व्यक्तिको नाममा गएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्थामन्त्रीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ– ‘२०२१, २०२८ र २०३२ सालमा भएको नापीपछि दर्ता भएको जग्गाको लगतकट्टा खारेज गर्ने ।’ यो निर्णय गरे मात्रै सरकारी सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ ।

✍ अनुसा थापा, भक्तपुर

केही समयअघि सरकारले मालपोत र यातायात कार्यालयमा बिचौलिया छिर्न नदिने निर्णय गऱ्यो । निर्णय कार्यान्वयनमा पनि लगियो । केही समय मालपोत र यातायातमा बिचौलिया बन्द गरियो । तर, अहिले फेरि बिचौलियाहरू निर्वाध रुपमा मालपोत र यातायात छिर्न थालेका छन्, लेखनदासको कार्ड भिरेर ।

मालपोत र यातायातमा बिचौलिया नै लेखनदास हुन् । सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच यिनले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । लेखनदासको पहुँच सरकारी फाइलसम्म हुन्छ । उनीहरुले सरकारी फाइल आफ्नो झोलामा बोकेर हिँड्छन् । हाकिमको कोठामा लेखनदासहरुले सिधा प्रवेश पाउँछन् । जबकि, सर्वसाधारणले हाकिमको अनुहार पनि देख्न पाउँदैनन् ।

सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भनेर यातायात र मालपोतबाहिर सटर लिएर बसेका लेखनदासहरुको प्रमुख काम सेटिङ मिलाउने हो । भूमाफिया र हाकिमबीच लेखनदासले सेटिङ गराउँछ । सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, गुठी, राजकुलोको जग्गा दर्ता गर्ने प्रस्ताव भूमाफियाले ल्याउँछ । उनीहरुले होटलमा बसेर सबै कुरा छिनोफानो गर्छन् । त्यसपछि हाकिमसँग कुरा मिलाउँछन् । लाखौं रुपैयाँ लिएर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पास गरिदिन्छन् र कमिसन या घुस रकम बाँडिचुँडी लिन्छन् । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पनि यो क्रम चलिरहेकै छ ।

देशभर १३५ वटा मालपोत कार्यालय छ । मालपोतको हाकिम र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ । कति सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गयो भनी सरकारले खोतल्ने हो भने भ्रष्टाचारीहरु जेल जाने बाटो खुल्छ । विडम्बना ! सरकारको ध्यान यसतिर गएको छैन । बालेन सरकार बनेपछि पनि देशमा भ्रष्टाचार रोकिएन । सुशासन कायम भएन । यो विडम्बनापूर्ण छ ।

भूमाफियाहरु सार्वजनिक स्थलमा यति पैसा खुवाएर सरकारी सम्पत्ति कित्ताकाट गरेको भन्ने हाकाहाकी सुनाउँछन् । लेखनदास र सरकारी कर्मचारी मिलेर अहिलेपनि जग्गा कित्ताकाट गराइरहेका छन् । विडम्बना के भने यसबारे गम्भीरता प्रदर्शन गरी सरकार अनुगमन गर्दैन । सरकारले हरेक महिना जग्गा कारोबारबाट उठेको राजश्वको विवरण सार्वजनिक गर्छ । त्यो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक थियो कि भनेर सरकार खोज्दैन । यसको फाइदा भूमाफियाहरुलाई भइरहेको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि पनि उनीहरुले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगिरहेका छन् । २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै खोला किनाराको २० मीटराभित्र परेको संरचना हटाउन भन्यो । राजकुलो मिचेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काउन फैसला भएको छ । पुराना दलहरुले सरकारी सम्पत्ति आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेर सकाइसके । बाँकी भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारलाई चासो छैन । खोला, राजकुलो, गोरेटो बाटो सरकारको सम्पत्ति हो । ती संरचना मासेर घर बनाइएको छ । ती सम्पत्ति खोतालेर सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, भूमाफिया र लेखनदासको मिलेमतोमा बचेखुचेको पनि व्यक्तिको नाममा लगिँदैछ ।

व्यक्तिको नाममा गएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्थामन्त्रीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ– ‘२०२१, २०२८ र २०३२ सालमा भएको नापीपछि दर्ता भएको जग्गाको लगतकट्टा खारेज गर्ने ।’ यो निर्णय गरे मात्रै सरकारी सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ । भूमि व्यवस्थामन्त्रीले सम्भव भए मन्त्रीस्तरीय गर्नुपर्छ, अन्यथा क्याबिनेटमै प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।

भूमाफियाले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा बनाउनका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, लेखनदास, सरकारी कर्मचारीलगायतलाई घुस खुवाएर राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगिन्छ । अनि त्यही जग्गा करोडौंमा बेचिन्छ । क्षतिचाहिँ राज्यलाई हुन्छ, राज्यले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउँछ ।

छिमेकीले मिचेको नेपालको भूमि ल्याउन पहल गरिएन, उल्टै नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भनेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्तिमाथि जनताले शंका गर्नुपर्छ । आज नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भन्नेले भोलि जे पनि गर्न सक्छ भनी सजग रहनुपर्छ ।

काठमाडौं मुलुकको संघीय राजधानी हो । तर, प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार भएको ठाउँमै सरकारी सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । भृकुटीमण्डपको जग्गा समाज कल्याण परिषद्को हो । त्यो जग्गामा व्यापारीहरुले सुकुम्बासीजसरी पसल थापिरहेका छन् । जताततै कुरुप छाप्रो मात्रै देखिन्छ । परिषद्लाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर टाठाबाठाले अर्को व्यक्तिलाई भाडामा लगाएका छन् । भृकुटीमण्डपको कन्तबिजोगले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम भइरहेको छ । त्यहाँ व्यापार भइरहेको छ कि सुकुम्बासी बसिरहेका छन् ? एकछिन त मान्छे अलमल्ल पर्छन् । महानगरले त्यो अधिग्रहण हटाएर छाप्रो निकाल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

उता, गोगंबुस्थित १६१ रोपनीमध्ये ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा ल्होत्सले घर बनाएर भाडामा लगाएको छ । ३०–३५ रोपनी त दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । सरकारले त्यो जग्गा खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार नखोज्ने, व्यवसायको नाममा व्यक्तिहरूले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरिरहने ?

तत्कालिक राजपरिवारको नाममा रहेको सल्लाघारी (तीनकुने)स्थित १०८ रोपनी दुई आना एक दाममध्ये अब लगभग ६०–६५ रोपनी जग्गा बाँकी छ । सबै व्यक्तिले कब्जा गरेर लगिसकेका छन् । उक्त चौरकै अगाडि विकुलाल ख्याँउजु नामका ब्यक्तिले राजकुलो र तीनवटा ढुंगेधारा मासेर घर बनाएका छन् । ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ थाहा पाउने प्रधानमन्त्रीले नेपालभित्रै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेको देखेनन्, अब देख्नुपर्छ ।

२०२९ सालसम्म घट्टेखोला बगेर सिंहदरबारसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । घट्टेखोलामा घट्ट थियो । त्यहाँ चरन क्षेत्र थियो । अनामनगरस्थित बिगमार्ट बसेको जग्गामा मन्दिर भएको बताइन्छ । विगतमा नेवार बस्ती काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रै इनार, राजकुलो, पार्टीपौवा थियो । ती कहाँ गए ? सबै भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, कानुन व्यवसायीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लगियो । ठमेलमा पोखरी मासेर छाँया सेन्टर बनाइएको छ । सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सरकारको सम्पत्ति कति व्यक्तिले लगेको छ ? प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएन ।

बालेन सरकार बनेपछि केही होला भन्ने जनतामा आश थियो । तर, बिचौलिया जताततै छन् । सरकारी सम्पत्तिको दोहन हुने क्रम रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अनुहार फेरियो तर काम गर्ने प्रवृत्ति फेरिएन । छिमेकीले मिचेको नेपालको भूमि ल्याउन पहल गरिएन, उल्टै नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भनेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्तिमाथि जनताले शंका गर्नुपर्छ । आज नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भन्नेले भोलि जे पनि गर्न सक्छ भनी सजग रहनुपर्छ ।