—श्रीधर शर्मा
देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्रि«य सहमतिको चुनावी सरकार गठन गर्न सहमति भएको छ । फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक दिनमा एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाबीच प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी अन्तरिम परिषद् गठन गर्ने सहमति भएको हो । तर, यसरी बनेको सहमतिको विभिन्न दल र क्षेत्रबाट विरोध भएको छ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्ने कुरामा दलहरूबीच आरम्भमा सहमति थिएन । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताले त्यसो गर्दा न्याय प्रभावित हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, पछि उनीहरू बहालवालामै सहमत भए । राजनीतिक दलको सल्लाहमा अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेसम्म उनले न्यायपालिकासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न नपाउनेजस्ता विषयमा सहमति भएको छ । चार दलबीच एघार सदस्यीय अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्ने, आगामी जेठ २२ गते नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्नेलगायत सहमति भएको छ । मतदाता नामावली, नागरिकता समस्या, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, सेना समायोजनका बाँकी काम पूरा गर्ने आदि विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ ।
यसरी विद्यमान राजनीतिक गतिरोध समाप्त गर्न राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएको बताइँदै गर्दा यो सहमति बाह्य दबाबमा भएको भन्ने असन्तुष्टि एकातिर र अर्कोतिर आफूहरूलाई बेवास्ता गरी चार दलले मात्र सहमति गरेको भन्दै उनीहरूबाहेक अन्य दल त्यस्तो सहमतिको विरोधमा उत्रेका छन् । यस क्रममा नेकपा–माओवादी पहिलो भएको छ जसले यसअघि नै पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याका आरोपी रिहाइको माग राख्दै फागुन ८ गते नेपाल बन्द घोषणा गरेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सरकार आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने भनी ‘नेपाल बन्द’समेत गरिसकेको छ ।
दलहरूको सहमतिमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि छ । गठबन्धनका साना दल सहमतिप्रति असन्तुष्ट छन् । विपक्षी काङ्ग्रेस र एमालेभित्रै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पने विषयमा विवाद छ । ती दलका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ नेतासम्मले यस सहमतिको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । सँगसँगै ‘राष्ट्रपति चार दलको नेता भएको, नेपाली जनताको संरक्षकको रूपमा नरही चार दलको संरक्षक र शीतलनिवास पार्टी कार्यालयमा परिणत भएको’ भन्दै आफूहरूसँग छलफल गर्ने नगरेकोप्रति सत्ताबाहिरका साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा यसको विरोधमा उभिएका छन् । बहुदलीय व्यवस्था भन्ने, लोकतन्त्रका कुरा गर्ने अनि दलको विकल्पमा यस्तो उपाय खोज्ने गल्ती गरेको उनको भनाइ छ । ठूला दलबीच सहमति नभए साना दलका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिनेमा यस किसिमको उपाय खोजिनु उचित नभएको उनको धारणा छ ।
धेरैले यस किसिमको विकल्प रोजिँदा दलहरू असफल भएको सन्देश जाने विश्लेषण पनि गरेका छन् । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हाम्रा लागि दलहरूकै नेतृत्व उचित हुने हो । यस सन्दर्भमा निश्चय नै दलहरू चुकेका र असफल भएका हुन् । चार वर्षसम्म संविधान दिन नसक्नुदेखि सहमति निर्विकल्प भएको भाषण गर्ने तर संविधानसभा विघटनको यति लामो अवधिसम्म सहमति सहकार्यको वातावरण बनाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो । यतिन्जेल मुलुकलाई अलमल्याएर, देश र जनतालाई निकास नदिई बन्धक बनाएर राख्नुका दोषी उनीहरू नै अहिले आएर निर्वाचनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कार्यकारी गठन गर्ने कार्य आफैँमा उदेकलाग्दो माात्र होइन विडम्बनापूर्ण अवस्था पनि हो ।
अहिले जुन किसिमको सरकार गठन हुने सहमति भएको छ त्यो आफैँ चल्न सक्ने होइन । दलीय संयन्त्रको सुझावबाट निर्देशित हुनुपर्नेछ । यो सहज एवम् स्वाभाविक ढङ्गबाट चल्ने अवस्था रहने छैन । यसैले यहाँनेर पनि दलहरूबीच परस्पर विश्वास, सहमति र उनीहरूको इमानदार प्रयत्नको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । मुलुक र जनता अनुकूल नभई आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूल, आफू अनुकूल काम गराउने अहिलेसम्मकै प्रवृत्ति कायम रह्यो र त्यस्तै प्रयत्न भयो भने यो विकल्प पनि असफल हुनेछ र त्यतिखेर अब के गर्ने त भन्ने प्रश्न अझै टड्कारो भएर आउनेछ । आफूहरू मिल्न नसकी दलहरूभन्दा बाहिर गएर यस्तो विकल्प रोज्नेहरू सहमत भई यसलाई सहजै काम गर्ने मौका देलान् भन्नेमा भने आशङ्का नै छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो र समयमा निर्वाचन गराउनेलगायतका जिम्मेवारी पूरा हुन सकेनन् भने तिनै राजनीतिक दलले प्रस्तावित सरकारमा सामेल हुनेहरूलाई समेत असफल ठहर गर्ने हुँदा यसमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि यो जोखिमपूर्ण अवस्था छ । यसैले यस्तो जिम्मेवारी लिनेहरू पनि यसप्रति गम्भीर भई निर्णय लिनु जरुरी छ ।
यद्यपि के हुने र कसो हुने अझै कुनै निश्चितता छैन तर मुलुकले निकास पाउँछ भने, शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ र सङ्क्रमणकालबाट मुक्तिको सुनिश्चितता हुन्छ भने यस्तो बाटो रोज्नुलाई पनि अन्यथा ठान्नुपर्ने छैन । दलहरू जिम्मेवार नभएका कारण यस किसिमको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । दलहरूको स्वार्थ र हठ बाधक बनेन र निष्पक्ष, निस्वार्थ रूपमा मुलुकलाई निकास दिने प्रयत्न भयो भने मात्र यो सफल हुने र यसरी गठन हुनुको औचित्य सावित हुनेछ । यसैले यही मानसिकता, यही प्रवृत्ति र आफूले निर्णय लिन नसकी अर्काको सहयोग खोज्नेहरूले यतिखेर आ–आफ्ना कमजोरीको आत्ममूल्याङ्कन गरी आ–आफ्नो चरित्रमा सुधार गर्नुसमेत जरुरी छ । जे–जस्तो संयन्त्र निर्माण गरे पनि मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी दलहरूकै भएकाले उनीहरूनै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।