यही फागुन १२ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न ‘नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ’को अधिवेशनबाट कार्यसमितिमा अध्यक्षसहित १६ जना पुरुष र दुईजना महिला सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यसैको अघिल्लो दिन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अधिवेशन भएको थियो । त्यसमा पनि अध्यक्ष पुरुष र उपाध्यक्ष महिला कोटाबाट महिला निर्वाचित हुनुभयो भने अन्य पदमा महिलाको सहभागिता सदस्य पदमा मात्र भयो । बुटवलमा फागुन १२ र १३ गते युवा सङ्घको अधिवेशन भयो त्यहाँ पनि अध्यक्षमा पुरुष र अन्य पदमा सीमित सङ्ख्यामा महिलाको संलग्नता रह्यो । भर्खरै विराटनगरमा सम्पन्न प्रेस चौतारीको अधिवेशनको नतिजाअनुसार पनि कोटा तोकिएकाबाहेक अन्य स्थानमा महिला पदाधिकारीको सङ्ख्या प्रतिशतका हिसाबमा नगन्य नै देखियो । यसैगरी चैत २६ र २७ नेकपा एमाले बाँके जिल्ला अधिवेशनको मिति तय भएको छ भने वैशाख ७ गते (ओकराब) सामुदायिक रेडियो सङ्घको अधिवेशन नेपालगन्जमा हँुदै छ । यी संस्थाहरूमा पनि प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी पर्ला वा नपर्ला हेर्न बाँकी नै छ ।
अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला पुग्न नसकेका यी त सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै सङ्घ–सङ्गठनमा महिलालाई मुख्य पदको जिम्मेवारी नै दिइँदैन । मौका नै दिइन्न भने महिलाले कसरी सक्छन् एकैपटक मुख्य पद सम्हालेर काम गर्न ? जब कि तल्लो तहदेखि नै उनीहरूले मुख्य पदमा बसेर काम गर्ने अवसर नै पाएका छैनन् । कुरा यति मात्र होइन । सरकारी कार्यालयहरूमा पनि महिला आयोग र महिला बालबालिका कार्यालयबाहेक मुख्य पदमा महिलाको सहभागिता रहेको पाइँदैन । जस्तै गाविस, जिविस, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अञ्चल कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालयलगायतका थुप्रै मुख्य पदमा महिलाको सहभागिता रहेको पाइँदैन ।
भाषणमा महिलालाई हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउनेछौँ भनी प्राय: सबैले बोलेको सुनिन्छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । महिला किन चुप बस्ने जब नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा महिलालाई पुग्न नै कठिन छ भने अनि कसरी बन्छन् महिला नीति ? कसरी हुन्छ महिला सशक्तीकरण ? नेतृत्वमा महिला नआएका हुन् वा नल्याइएको हो ? वा महिलामैत्री वातावरण नै नबनेको हो ? गहिराइमा गएर खोतल्न जरुरी छ ।
तलदेखि माथिसम्म महिलालाई मुख्य पदमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी नै दिइँदैन अनि कसरी हुन्छ महिला सशक्तीकरण ? अनि कसरी होला हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ? अनि कसरी हुन्छ महिलाको पहँुच नीति निर्माण तहमा ? कसरी बन्छन् महिलासम्बन्धी आर्थिक नीति ? कसरी पुग्छ महिलाको आर्थिकमा पहँुच ? कसरी हुन्छ आर्थिक सशक्तीकरण ? महिलाको विकासको निम्ति आर्थिक विकास जरुरी छ । आर्थिक विकास गर्न महिलाको पहुँच नीति निर्माणमा पुग्न आवश्यक छ ।
महिला आयोग र महिला बालबालिका कार्यालयबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थामा महिलाको निम्ति प्रमुख पदको कोटा छैनन् । महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा नभई पुरुष र महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि महिला हार्ने गर्दछन् । पुरुषसँग प्रतिस्पर्धामा आउन महिलाको निम्ति पारिवार, सङ्घसंस्था, सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयको महिलामैत्री वातावरण र सरकारी नीति नै आवश्यक छ । महिलाका पक्षमा नीति नबनेसम्म महिला नीति निर्माण र नेतृत्वमा आउने खालको वातावरण नै बन्दैन । महिलाको सवालमा नीति बनाउन महिला नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न जरुरी छ । महिलालाई नीति निर्माण र नेतृत्व प्रदान गर्नमा नै कन्जुस गर्ने हो भने कसरी हुन्छ हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ?
कुनै पनि कार्यक्रममा कार्यालयप्रमुख वा संस्थाको अध्यक्ष भनी निमन्त्रणा गरिन्छ ती व्यक्ति अधिक मात्रामा पुरुष नै हुन्छन् जसलाई मञ्चमा बसालिन्छ र भाषण गर्न दिइन्छ, त्यतिबेला महिलालाई नबोलाउने पुरुषलाई बोलाउने त भनिएको हँुदैन तर संस्था वा कार्यालयप्रमुख नै पुरुष छन् संरचना नै पितृसत्तात्मक छ भने त्यतिबेला महिलाले कसरी बोल्न पाउँछिन् ? त्यसकारण कार्यालयप्रमुख वा नेतृत्वमा महिला नपुगेसम्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको पहँुच पुग्न सक्दैन ।
तर, विडम्बना यस्तो छ पितृसत्तात्मक सोच बोकेको समाजले महिलाको नेतृत्व सहज स्वीकार्न मान्दैन । सक्षम वा अक्षमजस्तो भए पनि पुरुषकै नेतृत्वमा बस्न रुचाउँछ । महिला कार्यालयप्रमुख वा अध्यक्ष पदमा पुगिहाले पनि महिलाप्रति लैङ्गिक विभेद गरिन्छ । त्यसकारण अक्षम भए पनि अध्यक्ष पदमा पुरुषलाई नै उभ्याउने गर्छन् । महिलालाई प्रमुख पदको जिम्मेवारी दिने नीति नै छैन । बनेका नीतिको कार्यान्वयन छैनन् ।
०४७ को संविधानले दलले पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि महिलाको आन्दोलनमा क्रियाशीलतालाई मूल्याङ्कन गरेर दलहरूले ०६३ जेठ १६ गते महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका थिए । जसका कारण विगतमा इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको चुनावमा एक सय ९७ जना महिलाले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए । यद्यपि त्यसरी पाएका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन भने सकेनन् ।
तर, आज आएर हेर्ने हो भने तिनै दलहरूले गरेको निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो भनिन्छ । त्यो मूल नीति बनाउने ठाउँमा समेत महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पाइँदैन भने अन्य ठाउँमा के आश गर्नु ? कुरा त्यति मात्र होइन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २० मा पनि महिलालाई महिला भएकै कारणले कुनै पनि भेदभाव नगरिने र त्यस्तो कार्य गरिएमा कानुन दण्डनीय हुने कुरा स्पष्ट छ । साथै अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा दलले उम्मेदवारी चयन गर्दा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीको उम्मेदवारी जोड्दा महिलाको उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत अनिवार्य पु-याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन विभिन्न राजनीतिक पार्टी, तिनीहरूका भ्रातृ सङ्गठन, विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले महिलालाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदै लगेर महिलाको नेतृत्व विकास गराउँदै प्रमुख पदमा पु-याउन जरुरी छ । कुनै पनि ठाउँको नेतृत्व नसम्हालेका महिलालाई एकैचोटि अध्यक्ष बनाइदियो भने उनीहरूले जिम्मेवारी निभाउन सक्दैनन् । त्यसकारण महिलालाई पहिला स–साना ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदै उनीहरूको नेतृत्व गर्ने क्षमताको विकास गर्दै लैजाने हो भने ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाको सहभागिता पनि हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत हुन सक्छ । महिलाले हरेक क्षेत्रमा पुरुष समान नेतृत्व गर्दै जाने अवसर पाए भने जुनसुकै ठाउँको अध्यक्ष वा प्रमुख पद सम्हाल्न सक्षम हुन्छन् । यसको निम्ति महिला स्वयम् पनि आफू अपडेट हुने, अध्ययनशील, लगनशील, सहनशील, धैर्यवान, सक्रियता, पढाउने गर्न जरुरी छ ।
क्रियाशीलता देखाउँदै अगाडि बढेका महिलालाई अवसरको खाँचो छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक अर्थपूर्ण सहभागिताको खाँचो छ । राजनीति देशको मूल नीति भएकाले महिलाको पहँुच राजनीतिमा पुग्याउनको निम्ति निश्चित समयका लागि राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा महिलाको निम्ति तल सदस्यमा मात्र होइन मुख्य पदहरूमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विगतको तुलनामा महिलाको सहभागिता र सक्रियता सुधारात्मक पाइए पनि सहभागिताको अवसर र महिला स्वयम्को अवस्था हेर्ने हो भने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका कुनै पनि ठाउँमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।
त्यसकारण सदियौदेखि पछाडि पारिएका महिलाको सहभागिता गरी विभिन्न राजनीतिक पार्टी र सरकारीस्तरबाट नै जिल्लाजिल्ला र वडावडामा नेतृत्व विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा महिलामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, सरकारी, गैरसरकारी निकायमा महिलालाई आरक्षण र नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदै राज्यद्वारा दीर्घकालीन कार्ययोजना र नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसरी तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म महिलाको नेतृत्व विकास गर्दै लैजाने हो भने महिलाले जुनसुकै क्षेत्रको पनि अध्यक्ष वा प्रमुख पदको जिम्मेवारी निभाउन सक्नेछन् ।