नेपालमा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनमा सरकार बन्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा हुँदा अरू जे-जे भए पनि महिलाका सवालमा अब धेरै कुरा हुने भयो भनेर मानिसले अनुमान गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कतिपय प्रतिनिधिले यस पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, यदि संविधान बन्यो भने अब राज्यका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशतको कुरा त निश्चित नै होला । यसप्रकारको विश्वास प्रकट गर्नुको एक मात्र कारण थियो- कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा महिलाका सवाललाई हेर्ने दृष्टिकोण । समानताको सवालमा कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादीभन्दा बढी प्रतिबद्ध भएको कुरा गर्ने भएकाले पनि त्यस्तो भएको हो । त्यसमा पनि नेकपा माओवादीको युद्ध चरणमा महिलाको सहभागिता र महिलाका सवालमा उठाउँदै आएका मुद्दाहरूले एमालेसँगभन्दा पनि माओवादीसँग बढी अपेक्षा हुने गर्दछ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच निकै ठूलो छलफल, बहस र खिचातानीपछि बनेको सरकारको मन्त्रिमण्डलमा प्रगतिशील दलका नेताहरूले पहिलो चरणका मन्त्रीहरूमा एकजना पनि महिलाको नाम सिफारिस गर्न सकेनन् । मन्त्रिमण्डल, विशेषगरी गृहमन्त्रीको नियुक्तिमा यी दुई दलबीच लामै विवाद भयो, गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने माग एमाले र माओवादी दुवैले गर्दा निकै समयसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन तर त्यो गृहमन्त्रीको पदका लागि दुवै दलबाट महिलाको नाम अगाडि सारिएको थिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालय हेर्ने गरेर मन्त्रिमण्डलको छोटो विस्तार गरिएको छ । जुन विस्तारमा एकजना पनि महिला पर्न सकेका छैनन् । ती राजनीतिक दलका महिला तथा अन्य सङ्गठनहरूले ‘महिलाहरू मन्त्रिमण्डलमा किन लगिएन’ भनेर कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन् । यसरी आवाज नउठाउनुको कारणचाहिँ एउटै छ, त्यो हो- पद नपाइएला कि भन्ने डर या पद प्राप्तिको चाहना । यी दलसम्बद्ध महिला नेतृहरूलाई आवाज उठाए आफूहरू नेताको ‘गुड बुक’मा नपरिएला कि भन्ने डर छ । मन्त्री पदमा पुग्ने आफ्नो सम्भावना हराउला कि भन्ने त्रास छ, उनीहरू आफैं पद बाँडफाँड गर्ने स्थानमा छैनन्, त्यसैले अरूले राखिदिने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा स्पष्ट नभएका कारण उनीहरू चुपचाप छन् । भोलि केही महिलाले जब पद प्राप्त गर्नेछन् त्यस अवस्थामा पनि उनीहरू चुप नै हुनेछन्, पाउने पनि नपाउने पनि । पाउनेहरूले पाइहाले नपाउनेहरूले भोलिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर चुप रहनुपर्नेछ । यो त भयो राजनीतिक दलको कुरा । महिला अधिकारकर्मी पनि यो विषयमा त्यति धेरै जागरुक भएर सडकमा आएको देखिएको छैन किनभने धेरैजसो अधिकारकर्मी पनि राजनीतिक रूपले विभाजित छन् । प्रत्यक्ष रूपमा विरोधमा उत्रिए भोलि राजनीतिक नियुक्तिहरू नपाइएला कि भन्ने डर छ । महिला आन्दोलन पनि राजनीतिक रूपले विभाजित छ, त्यसैले यो विषयमा जुन रूपले आवाज उठ्नु/उठाउनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा एघारजना पदाधिकारीमा एकजना पनि महिला छैनन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय योजना आयोगमा महिलाको नियुक्ति भएको थियो । त्यतिबेला डा. पुष्पा श्रेष्ठको नियुक्तिमा तत्कालीन मन्त्री कमल थापाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । सञ्चारिका समूहको एक कार्यक्रममा तत्कालीन अध्यक्ष बन्दना राणाले अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकजना पनि महिला नभएको कुरा उल्लेख गरेपछि थापाले ‘ए हो र ? मैले त महसुस नै गरेको थिइनँ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको केही दिनमै महिला सदस्यको नियुक्ति भएको थियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एकजना महिला ? इन्दिरा श्रेष्ठ) लाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, त्यसपछिका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका सरकारहरूले त्यति महत्त्वपूर्ण निकायमा महिलाको नियुक्तिको आवश्यकता ठानेनन् । समयको बहावअनुरूप बोल्नका लागि जे-जे बोलिदिए पनि व्यवहारमा भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले इमानदारी देखाएका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा मात्रै होइन, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा जताततै यो कुरा लागू हुन्छ । मन्त्रिमण्डलको मात्र होइन सरकार परिवर्तन भएपिच्छे परिवर्तन हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू महिलाले कमै प्राप्त गर्छन् । यसका केही कारणहरू छन् त्यसमध्ये प्रमुखचाहिँ महिलाहरू सधैं राजनीतिक दलका नेताहरूको वरिपरि पुग्न नसक्नु नै हो । मन्त्रिमण्डलमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ, मुख्य नेताका वरिपरि भएका पुरुष राजनीतिकर्मीहरूमध्ये चारजनाले पहिलो चरणमै स्थान पाइहाले, वरिपरि नभएका कारण महिलाको नाम सुरुमा आउने कुरै भएन । अब बिस्तारै को-को हुन सक्लान् भनेर पार्टीमा छलफल गरेर, सोधखोज गरेर मात्रै महिलालाई राखिनेछ त्यो पनि बाध्यतावश, महिला राजनीतिकर्मीको अधिकारका रूपमा र उनीहरूको योगदानका निम्तिभन्दा पनि फेस सेभिङका लागि भए पनि महिला राख्नुपर्ने बाध्यता भएर उनीहरूलाई राखिने छ । अन्य पेसा र व्यवसायमा भन्दा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता धेरै छ तर स्थान प्राप्त गर्ने बेलामा भने महिलालाई सधैं पछाडि पार्ने गरिएको छ । अहिले नेपालको संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको कुरालाई विश्वमै उदाहरणीय मानिएको छ । निर्वाचन ऐनमार्फत व्यवस्था गरिएकोले त्यति धेरै महिला संविधानसभामा आउन सकेका हुन् । अवस्था अहिलेको जस्तै भएको भए शायद त्यसप्रकारको ऐनको परिकल्पना गरिने पनि थिएन होला तर त्यतिबेला भर्खर-भर्खर जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्रको घोषणा गरिएको र त्यो आन्दोलनमा महिलाको करिब-करिब समान सहभागिता रहेका कारण राजनीतिक दलहरूलाई नैतिक दबाब थियो जसका कारण सो ऐनमा उल्लेखित कुराहरू जस्ताको तस्तै लागू हुन सके ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथै आफ्नो पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रअनुरूपका ‘व्यवसायिक व्यक्तिहरू’ राजनीतिक नियुक्तिको दौडधुपमा छन्, त्यसमा महिलाको सङ्ख्या कि त छँदै छैन या भए पनि अत्यन्तै कम होला । त्यसको परिणाम भोलि राजनीतिक नियुक्ति पाउनेमा महिलाको सङ्ख्या नगण्य नै हुनेछ । नेताको घरदैलोमा पुग्न नसक्नुमा व्यावसायिक र राजनीतिक दुवै महिलाका निम्ति कारणहरू उस्तै-उस्तै छन् । एक त घर र कार्यालयको दोहोरो कामको बोझले महिलालाई बिहान-बेलुका नेताका घरमा पुगेर ‘लालसलाम कामरेड’ या ‘दाजु जय नेपाल’ भन्ने फुर्सद नै हुँदैन । फुर्सद निकालेर उनीहरू नेतालाई भेट्न गइहाले पनि तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन । व्यावसायिक पुरुषहरूमध्ये कतिपय मानिस जतिबेला पनि नेताकै अघिपछि हुन्छन् भने महिलालाई नेताले राम्ररी चिनेकासम्म पनि हुँदैनन् अनि कहाँबाट उनीहरू नेताको दृष्टिमा पर्नु ? विज्ञता या अनुभवले नभएर अगाडि पर्ने कुराले महत्त्व पाउने कारणले नै महिलाको नियुक्तिमा सधैं समस्या परेको हो । अचम्म त के छ भने कम्युनिस्टहरूले महिला अधिकारका कुरा जोडतोडले उठाए पनि पूर्वसोभियत सङ्घ, क्युवा, भियतनामलगायतका कम्युनिस्ट मुलुकमा महिला नेतृत्वमा कहिले नै आए र ? तर, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, जर्मनीलगायतका देशमा राजनीतिक नेतृत्वमा महिला पुगेका छन् ।