तीव्र बहस र विवादका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व हतारिएका देखिन्छन् । शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन गराएर राजनीतिक रूपले अन्योलग्रस्त र वा दिशाविहीन बन्न पुगेको मुलुकलाई स्पष्ट गन्तव्य प्रदान गर्नु अपरिहार्य देखिएको सन्दर्भमा चुनावी सरकार गठन गर्न हतारिनु अस्वाभाविक छैन । तर, निर्वाचनसम्म पुग्नकै लागि यसरी हतारमा निर्माण हुने सरकार गठन भइसकेपछि उक्त उद्देश्यपूर्तिमा सक्षम या सार्थक सिद्ध होला कि नहोला, नभए के होला भन्नेजस्ता प्रश्नको निरूपण गर्नैपर्ने बाध्यता राजनीतिक नेतृत्वहरूको काँधमाथि आइपरेको अनुभूति गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्र स्पष्टसँग विभक्त देखिएको छ । प्रस्ताव बोकेर प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी स्वीकार गराउन दौडधुप गरिरहेका दलभित्रसमेत नेतृत्व तहमै यस विषयमा विवाद र बहस छेडिएका छन् । जस्तो कि, नेकपा (एमाले) जस्तो प्रमुख दलका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको विकल्प देखिरहेका छैनन् भने सोही दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यो गर्नै नहुने काम हुन लाग्यो भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि दर्शाउन उनी सोसम्बन्धी अन्तर्दलीय या बाह्य कुनै पनि छलफलमा सहभागितासमेत जनाइरहेका छैनन् । यस्तै अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छ । शेखर कोइराला, सुजातालगायतका कैयन केन्द्रीय नेता प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित सरकारको विरोधमा एकप्रकारले अभियान नै चलाइरहेका छन् । उक्त प्रस्तावको प्रस्तावक दल एमाओवादीको ‘फलामे अनुशासन’ या ‘हेडक्वार्टर’का पछाडि आँखै चिम्लिएर लाग्ने प्रवृत्तिका कारण मात्रै सतहमा विरोध नदेखिएको हो, अन्यथा अनौपचारिक रूपमा एमाओवादीका कतिपय नेताहरूसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय कालान्तरमा प्रत्युत्पादक सावित हुने तर्क गरिरहेका भेटिन्छन् ।
राजनीतिक दलबाट मात्र होइन, नेपाल बार एसोसिएसन एवम् संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, कानुन–व्यवसायी र नागरिक तह–तप्काबाट पनि विरोधमा आवाज उरालिएका छन् । संवैधानिक, राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रतिकूल हुने र भविष्यमा एकतन्त्रीय निरङ्कुशताको विजारोपण गरिएको सावित हुन पुग्ने तर्क प्रस्तावको विपक्षीहरूबाट गरिएका छन् । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको दाबी त यतिसम्म छ कि मुलुकमा अब कानुनी शासन नै नरहने परिस्थिति निर्माणमा प्रमुख दलका नेताहरूका साथमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमेत उभिन पुग्नुभएको छ । के यी तर्क कुनै दुर्उद्देश्यबाट प्रेरित भई गरिएका हुन् ? होइन भने लोकतन्त्रका लागि दशकौँ लडेका नेताहरूले यो नबुझेका हुन् कि कुनै अदृश्य दबाबमा परेर प्रधानन्यायाधीशको पोल्टामा यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको समेत जिम्मेवारी खप्ट्याउन लागेका हुन् भन्ने संशय आममानसमा पैदा हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी राजनीतिक दलहरू नै एकमतमा पुग्न नसकेको र राज्यका अन्य निकायबाट जानेर या नजारेरै सही– व्यापक विरोध भएको ‘फर्मुला’ प्रयोगको चरणमा प्रवेश भइसकेपछि गलत या असफल सिद्ध गराउन कुनै शक्तिविशेष सक्रिय हुने त होइन भन्ने आशङ्का उठाइनु पनि असान्दर्भिक नठहरिएला ।
तथापि, राजनीतिक समस्याको निकास खोज्ने जिम्मेवारीमा रहेका पक्षले अन्य कुनै सहज विकल्प पनि खोज्न सकिरहेका छैनन् । न त विरोध गर्नेहरूले नै कुनै भरपर्दो उपाय सुझाउन सकिरहेका छन् । यसको मतलब अब प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाउनु अस्वाभाविक र खतराजन्य भए पनि अपरिहार्यता बनेको अनुभूति गरिँदै छ । कतिपयले दाबी गरेझैँ असंवैधानिक भए पनि असंवैधानिक बाटो हिँडेर संविधानको गन्तव्य भेट्ने प्रयास गर्नैपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । यसबेला योचाहिँ ख्याल राख्नैपर्ने देखिएको छ कि कतै रक्षक नै भक्षक भनेझैँ प्रस्ताव गर्नेहरू नै प्रधानन्यायाधीशको बाटो छेक्ने जाल बुनिरहेका त छैनन् ? अन्यथा नयाँ सरकार गठन र निर्वाचनको बाटो भत्किने प्रकृतिका माग किन उठाइए ? राजनीतिक सङ्कट निकास अवरुद्ध भएर सिङ्गो देश छटपटिएको बेला यसरी असान्दर्भिक सर्तहरू अघिसारिनु किमार्थ तर्कसङ्गत ठहरिँदैन ।