इतिहासदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रमलाई हेर्दा यो मुलुकमा प्रजातन्त्र साँच्चिकै फाप्दैन कि के हो जस्तो पनि लाग्छ । प्रजातन्त्रकै नाममा सत्तामा पुग्ने र प्रजातन्त्रलाई अफापसिद्ध गर्न खोज्ने अरू कोही नभएर यो मुलुकका नेताहरू नै हुन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकलौटी सत्तामा पुग्ने बनाए, जसको अर्थ यो मुलुकमा विकासका लागि कसैले बाधा नपु¥याओस्, काम गर्न रोकटोक नहोस् भन्ने थियो । तर, जनताले दिएको भारी मतको अपमान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएपछि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । त्यसपछिका घटनाक्रम पनि एकपछि अर्को गर्दै उस्तै–उस्तै रहे । लाउडादेखि धमिजासम्म गर्नुसम्म गरे । प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदै नेताहरू अनेक कुकार्य गर्न पछि परेनन् । हुँदै–हुँदै अब त सबै दलका नेताहरू मिलेर आफूमा रहेको सम्पूर्ण शक्ति अन्तै सार्नसमेत सहमत भए । आफू सम्पूर्ण रूपले राजकाजबाट अलग भइसकेका राजा ज्ञानेन्द्रले मन्दिरमा गएर भगवान्को दर्शन गर्न लाग्दा प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्न लागियो भन्दै कुर्लने नेताहरू आफैँले प्रजातन्त्रको मात्र नभएर आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे । संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्दा अलिकति मात्र पनि अप्ठ्यारो नमानी हाँसी–हाँसी हिँड्न सक्ने नेताहरूबाट जनताले त्यति ठूलो अपेक्षा त गरेका थिएनन् । तर, प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व आफ्नै हातबाट मेटाउन तम्तयार होलान् भन्ने कुराको भने कल्पना गरिएको थिएन ।
माओवादीले के ग¥यो र किन यस्तो ग¥यो भन्ने कुरा अहिले चर्चाको विषय हो जस्तो लाग्दैन । किनभने माओवादीहरू त प्रजातन्त्रका लागि लडेकै थिएनन्, प्रजातन्त्रमाथि उनीहरूको विश्वास थिएन र छैन । उनीहरूको एक मात्र लक्ष्य प्रजातन्त्र होइन जनवादको स्थापना नै हो । सुरुदेखि नै माओवादीका एजेण्डामा काङ्ग्रेस पछि लाग्दै गयो, काङ्ग्रेसलाई पटक–पटक भ्रम दिन माओवादी सफल भयो । हुँदैहुँदै यो मुलुकमा एउटा गजबको संयोग भयो, जुन दिन राणाहरूको जहानियाँ शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएको थियो ठीक त्यही दिन पछिल्लो चरणमा परिभाषित गरिएको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’का नेताहरूले दलको अस्तित्व समाप्त पार्दै व्यक्तिको हातमा सत्ता सुम्पिए । यसको नतिजा केसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि सही मनशायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव नै गराउनका लागि गरिएको भए परिणाम राम्रै पनि हुन सक्छ तर पहिले नै कुनै सम्झौता भएर यस्तो गरिएको हो भनेचाहिँ मुलुक र जनताले फेरि एकपल्ट फरकखालको दुर्भाग्य भोग्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । दलहरू वर्षौंदेखि सहमतिको कुरा गरिरहेका थिए । मन्त्रीका लागि सहमति, प्रधानमन्त्रीका लागि सहमति, कोपछि कसको पालो भन्नेमा सहमति ! खासमा सहमति हुनु राम्रै कुरा हो तर सहमति प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भने थिएन । फेरि सहमतिको कुरा भन्ने मात्रै गरियो, व्यवहारमा भने यो लागू हुन सकेन ।
वास्तवमा यो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न त गणतन्त्र घोषणाका लागि अपनाइएको प्रक्रियाबाटै छोडिएको थियो । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप गरिएको भए यो मुलुकका जनता राजसंस्था राख्न चाहन्छन् कि फाल्न चाहन्छन् भनेर जनमतसङ्ग्रह गरिनुपथ्र्यो । संविधानसभाको चुनावमा जनताले विभिन्न दलका नेतालाई भोट नयाँ संविधान बनाउनका लागि दिएका थिए । राजसंस्था राख्ने या नराख्ने भन्ने कुरा नयाँ संविधानमा मात्रै तय गरिनुपथ्र्यो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था फाल्ने भन्ने म्यान्डेट जनताले दिएका थिएनन् । न त यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनका लागि भनेर नै जनताले म्यान्डेट दिएका थिए । राजसंस्था फाल्ने र धर्मनिरपेक्ष बनाउने यी दुवै एजेण्डा आयातीत थिए र यी दुवै कुरामा सहमति जुटाउनका लागि बाह्य शक्तिले नेपालमा पैसाको खोलो बगाएको थियो भनिन्छ । मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने यति ठूला कुरामा त बिक्न सक्ने नेताहरूलाई कुनै पनि एजेण्डामा कुनै पनि बेला किन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बाह्य शक्तिलाई हुनु स्वाभाविक थियो । तर, यो सब हुनुमा अहिले पनि हामीले अरूलाई दोष दिनु भने बेकार छ । जब आफ्नै नेताहरू यस्ता छन् भने बाहिरकालाई किन गाली गर्नु ?
राजसंस्था फाल्नका लागि विभिन्न शक्तिहरूको आडमा नेताहरूले निर्णय गरे । कतिपय नेपाली जनतालाई राजसंस्था नेपालीले नै फालेका हुन् भन्ने भ्रम पनि भयो । राजसंस्थाको अन्त्य गरिनुमा नेपालीका नाममा ‘नागरिकता’ मात्रै नेपाली बोकेर हिँड्ने नेताहरू र बाह्य शक्तिको मात्रै भूमिका थियो भन्ने कुरा भने ज्यादै कमलाई मात्रै थाहा थियो । राजसंस्था नरहँदा यो मुलुकमा के सम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा पहिला धेरैलाई थाहा थिएन, थाहा हुने कुरा पनि भएन । तर, अहिले राजसंस्था नरहनुको मूल्य मुलुकले कसरी चुकाइरहेको छ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकका इतिहास हेर्दा मुलुकको अस्तित्व र राजसंस्थाबीच गहिरो सम्बन्ध देखिन्छ । मुलुक रहे राजसंस्था रहन्छ भन्ने भावना राजाहरूमा सधैँ रहन्छ तर नेताहरूमा भने यसप्रकारको भावना नहुने रहेछ भन्ने कुरा यसबीचका घटनाक्रमले देखाएका छन् । रात–दिनको अशान्ति, महँगी, भोकमरी, बेरोजगारी बढ्दै गएपछि जनतामा व्यापक निराशा छाउँछ । भोको पेटले राष्ट्रियताको गीत गाउने कुरै भएन । रातदिनको अभाव र दु:खबाट आजित भएपछि जनतालाई ‘आ.. जोसुकैले जेसुकै गरून्, एक छाक खान पाए र सुरक्षित जीवन बाँच्न पाए हुन्छ’ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । अति भएपछि जे गरे पनि कसैले मतलब नगर्ने दिन पनि यहाँ आउन सक्छ । तर, यो सब हुने स्थितिसम्म मुलुक पुग्दा पनि नेताहरूलाई खासै मतलब होला जस्तो देखिँदैन । एकातिर खेल्नुसम्म खेलेर झुलाई/अल्झाइराख्ने र अर्कोतिर क्रिश्चियन धर्मको व्यापकता बढाउने यी दुई कुराबाट बाह्य शक्ति प्रेरित हुँदा र हाम्रा ‘शीर्ष नेताहरू’ यी एजेण्डाहरूमा बिक्दा आज यो दिन देख्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । हाम्रो पुस्ता नै यस्तो पुस्ता हो जसले केही समयको अन्तरालमै धेरै उतारचढाव देख्यो/भोग्यो । नजाने अझै के–के देख्नु, भोग्नु र सुन्नुपर्ने हो ।
अन्त्यमा, आफूभित्र रहेको शक्ति सहजै अरूसम्म पु¥याउनका लागि ‘अद्वितीय सहमति’ गर्न सफल भएकोमा नेताज्युहरूलाई हार्दिक बधाई । प्रजातन्त्र खोसियो भनेर कुनै दिन जनतासँग आन्दोलनका लागि गुहार माग्ने दिन नआओस् भन्ने शुभकामना पनि ।