यो मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि उत्पन्न विकृतिहरूमध्ये राज्य र समाजका हरेक विधामा राजनीतीकरण गरिनुलाई प्रमुख मानिन्छ । निष्पक्ष रहनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायदेखि पियनको नियुक्तिसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो योग्यता मात्र देखाइरहेका छैनन्, योग्य मानिसका लागि नेपालमा ठाउँ नरहेको सन्देश पनि दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाबुराम सरकारले जाँदाजाँदै ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे चयन गरेर एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्ललाई सिड कमिटीको सदस्यमा उम्मेदवारीका लागि समयमै मनोनयन गरेर सरकारले विवेकसम्मत कार्य गरेको हो । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावविरुद्धको महासन्धि (कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ अल काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्सट विमेन) जसलाई छोटकरीमा सिड ऋभ्म्ब्ध् भनिन्छ । विश्वभरिका महिलाको मानवअधिकारका सवालमा अत्यन्त महŒवपूर्ण दस्तावेज मानिने यो महासन्धि महिला अधिकारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सन्धि, महासन्धि या दस्तावेजहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरूबाट अनुमोदन गरिएको महासन्धि पनि हो सिड जसलाई एक सय ८६ वटा राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् । भारत, पाकिस्तानलगायत ७० वटा मुलुकले निश्चित बुँदाहरूमा ‘रिजर्भेसन’ राखेर अनुमोदन गरेका छन् भने बाँकी मुलुकले बिना ‘रिजर्भेसन’ अनुमोदन गरेका छन् । अन्य धेरै सन्धि–महासन्धिमा झैं नेपालले यसलाई बिना ‘रिजर्भेसन’ अनुमोदन गरेको छ । पक्ष राष्ट्रहरूले यो महासन्धि कार्यान्वयनमा के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ? कार्यान्वयन गरेका छन् कि छैनन् ? भनेर यसको पुनरावलोकन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सिड कमिटीको व्यवस्था गरेको छ । सिड कमिटीमा विश्वभरिबाट २३ जना निर्वाचित सदस्य रहन्छन् । ती २३ जनामध्ये आगामी वर्ष सन् २०१४ को जुन महिनामा १२ वटा सिटमा निर्वाचन हुँदै छ । सोही निर्वाचनका लागि नेपालले सपना प्रधान मल्ललाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको हो । सिड कमिटीका लागि कामको पृष्ठभूमिदेखि अनुभवसम्म सबै कुरा पुग्ने भएकाले सपनालाई सही ठाउँमा योग्य उम्मेदवारका रूपमा लिइएको छ । सिडको विज्ञका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा परिचित उहाँको नेपालमा कानुन र महिला अधिकारका सवालमा गहिरो अनुभव रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रको संरचनामा सिड कमिटी निकै शक्तिशाली संयन्त्र हो जसले विभिन्न राष्ट्रलाई महिला अधिकारका सवालमा प्रश्न मात्र उठाउँदैन प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत राख्छ । सिडलाई अनुमोदन गर्ने सबै मुलुकमा महिला अधिकारका सवालमा भएका उपलब्धि र हुन नसकेका कुराहरूलाई अध्ययन गरेर राज्यहरूलाई सुझाब दिने अभिभारा बोकेको यो कमिटीका सदस्यहरूले राष्ट्र सङ्घमा बैठक बसेका बेला मात्र नभएर अरू बेला पनि राज्यहरूलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि झकझक्याउन सक्छन् । सिडको पुनरावलोकनका लागि हुने विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि कमिटीका सदस्यहरूलाई भेट्न यति उत्सुक देखिन्छन् कि एउटा कुरामा मात्रै लवी गर्न पाए पनि ठूलै उपलब्धि हुने थियो भनेर ‘कर्नर मिटिङ’हरूको आयोजनाका साथै राष्ट्र सङ्घको लवीमा बसेर लवी गरिरहेका भेटिन्छन् । सन् २०११ को अगष्ट महिनामा नेपालको पुनरावलोकनका बेला एकजना कमिटी सदस्यले सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गरेकी थिइन्– नेपालको महिला मन्त्रालयमा प्राय: पुरुष नै मन्त्री भएको देखिन्छ । नेपालमा महिलाप्रति बढिकै संवेदनशील पुरुष भएका कारणले त्यस्तो भएको हो या मन्त्री हुन योग्य महिला नभएका कारणले त्यस्तो भएको हो ? यो प्रश्नको जवाफ हाम्रा सरकारी प्रतिनिधिहरूले लटरपटर रूपमा दिएका थियो । सिड कमिटीका सदस्यहरूले मात्रै विभिन्न मुलुकका रिपोर्टहरू हेर्ने, सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्ने, जानकारी माग्ने या सुझाब दिने अधिकार राख्छन् । त्यसैले यस्तो महŒवपूर्ण स्थानमा नेपालको उपस्थिति रहनु सबै नेपालीका लागि गौरवको कुरा हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दुनियाँमा नेपालको फितलो उपस्थिति रहँदै आएका बेला सिड कमिटीमा नेपालको उम्मेदवारी सकारात्मक पक्ष हो । तर, उम्मेदवारी आफँैमा सफलता भने होइन । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली भएका कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रको जीतका लागि रणनीति हुनु आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा हामी उम्मेदवारी त दिन्छौँ तर त्यसपछि चालिनुपर्ने कदम र अपनाइनुपर्ने रणनीति नहुँदा हार भोग्नुपरेका अनेक उदाहरण छन् । सिड कमिटीमा नेपालको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको नाम उच्च राख्ने मात्र नभई नेपालमा महिलामाथि हिंसा र भेदभाव मात्र छैन ती भेदभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै न्याय दिलाउन सक्ने महिलाहरू पनि छन् है भन्ने सन्देश पनि जाने हुँदा यसका लागि राज्यले राम्रै गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला त यो उम्मेदवारीको कुरा औपचारिक रूपमा विभिन्न मुलुकमा भएका राजदूतावासहरूलाई ‘सर्कुलर’ गरिनुपर्छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाल दूतावासका राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले ती मुलुकका सरकारसँग आफ्नो देशले दिएको उम्मेदवारीका विषयमा अहिलेदेखि नै कुरा गरी सहयोग माग्नु जरुरी छ । प्रारम्भिक चरणमै यसो गर्न सके कतिपय मुलुकले नेपालका नाममा आफ्नो मुलुकको उम्मेदवारी नै नदिन सक्छन् । उम्मेदवारी दिने मुलुकहरूसँगै पनि एक–अर्कालाई भोट दिने सम्झौता गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले अहिलेदेखि नै यस कुरामा राजदूतावासहरूलाई सचेत बनाउन सके भविष्यमा यसको परिणाम सफलतामा गएर टुङ्गिने निश्चित छ । साथै न्युयोर्कस्थित नेपाली यूएन मिसनको भूमिका यसमा महŒवपूर्ण हुन्छ । विभिन्न मुलुकका मिसनहरू न्युयोर्कमा छन् ती सबै मिसनमा नेपाल मिसनले आफ्नो देशको उम्मेदवारका लागि लवी गर्न सक्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ । यता नेपालमै रहेका विभिन्न राजदूतावासहरूमा पनि नेपाल सरकारले पहल गर्न सक्छ ।
यो कुनै राजनीतिक दलको उम्मेदवारीको कुरा होइन न त महिला या पुरुषकै कुरा हो । सिडमा सपना प्रधान मल्लको जीतले कुनै एउटा व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीतिक दल, संस्था या समूहलाई सफलता दिलाउने नभई नेपाल राष्ट्रलाई सफलता दिलाउने भएकाले सबै नेपालीले यसलाई आफ्नो देशको प्रतिष्ठासँग जोडेर अगाडि बढ्न सकियो भने सफलता प्राप्त गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन । विशेषगरी नेपालबाहिर विभिन्न मुलुकमा नीतिगत तहमा रहेका नेपाली, एनआरएनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू जोकोहीले आफू बसेको मुलुकका सरकारी पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा यो विषयलाई एउटा एजेण्डा बनाउँदा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्वका सवालमा नेपाली कति सचेत रहेछन् भनेर सकारात्मक सन्देश जान्छ । हामीकहाँ एउटाले गरेको निर्णय या कामको सराहना नगर्ने बरु विमति या विरोध जनाउने प्रचलन छ । नराम्रा कामको आलोचना गर्नेले राम्रो कामको समर्थन गर्न पनि सक्नुपर्छ । त्यसैले आगामी सरकार जसको र जस्तो भए पनि एउटा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको दह्रो उपस्थितिका लागि यो विषयलाई महŒव दिन आवश्यक छ ।