खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएपछि सबैतिर एकप्रकारको आशा र उत्साह जागेको छ । एकजना कुशल न्यायमूर्तिको नेतृत्व र पूर्वप्रशासकहरूको सहभागिताको सरकार गठन हुँदा राजनीतिक दलका नेताको अकर्मण्यताले आजित भएका जनतामा केही हुने आशा पलाउनु अस्वाभाविक होइन । यससँगै अलमलिएको राजनीतिले निर्वाचनका माध्यमद्वारा निकास पाउने र गतिरोधको अन्त्य भई मुलुकले गति लिने आशा पनि गरिएको छ ।
रेग्मी सरकार दलहरूको असफलतापछि गठन भएको हो । बाध्यात्मक परिस्थितिमा गठन भएको यस सरकारको सफलता वा विफलता दलहरूकै भूमिकामा निर्भर छ । यसको असफलताले मुलुकलाई थप सङ्कटमा पार्ने भएकाले वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन सकारात्मक सहयोग गर्नु दलहरूको दायित्व हो । यसका लागि दलहरूकै भूमिका आवश्यक छ ।
सबै दल रेग्मी सरकारको पक्षमा छैनन् । यसको गठनको वैधानिकता र सरकार गठनकै लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधमा लागेका र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका नेकपा–माओवादीलगायत दलहरूलाई निर्वाचनको पक्षमा ल्याउन नसकिए निर्वाचन सफल हुन नसक्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ लिई विरोधमा उत्रेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई व्यापक सहभागितामा निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन दलहरू जिम्मेवार रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । अन्यथा प्रमुख दलका नेताहरूले ‘मुलुक निर्वाचनमा होमिएको’ भनेर भाषण गर्दैमा मात्र मुलुक निर्वाचनमय हुन सक्दैन ।
स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि पनि निर्वाचन अयोग मात्र इमानदार भएर हुँदैन दलहरू नै गम्भीर हुनुपर्छ । निर्वाचनमा बाधा अवरोध उत्पन्न हुनसक्ने पर्याप्त सम्भावना भएकाले ठूला दलका नेताको भाषण मात्रले निर्वाचन सफल हुन सक्दैन । यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकार र निर्वाचन आयोग असार ४ मा निर्वाचनका लागि तयार हुँदै गर्दा सुरक्षा संयन्त्रले सो मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन थुप्रै सुरक्षा जोखिम रहेको प्रतिक्रिया जनाएको कुरा सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा यसलाई पनि विशेष रूपले हेरिनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या, दल, समूह र गुटहरूको उपस्थिति अनि अन्य सम्भावित व्यावहारिक समस्याका कारण एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिनाइ पक्कै छ । यस्तो स्थितिमा यस दृष्टिले पनि प्रमुख भनिने गरेका राजनीतिक दलले आफूहरूलाई थप जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
सरकारलाई सहयोग गर्न र आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । तर, त्यसमा साना दलहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्नेमा पनि असन्तुष्टि छ । यसलाई पनि स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि तीन दल र एउटा मोर्चामात्रै यस मुलुकका शक्ति होइनन् । यो संयन्त्रलाई साझा बनाउन सकिएको भए राम्रो हुनेमा त्यसो हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण हो । यसले निर्वाचनलाई नै जोखिमपूर्ण गराउँछ । स्वयम् एनेकपा माओवादी विभाजित भएको अवस्थामा विघटित संविधानसभामा रहेको संयुक्त उपस्थितिलाई आधार बनाएर हुने कामहरू पक्कै पनि सबैका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ । यस–उसले पनि आफूलाई मुलुकका प्रमुख शक्ति मान्ने दल र शक्तिहरूले अन्य दललाई उपेक्षा गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । अन्योलबाट मुक्त हुनका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर, त्यसको सफलताका लागि सबैको साझा प्रयास र जिम्मेवार भूमिका आवश्यक छ । कसैको इशारामा जबर्जस्ती अघि बढ्न र सीमित शक्तिका स्वार्थअनुसार गर्न खोजियो भने मुलुक फेरि पनि भड्खालोमा पर्न सक्ने भएकाले यसप्रति प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
रेग्मी सरकार निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको सरकार हो । दलहरूको आग्रहमा सरकारप्रमुख बनेका रेग्मीको कार्यकालको सफलता मुलुककै सफलता हो, लोकतन्त्रको सफलता हो । दलहरूले सहयोग नगर्ने, आ–आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र राजनीति गर्ने, बहाना बनाएर निर्वाचन पर धकेल्नेजस्ता गतिविधि भए भने जसरी सोचिएको छ त्यसरी त्यति सहज ढङ्गमा लोकतन्त्रले सही बाटो लिने कुरामा आशङ्का उत्पन्न हुनेछ । यही सेरोफेरोमा रहेर दलहरूले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै परस्परका मतमतान्तरलाई थाती राख्दै असारको निर्वाचन सुनिश्चित गराउने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
रेग्मी सरकारले दलीय संयन्त्रको सिफारिस भन्दैमा जथाभावी नियुक्ति गर्ने वा संयन्त्रले गरेका निर्णय जस्ता भए पनि कार्यान्वयन गरिहाल्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीका कारण नै मुलुकले यो अवस्था भोग्नु–व्यहोर्नु परेको परिप्रेक्ष्यमा दलका सिफारिसमा ल्याप्चे लगाउने काम मात्र गरेर सरकार संयन्त्रको लाचार छायाको रूपमा मात्र बस्नुहुँदैन । गलत कुरा र अनुचित सिफारिसलाई सोहीअनुसार अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता कुरामा ख्याल राख्न सकिए मात्र सरकारप्रतिको अपेक्षा पूरा हुन, सरकार सफल हुन र मुलुकले समेत निकास पाउन सक्नेछ ।