—इन्द्रबहादुर बराल
सडक यातायात विकासको मेरुदण्ड हो भन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन । तथापि सडक निर्माण गर्ने क्रममा अनावश्यक विवाद र बहसहरू चलिरहन्छन् । यसै मेसोमा नेपाल सरकार भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना स्थापना गरी काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको काँठ क्षेत्रलाई गाउँबाट सहरी विकास गर्ने एक अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी तर नगरी नहुने कार्य थियो र छ पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माण । विक्रमसम्वत् २०६४ सम्म बाहिरी चक्रपथको प्राविधिक पक्ष पूरा गरी कार्यान्वयन गर्ने समयमा काठमाडौं उपत्यकाका काँठ क्षेत्रका बासिन्दाको सुन्दर भविष्यमाथि राजनीतिक आवतरण र आडमा राज्य पुनर्संरचनाको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्ने अडान राख्ने केही नेवा: समुदायका अगुवाहरूले खेलवाड गरे । अन्तत: उक्त आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नबाट वञ्चित गरियो । विकासका गतिविधिलाई अवरोध गर्नेका सामु सरकारले घुँडा टेक्यो । यद्यपि काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा विकास हुनुहुँदैन वा गर्नुहुन्न भन्नहरूको तर्फ उनीहरूको ठाउँमा ठीकै होला तर विकासको अभावमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, शैक्षिक पहुँचबाट वञ्चित भएका काँठवासीका लागि भने भाग्य खोसिएकै भन्नुपर्दछ । आफ्नै घर–आँगनमा आइपुग्नै लागेको विकासको पहिलो खुड्किलो खोसिँदासमेत काँठवासीहरू चुप लागेर बस्नु उदेकलाग्दो पक्ष हो । त्यसकारण विकासका लागि जागरण अभियानको खाँचो देखिन्छ ।
आज–भोलि काठमाडौं सहरभित्र यत्रतत्र सडक विस्तारको क्रम तीव्रगति अघि बढेको छ र बढ्नु पनि पर्दछ । तर, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा धेरै नेवारहरू विस्थापित हुन्छन्, त्यसकारण सडक निर्माण गर्नु दिनुहुँदैन भनी २०६६ सालतिर काठमाडौं उपत्यका ठप्प हुनेगरी एकदिने आमहड्ताल गर्नेहरू कोर सिटीएरियामा डोजर लगाएर दु:खसुखले जनताले बनाएका घर भत्काइँदा कुन दुलोमा बसेका होलान् ? विकासका नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्न न्वारानदेखिको तागत लगाएर केही सहरीवासी सम्भ्रान्तहरूको मन जित्न त सफल भए होलान् तर राजधानी भित्रिने र बाहिरिने एक मात्र प्रमुख नाका कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्ने आँट किन नगरेका होलान् ? जुन सडक सडक ऐन २०३४ अनुसार ५० मिटर चौडाइको हुनुपर्ने हो । कुन तागत र कारणले उक्त कलङ्की–नागढुङ्गा सडकमा ध्यान नगएको हो त्यसको जवाफ दिनुपर्दैन ? यदि सरकारको नियतमा कुनै भित्री षड्यन्त्र वा खराब मनसाय नभए यथाशीघ्र कलङ्की–नागढुङ्गा सडक खण्ड ५० मिटर चौडाइ बनाएर राजधानी पस्ने र निस्कने सवारीसाधनलाई सहज पारिनुपर्दछ । तर, उक्त सडक विस्तार गर्ने क्रममा धेरै घर–जग्गाहरूको क्षति हुन सक्छ, त्यसको उचित मुआब्जा अवश्य पनि दिइनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा राजधानी भित्रिने र बाहिरिनेहरूलाई सहज हुनेमा कुनै कुतर्क गरिराख्नुपर्दैन ।
तर, सरकारको ध्यान झिनामसिना काम र कुरामा अल्झिएको पाइन्छ । देशका मूल मुद्दामा खासै ध्यान गएको भने पटक्कै पाइँदैन । काठमाडौं सहरभित्रका सडक फराकिला पारिनुहुन्न भन्ने मनसाय पङ्क्तिकारको हुँदैन होइन, मात्र के भन्न खोजिएको भने राज्यको प्राथमिकता त्योभन्दा पनि सिङ्गो काठमाडौं उपत्यकाको समग्र विकासमा प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथको महत्व अझ बढी हुने थियो तर राज्य वा सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो भन्नेमा गुनासो हो । डा. भट्टराई सरकारले यदि बाहिरी चक्रपथको निर्माणकार्यमा पहलकदमी गरिदिएको भए, उहाँकै भाषामा वास्तविक जनताले राहत पाउने थिए भने सहरको भित्री भागमा बढ्दो जनघनत्वबाट निसास्सिएका मानिस स्वच्छ हावापानीका लागि पूर्वाधारयुक्त काँठ क्षेत्रमा बस्ने थिए र समानुपातिक विकासको नीतिबाट विकासको अभावमा पछौटेपनबाट गुज्रिराखेका काँठवासीको जीवनस्तर ह्वात्तै माथि उठ्ने थियो । तर, आलिशान महलमा बस्ने, चिल्ला गाडी चढ्ने र सुकिलामुकिला लुगा लगाउनेहरूसामु सरकार नतमस्तक हुन पुग्यो । गाउँ क्षेत्रको विकासमा बिल्कुलै बेवास्ता गरिएकै कारण उज्यालो बत्तीमुनि अँध्यारो भनेजस्तो अथाहा विकासको सम्भावना बोकेको काँठ क्षेत्र बेवारिस बन्न पुग्यो । काँठमा विकासका सम्भावनाले आँखा तन्काइतन्काई हेरेका होलान्, कहिले हाम्रो उपयोग होला भनेर । तर, सरकार यो वा त्यो वहानामा संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् बनेका सरकारहरू ‘किंकत्र्यव्यविमुढ’ जस्तै जनतालाई अल्पकालीन राहत दिन न सके न दीर्घकालीन कुनै योजनाहरू नै अगाडि ल्याउन सके । केवल सत्ताको लुछाचुँडीमा मात्र लडभीड गरिराखे । जसबाट जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आवश्यकताहरूप्रति कुनै जवाफदेहिता नै देखिएन । अन्तत: संविधानबिना नै संविधानसभाको अवसान गराए । यी र यस्तै अपरिपक्व र आलाकाँचाजस्ता देखिएका मौजुदा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट देश र जनताले अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो । त्यसकारण अब नेपाली जनताले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । अब देश हाँक्न सशक्त राजनीतिक सङ्गठनको आवश्यकता भएको महसुस गर्न थालिएको छ । यो एउटा सोचनीय विषय पनि हो ।
प्रसङ्ग फेरि पनि बाहिरी चक्रपथकै हो । यदि बिना कुनै अवरोध काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा अनुमान नै गर्न नसकिने विकासको चमक देखापर्ने थियो । जोकोहीले अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो, काठमाडौं जिल्लाका कीर्तिपुर नपा, मच्छेगाउँ, सतुङ्गल, वलम्बु, नयाँ नैकाप, पुरानो नैकाप, स्युचाटार, कामनपा, सीतापाइला, इचंगुनारायण, गोंगबु, मनमैजु, फुटुङ, टोखासरस्वती, खड्काभद्रकाली, विष्णुबुढानीलकण्ठ, महाँकाल, चुनिखेल, कपन, गोकर्णेश्वर, नयाँपाटी र थलिडाँक्षी हुँदै भक्तपुरको चाँगुनारायण, दुवाकोट झौखेल, छालिङ बागेश्वरी, सुडाल, ताथली, चितापोल, भक्तपुर नपा, कटुञ्जे, मध्यपुर नपा, दधिकोट र सिरुटारलाई जोड्दै ललितपुरको लुभु, सिद्धपुर, हरिसिद्धि, ठैव, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, बुङ्मती र खोकनासमेत गरी जम्मा ७२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माणको महान् योजनालाई कुठाराघात भएको छ । यो एउटा अक्षम्य विकासविरोधी कार्य भएको ठहन हुनु कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेको भन्न मिल्दैन । उक्त बाहिरी चक्रपथको कुल ७२ किलोमिटरमध्ये काठमाडौंमा मात्र ३५.०८ किलोमिटर पर्दछ भने भक्तपुरमा २१.०५ किलोमिटर र ललितपुरमा १५.८० किलोमिटर पर्दछ । जुन बाहिरी चक्रपथले तीन जिल्लालाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने थियो भने अर्कोतर्फ जता हे¥यो त्यतै आधुनिक सहरको अनुपम सुन्दरताले नेपालकै मुहार फेर्ने पक्का थियो । नयाँ नेपाल गफले बन्दैन गरेर देखाउनुपर्छ । यदि काठमाडौं उपत्यकाको प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ मात्र निर्माण प्रारम्भ गरिदिएको भए मात्र पनि यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिने थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका दल र तिनका नेताहरूलाई सत्तामा रहिरहन जनसमर्थन प्राप्त हुने अवसर गुमाएका हुनसक्छन् । जनताको अपेक्षामा जसरी तुषारापात गरिएको छ । अन्तमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ राज्य पुनर्संरचनाको आधार जातीय पहिचानका पक्षधर केही नेवा: अगुवाहरूको भूमिका अत्यन्त नकारात्मक देखिएको हो कि जस्तो भान परेको छ, त्यसमा काङ्गे्रस÷एमालेका केही नेवा अगुवाहरूको भूमिका पनि कम जिम्मेवार छैन । यसर्थ जातीय राज्यका नाममा विकासविरोधी कार्यले कसैको भलो गर्दैन ।