अनेक अडकलबाजी, तर्क–वितर्क, बहस र विवादबीच अन्तत: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक देखिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट विज्ञप्तिसमेत प्रकाशित गर्न लगाएर उहाँले ‘न्यायक्षेत्रमा चार दशकदेखि निष्ठापूर्वक पु-याउँदै आएको योगदान’का कारण आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिन लागिएको धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । यसले उहाँ आफ्नो नाम प्रस्ताव गरिएदेखि नै उक्त जिम्मेवारी लिन आतुर हुनुहुन्थ्यो भन्ने दर्शाउँछ । तथापि, अन्तस्करणको सो भावलाई प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले प्रकट हुनेगरी छचल्किन भने दिनुभएन, जसका कारण मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन हुने सम्भावनालाई थप प्रबल तुल्याइदिएको तर्क गर्न सकिन्छ । उहाँको यस निर्णयबाट देशले निकास पाउला या नपाउला भन्ने अन्योल कायम नै रहे पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको समेत नेतृत्व सम्हाल्ने अभिभारा स्वीकार गरिदिएर अत्यन्त अप्ठ्यारो र किंकर्तव्यविमुढ अवस्थाबाट गुज्रिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई केही राहत भने प्रदान गरिदिनुभएको छ । साथसाथै उहाँ दलीय असफलताको सन्देशवाहक भूमिकाका लागि पछिसम्म स्मरण गरिने पात्रका रूपमा समेत खडा हुनुभएको छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।
यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशद्वारा यसरी कार्यपालिकाप्रमुखको जिम्मेवारी स्वीकार गरिएको विषय सार्वजनिक बहस र विरोधको एक ज्वलन्त मुद्दा भने बनिरहेकै अवस्था छ । न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रही न्यायप्रणालीको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने निजी चाहना वा आकाङ्क्षा नरहेको तर देशमा उत्पन्न राजनीतिक एवम् संवैधानिक जटिलताको निकासका लागि आफू तत्पर हुनुपरेको तर्क प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च–विज्ञप्तिमार्फत गर्नुभएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री बन्न लालयित देखिए पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको प्रधानमन्त्रीय कदम अवरोधमुक्त भने भइनसकेको अवस्था छ । किनकि, प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व गरिदिन प्रस्ताव गरिएकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ थाती नै छ । आगामी २४ गते सुनुवाइ हुने सो रिटमाथिको फैसलापछि मात्र न्यायपालिकाप्रमुखले कार्यपालिकाप्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने–नसम्हाल्ने प्रश्नको निरूपण गर्नेछ । बरु, यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसलालाई प्रभावित तुल्याउने प्रकृतिको विज्ञप्ति प्रकाशित किन गराइयो भनी प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो न्यायिक निकायले यसरी ‘मुद्दाविशेष’कै फैसला प्रभावित तुल्याउने कदम चाल्नुअघि धेरै सोचविचार पु-याउनुपर्दथ्यो भन्ने तर्क असान्दर्भिक पक्कै छैन । संवैधानिक जटिलता फुकाउन मद्दत गर्नुपर्ने निकाय आफैँ असंवैधानिक प्रतीत हुने क्रियाकलापमा संलग्न रहनु कसैका लागि पनि प्रिय विषय हुन सक्दैन ।
प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वीकार गरेको सन्दर्भसँगसँगै अनेक व्यवधान र कठिनाइहरूबाट गुज्रिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमाथि पनि चुनौती थपिएको छ । एकातिर आममानसपटलमा छाएको दलीय असफलताको सन्देश मेटाउने कसरतमा खरो उत्रिनुपर्ने बोझ उनीहरूको काँधमा नचाहँदानचाहँदै चढेको छ भने अर्कोतिर मुलुकलाई निर्दलीय निरङ्कुशताको भासमा पर्नुबाट जोगाउन सचेत रहनुपर्ने अपरिहार्यता पनि भीषण चुनौती नै बनेर ठडिएको छ । हिँड्न नजानेपछि लर्बरिनु या लड्नु अस्वाभाविक होइन, दलहरूले आफ्नो नियतिलाई यही रूपमा अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ । एक–दुईपटक लड्दैमा उठ्नै सकिन्न भन्ने पनि होइन, उठेर सही किसिमले कदम अघि बढाउने प्रयत्न गर्नु बुद्धिमत्ता ठहरिन्छ । देश दलदलमा फसेको बेला किनारमा बसेर उपदेश दिन त जसले पनि सक्छ तर दलदलमै गएर उद्धारको प्रयास गर्नु महŒवपूर्ण हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख नियुक्त गर्ने विषय सरासर असंवैधानिक छ तर विषम परिस्थितिको उपज यस घडीमा सङ्कटबाट उम्कने बाटो पनि सबै मिलेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । देश डुब्यो या डुबाइयो भनेर हाहाकार गर्दैमा डुब्न लागेको देश उत्रिँदैन, उपाय अवलम्बन गरेर डुब्नुबाट बचाउन खोजे मात्र डुब्नुबाट बच्न या बचाउन सकिन्छ । मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न हतारोपन प्रस्तुत गर्ने नेतालगायत सबैले यो हेक्का राखौँ ।