आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि ‘सरकारमा पुगे पनि सत्तामा नपुगेको’ बताउँथे माओवादी नेताहरू । विभिन्न दल सम्मिलित सरकार भए पनि आफ्नै निर्णय लाद्ने प्रयत्न भएपछि सहयात्री दलहरूले साथ छाड्दै गए र सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । त्यसपछि बन्यो एमाले नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेससहितको सरकार जसमा माओवादी सहभागी भएन बरु अनेक तिकडम गरिरह्यो माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार गिराउन । तिकडम सफल भयो अनि बन्यो माओवादी र्समर्थनमा एमालेकै नेतृत्वको अर्को सरकार ।
एमालेका अध्यक्ष श्री झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री चुनिएपछि अब मुलुकले निकास पाउने भाषण छाँटियो, तर प्रधानमन्त्री चुनिएको डेढ महिना नाघिसक्दासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एक महिना त माओवादीको ‘जाऊँ कि नजाऊँ’ले बितायो, त्यसपछि फेरि ‘यही सरकारलाई सहमतिको सरकारको स्वरूप प्रदान गर्ने’ भन्दै अलमल्याउने काम भएको छ । सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकी बहुमतीय आधारमा चुनेपछि फेरि यसैलाई कसरी सहमतीय बनाउन खोजिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
व्ाास्तवमा अहिलेको सहमति प्रयास पनि बहाना मात्रै हो । एमाले र माओवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र यिनै दलमा मन्त्री हुन चाहनेहरूको लामै फेहरिस्त आएको र त्यसले दुवै दललाई अप्ठ्यारोमा पारेको चर्चा सबैतिर चलाइएको हो । तर, सरकारले पूर्णाकार पाउन नसक्नुको वास्तविक कारणचाहिँ माओवादीको सत्ता कब्जाकै नियत हो । यो वा त्यो बहानामा समय र्घकाउने, संविधान निर्माण हुन नदिने, झलनाथ खनालसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व हातमा लिने अनि मनलागी गर्ने माओवादीको रणनीति हो । यदि यसो नहुँदो हो त लगातार सात महिनासम्म सरकारविहीन भएको मुलुकलाई निकास दिन भनेर झलनाथ खनालसँग सम्झौता गरी मुलुकलाई निकास दिएको दाबी गर्ने माओवादी यतिखेर नयाँनयाँ दस्ता र समूहको गठनमा किन अलमलिन्थ्यो ?
केही खरा माओवादी नेताले त बेलाबेला स्पष्टै भनिरहेका छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य सत्ता कब्जा नै हो, जनताको शासन स्थापना गर्ने नै हो । जनसंविधान लेख्ने नै हो । यसैले त्यसका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्दै जान्छौँ ।’ तर चपाएर कुरा गर्नेहरू लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भाषण छाँट्छन् तर व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा भएको, नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित भएको निर्लज्जतासाथ हेरेर बस्छन् । यो सब हामीले अनुभव गरिरहेको कुरा हो र यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ माओवादी कसरी अघि बढ्दै छ ।
‘जनता’ शब्दको थेगो झुन्ड्याउँदैमा कोही ‘जनवादी’ हुन सक्दैन । सुविधाभोगीमा परिणत भइसकेका माओवादी शीर्ष तहका नेताहरूलाई हेर्दा उनीहरू ‘धनवादी’ भइसकेको आभास हुन्छ । अझै पनि उनीहरूले भुलभुलैयामा पारेर जनताकै नाममा जनतामाथि थिचोमिचो गर्ने सपना देखिरहेको हेर्दाचाहिँ आर्श्चर्य लाग्छ । भ्रमको खेती गर्ने, विधिको उपहास गर्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने र अराजकताको पक्षपोषण गर्ने माओवादी नीति लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत त छँदै छ उनीहरूले भन्ने गरेको कथित ‘जनवाद’को मान्यताअनुरूप पनि छैन ।
माओवादीले अहिले फेरि एमालेलाई उपयोग गरेर काङ्ग्रेसलाई फकाउने नाटक थालेको छ । हिजो दुईजनाले सहमति गर्दा काङ्ग्रेस नचाहिने, एउटा एमाले नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेर अर्को एमाले नेतृत्वकै सरकार गठनमा सहयोग गरेर एमालेभित्र खेल्ने, काङ्ग्रेसलाई प्रमुख शत्रु घोषणा गर्दै उसका विरुद्ध खनिने, अनि अहिले फेरि ‘काङ्ग्रेसबिनाको सरकारले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन र संविधान निर्माणकार्य पूर्ण हुन सक्दैन’ भन्दै काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास थालियो भन्दा कदापि पत्याउन सकिँदैन । एकातिर वाम एकताको कुरा गर्ने, सबै वामपन्थीहरू एक हुन सकेमात्र ‘जनसंविधान’ लेखिने र जनताको शासन स्थापित हुने भन्दै चर्का भाषण गर्ने, अर्कोतिर ‘काङ्ग्रेसबेगर संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसक्ने’ भन्दै एमालेलाई अघि सारेर काङ्ग्रेसलाई फकाउन खोज्ने ? कस्तो लाजलाग्दो र अपत्यारिलो कुरा ।
उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले काङ्ग्रेस आउँछ भने उपप्रधानमन्त्री पद नै छाड्ने बताएछन् । केही माओवादी नेताहरूले पनि गृहलगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर पनि काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउनैपर्ने भनाइहरू पनि आएका छन् तर काङ्ग्रेस कुनै हालतमा वर्तमान सरकारमा जानेवाला छैन, जानै हुँदैन, यस्तो भुलभुलैयामा पर्नै हुँदैन । किनकि एमाले र माओवादीबीचको गोप्य सम्झौताको जगमा वर्तम्ाान सरकार गठन भएको हो र यो सम्झौता काङ्ग्रेसलाई मान्य हुनै सक्दैन । फेरि माओवादीबाट पटकपटक धोका खाएको काङ्ग्रेस माओवादीको यस्तो सदाशयभित्र कुनै षड्यन्त्र रहेको बुझ्न सक्ष्ँम भएकै कारण पनि अलमलिनुको काम छैन ।
काङ्ग्रेस आए नयाँ सहमति गर्न सकिने भनाइहरू पनि आएका छन् । वास्तवमा हामी बिग्रेकै सहमतिलाई यति सस्तो बनाएर हो । बाह्रबुँदे सहमति, जसले प्रमुख दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्यायो, त्यसको पूर्ण पालना हुन सकेको भए, गोप्य मन्त्रणातर्फ नलागिएको भए र इमान्दारीसाथ प्रस्तुत हुन सकिएको भए हामी आज धेरै अघि बढिसकेका हुन्थ्यौँ । विगतमा भएका सहमति र सम्झौता पूर्ण पालन नहुनुको परिणाम नै हाम्रो यो दुर्दशा भएको हो । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई कुल्चेर आ-आफ्ना स्वार्थका लागि नयाँ सहमति खोज्न थाल्दा नै हाम्रो यो दुर्गति भएको हो । यस सन्दर्भमा अब पनि मुलुकलाई अलमल्याउने जुन तानाबाना बुनिँदै छ, सहमतिका नाममा जसरी नयाँ-नयाँ नाटकहरू देखाउने प्रयत्न हुँदै छ यी दुर्भाग्यपूर्ण छन् । बाह्रबुँदेकै जगमा उभिएर, त्यसैप्रति सहमत भएमा हाम्रा सबै लक्ष्य हासिल हुनेछन् अन्यथा मुलुक भड्खालोमा जाकिनेछ र सत्ता कब्जाको सपना देख्नेहरू पछुताउमा पर्नेछन् ।
काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति भएको कारण उसले लोकतन्त्रको पक्षमा लडिरहनुपर्छ, वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने होइन, एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा सभ्य र शिष्ट ढङ्गमा शान्ति र संविधानका लागि सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मर्म र मान्यताविपरीतका क्रियाकलाप र व्यवस्थाहरूका विरुद्ध सशक्त ढङ्गमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनताका हकअधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आएमा त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्छ । होसियार काङ्ग्रेस † लोकतन्त्रवादीहरूलाई नै अघिसारेर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने षड्यन्त्र गरिरहेकाहरूको भुलभुलैयामा परियो भने सहिदहरूको आत्माले धिक्कार्नेछ, अग्रजहरूको अपमान हुनेछ ।