दुई नेता एक उद्देश्य
प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको उद्देश्य अत्यन्त खतरनाक भएको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । ‘सिंह शैलीको’ कूटनीतिमा पटक्कै विश्वास नगर्ने प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ‘ब्वाँसो शैली’मा आफ्नो ‘काम पट्याउने’ अभ्यासमा रहनुभएको महसुस गर्न थालिएको छ । उहाँहरू दुवैको तात्कालिक मूल उद्देश्य संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नु रहेको छ । सकेसम्म जेठ १४ गतेभित्र सङ्क्षिप्त भए पनि संविधान जारी गर्ने र संविधान जारी भएको नाममा अन्तरिम संविधानको धारा ८२ क्रियाशील गराई निर्वाचनमा जाने रणनीति दुई कम्युनिस्ट नेताहरूले बनाएका छन् । संविधानको धारा ८२ मा ‘संविधानसभाको विघटन’ शीर्षकअर्न्तर्गत भनिएको छ, ‘संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ । तर, संविधानसभाले पारित गरेको संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसद्को कामकारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’ सकेसम्म संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेर अघि बढ्ने नसके सङ्क्षिप्त संविधान जारी गरी संसद्का रूपमा कार्यकाल लम्ब्याउने र त्यो पनि नभए सत्ता र सडक दुवै नियन्त्रणमा लिई स्थायी सत्ताको मार्ग प्रशस्त गर्ने रणनीति प्रचण्डको रहेको बुझिन्छ । प्रचण्डको यस्तो रणनीतिलाई साथ दिन झलनाथ खनाल पूर्ण रूपमा तम्तयार हुनुभएको छ । बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि गणतन्त्र घोषणासम्म माओवादीले जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उपयोग गरेको थियो, ठीक त्यही शैलीमा यतिबेला झलनाथ खनाल उपयोगको पात्र बन्नुभएको छ । खनालको उपयोगिता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाएसम्म या जनगणतन्त्र स्थापना नभएसम्म कायम रहने देखिएको छ । खनालसँगको तात्कालिक एकतालाई राजनीतिक रूपमा बलियो बनाउन प्रचण्डले ‘वाम एकता’ र ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण’जस्ता नारा दिन थाल्नुभएको छ । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू सर्वमान्य नेता बनेको भ्रममा काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्र सिध्याउने भूमिका निर्वाह गरेझैं झलनाथ खनाल अहिले लोकतन्त्रको बचेखुचेका मूल्य-मान्यताहरूलाई पनि सम्पूर्ण रूपले ‘डिलिट’ गर्ने अभियानको अगुवाइ गर्ने भूमिकामा देखिनुभएको छ । सङ्क्षिप्त संविधान जारी गरेर निर्वाचनमा जाँदा, संविधानसभा कार्यकाल थप गरेर अघि बढ्दा वा उल्लिखित दुवै कार्य विधिवत् गर्न नसकेर सङ्घर्षको मैदानमा जाँदा पनि प्रहरी बलको विशेष भूमिका रहने भएकोले गृह मन्त्रालयको विषयलाई माओवादीले आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर हेरेको छ । निर्वाचनमा गए धाँधलीका निम्ति सहज वातावरण बनाउन र सङ्घर्षमा जाँदा बल प्रयोगलाई निस्तेज तुल्याउँदै आन्दोलनकारी हौसला प्रदान गर्न माओवादीले गृह मन्त्रालय अति आवश्यक ठानेको हो । माओवादीको चाहनालाई भनिन्छ, प्रधानमन्त्री खनालले पनि धेरै राम्रोसँग बुझनुभएको छ । त्यसैले एमालेको निर्णयबमोजिम कसैलाई गृहमन्त्री बनाउनुभन्दा माओवादीलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिनुलाई नै खनालले उपयुक्त ठान्नुभएको छ । माओवादीलाई ‘गृह’ दिने वातावरण नबनिन्जेल उक्त मन्त्रालय आफैसँग राख्ने खनालको निर्णयलाई माओवादीप्रतिको उहाँको संवेदनशीलताका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने झलनाथ खनालमा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकिएकोमा भन्दा अर्कै कुराको पीडा देखिन थालेको छ । उहाँ संविधानसभालाई म्याद थप गर्दा आफूलाई लाभ हुने हो या किस्ताबन्दीमा संविधान जारी गरी निर्वाचनमा जाँदा बढी लाभ हुने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सक्नुभएको छैन । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व काल लम्ब्याउने चाहनाले उहाँलाई पीडा भएको बताइन्छ । तर, झलनाथ खनाललाई जतिसुकै पीडा भए पनि उहाँ माओवादीको खुसीलाई नै आफ्नो खुसी मान्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।
पूर्ण संविधान बनाई जारी गर्ने, आंशिक संविधान जारी गरी निर्वाचनमा जान परिस्थिति निर्माण गर्ने या संविधान संशोधन गरी सभाको कार्यकाल थप गर्ने जुनसुकै रणनीति अवलम्बन गरिए पनि संविधानसभामा प्रचण्ड-झलनाथले दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । दुवै नेताहरूको ध्यान अहिले कसरी दुईतिहाइ जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये वामपृष्ठभूमिका तमलोपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्दा सजिलै दुईतिहाइ पुग्न सक्ने ठानिएकोले प्रचण्ड-झलनाथको जोड महेन्द्र यादव र उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागी गराउनेमा रहिआएको छ । यसक्रममा उपेन्द्र यादवले आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय दिए मात्र आफू सरकारमा आउने बताएका छन् र प्रचण्डले यादवलाई उक्त मन्त्रालय दिने वचन दिइसक्नुभएको पनि छ । तर डा. बाबुराम भट्टराई समर्थक टोपबहादुर रायमाझीलाई दिइसकेको मन्त्रालय खोसेर यादवलाई दिने कार्य सहज हुने ठानिएको छैन । त्यसैले यादवहरूलाई फकाउने प्रयास जारी रहेको छ । वाम पृष्ठभूमिका मधेसी नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिएमा सकेसम्म जनसंविधान जारी गर्ने, नभए आंशिक संविधान जारी गर्दै निर्वाचनमा जाने र त्यो पनि हुन नसके संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने योजना सजिलै कार्यान्वयन हुने विश्वासका आधारमा खनाल र प्रचण्ड यादव नेताहरूलाई फकाउने अभियानमा लागेका हुन् । यसबीचमा तमलोपा नेपालले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ भने उपेन्द्र यादव पनि सिङ्गो पार्टीसहित सरकारमा जान सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्न । त्यसैले अहिलेसम्म प्रचण्ड-झलनाथका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत जुट्न सक्ने देखिएको छैन । तर साम, दाम, दण्ड, भेद जुनसुकै नीति अवलम्बन गरेर भए पनि आफ्नो वैधानिक हैसियत जोगाउन प्रतिबद्ध माओवादी नेतृत्व थाकिसकेको छैन । जतिसुकै ठूलो रकम खर्च गरेर भए पनि दुईतिहाइ जुटाउने अभ्यासमा माओवादी नेतृत्व रहेको छ ।
कुनै पनि प्रकारले संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन सकिएमा झलनाथले प्रधानमन्त्री भएको ६ महिनापछि उक्त पद प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको बताइन्छ । माओवादी नेताहरूले आगामी जेठपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि सिङ्गो माओवादीले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेझैं सिङ्गो एमालेले प्रचण्डलाई सहयोग पुर्‍याउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले अन्ततः माओवादीहरू झलनाथमार्फत नै आफ्ना इच्छा र योजना कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । आगामी निर्वाचन ? संविधान बनेपछिको) सम्ममा सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने कार्ययोजना सफल नभएमा झलनाथजलाई नै उच्चतम् ‘उपयोग-उपभोग’ गर्दै जनगणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्यनीतिमा माओवादीहरू केन्द्रित हुने निश्चितप्रायः छ । तर, प्रचण्ड-झलनाथले संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन नसके के होला ? त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाले स्वाभाविक मृत्युवरण गर्ने त छँदै छ, सरकारको भविष्यचाहिँ के होला ? यही प्रश्नको जवाफले नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।