लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले विनाकारण धरपकड गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । काम गर्दागर्दै सरकार व्यवसायीबिरुद्ध लागे आफूहरू चुप लागेर नबस्ने उनीहरूको चेतावनी छ । हरेक विकास निर्माणका काम सरकारी निकायकै कारणले ढिलासुस्ती हुने गरेको आरोप लगाउँदै कुरा बुझेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरे ।

आइतबार महासंघको कार्यलयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले जिउ–धनको पर्वाह नगरी काम गर्दा पनि प्रहरीको दमन हुनु दुःखद भएको जानकारी गराए । कुनैपनि आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व सरकार र निर्माण व्यवसायबीच सम्झौता हुने र सोही सम्झौताअनुरुप काम गर्दा प्रहरीले धरपकड गर्नु कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता विपरित भएको व्यवासायीहरूको गुनासो छ ।

सरकारले समयमा बजेट नदिँदा हरेक निर्माण आयोजनाहरू ढिला भएको आरोप व्यवसायीले लगाए । अहिलेसम्म मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका काममा सरकारले म्याद नथप्दा काम गरेको ९० अर्ब रुपैयाँ नपाएको जिकीर उनीहरूले गरे । व्यवसायीहरुले आफ्नै रकम प्रयोग गरेर काम गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नु निन्दनीय कार्य भएको गुनासो गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, चन्दा आतंकलाई निस्तेज पारिनुपर्ने, राजनैतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुबाट चन्दा माग तथा दबाब तत्काल रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायमा गराउन जोडदार माग गरे ।