आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राख्दै विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले ७६५ केभी उच्च क्षमताका दुई प्रसारण लाइन निर्माणको घोषणा गरेको छ । आगामी केही वर्षभित्रै ७६५ केभी क्षमताका दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । सरकारले केही वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज ७६५ केभी लाइन निर्माण गर्नेछ ।

यस्तै, आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी कोरिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ । ती नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण तथा खपत बढाइने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई छ । नदी कोरिडोरमा प्रसारण लाइन र सडक निर्माण एकसाथ गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ । सरकारले आगामी ३ बर्षमा तीनहजार, ५ बर्षमा ५ हजार र १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यसमा जलाशय, नदी प्रवाही तथा वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै पााच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निकट भविष्यमा नै विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले सौर्य, वायु तथा थर्मल ऊर्जा उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको तथा नदी प्रवाही, जलाशयुक्त, अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा समेत विशेष ध्यान दिने छ ।

सरकारले नै प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबै प्रकारको साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल रणनीतिक महत्वका ४५ प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् । अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको समस्या रहादै आएको छ । यस्तै कतिपय प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै गुनासो गरेर अवरोध गरेका छन् ।

सोलु करिडोर, काबेली करिडोर, त्रिशूली–काठमाडौा, हेटौाडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, ढल्केबर–हेटौाडा–इनरुवा प्रसारण लाइनमा समेत त्यस्तै प्रकारको समस्या छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्ने भएको छ ।

बढ्दो ऊर्जाको माग व्यवस्थापन तथा सहज उपलब्धताका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन जरुरी रहेको सरकारको बुझाइ छ । विशेष गरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस्तै रसुवागढी–काठमाडौा, वीरगञ्ज करिडोरमा समेत ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति लिएको सरकारले चीन र भारत जोड्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा रसुवागढी–त्रिशूली–काठमाडौा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात गर्दै जाने लक्ष्यसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै, संभाव्य स्थानमा सोलार, वायु, तापीय तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने मन्त्री वर्षमान पुनको योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले हालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ११० किलोवाट घण्टालाई बढाएर १० वर्षभित्र १५ सय किलोवाट घन्टा पुर्‍याउने घोषणा गरेकी छिन् ।