु, जुन हरेक कारणले उपयुक्त छ ।
० अन्त्यमा ?
– अहिले हामी काङ्ग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ता रोगभोकबाट गुज्रिरहेका छौँ, तर हामीजस्ता पुरानाहरूमा राजनीतिप्रति निराशा छाएको छ । बीपीले रोजेको प्रजातन्त्र समाजवादको सिद्धान्तलाई लागू गराउन त कहाँ–कहाँ प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिनसमेत सकेका छैनौँ, यो दु:खको विषय हो । लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन हामीमा कर्तव्यमुखी शिक्षाको खाँचो छ ।
प्रस्तुति : विष्णु सुब्बा