मुलुकमा शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १२ वर्षपछि ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित भएको छ । द्वन्द्वको सुरु त के अन्तिम अवस्थातिरै बेपत्ता भएको व्यक्तिको बच्चा जन्मिएको भए सो बच्चाले आमा मेरो बुवा खै त भनेर सोध्दा सोध्दै अहिले १२ पुगेर १३ वर्षमा हिँड्दै छ । एउटा हिन्दी सिनेमाको गीत छ– हुजुर आते आते बहुत देर करदी… यो मुलुकमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य खोजी होला र आफ्ना कुरा भनुँला भनेर प्रतीक्षा गर्दागर्दै धेरै मानिस यो संसारलाई छोडेर गइसके । द्वन्द्वकै बेला हराएको छोरा आज फर्केला कि भोलि फर्केला, यो चाडबाडमा आउला कि त्यो चाडबाडमा पो आउला, ढोकाबाट आउला कि जस्केलाबाट छिर्ला भनेर बाटो हेर्दाहेर्दै धेरै आमा थला परे र कति बितेर गए । बेपत्तासम्बन्धी आयोग बन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाको सुरुदेखि नै गरिएकाले आयोग बन्ला र आफ्ना सन्तान, पति या परिवारका सदस्यहरूको खोजी होला, द्वन्द्वका बेला मारिएकै भए कहाँ मारिए, कहिले, किन र कसलेजस्ता कुराको जानकारी पाइएला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो । प्रतीक्षा गर्दागर्दै लामो समय बितेर गयो तर यी आयोगहरू बनेनन्, आयोग बनाऊ खोजी गर भनेर अधिकारवादीहरूले मात्र नभएर पीडितहरू स्वयम्ले पटकपटक दबाब दिए तर सत्तामा को पुग्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, कसले कुन पद पाउनेजस्ता कुरामा अल्झिएर समय बित्यो । समय भन्ने यस्तो कुरा हो जसले जेसुकै भए पनि र जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि पर्खिएर बस्दैन । त्यसैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप वा बेपत्ता आयोग बनेकै छैन मैले कहाँ मर्न मिल्छ ? भनेर ती तमाम बाबुआमा र आफन्तहरूलाई जीवित नै राखिराखेन । कतिपय बाबुआमा जीवनको उत्तराद्र्धमा अहिले पनि आफ्ना सन्तान पर्खिएर बसिरहेकै छन् । सत्यको खोजी गर्नुपर्ने कुरा धेरै थिए, साँझको खाना खाँदाखाँदै केहीछिनका लागि भनेर एकान्त लगिएकाहरू फर्केर आएनन्, आखिर कहाँ गए तिनीहरू ? कसरी मारियो ? कहिले मारियो ? तिथिमिति थाहा पाउन पाए आफ्नो धर्म–संस्कृतिअनुरूप काजकिरिया गरी तिथि श्राद्ध गर्न हुन्थ्यो … द्वन्द्वका बेला यौनहिंसामा पर्ने र बलात्कृत हुने महिला धेरै थिए भनिन्छ तर कति थिए ? उनीहरूले ममाथि यो समयमा यस्तो भएको थियो भनेर भन्ने ठाउँ पाएनन् । समय निकै बितिसक्यो, उनीहरूमध्ये धेरैको जीवनमा अब त्यतिबेलाको घटना अदृश्य सत्य बनिसकेको छ । जे–जस्ता आयोग बने पनि, जतिसुकै गोपनीयता कायम गरिए पनि उनीहरू आफ्नो जीवनमा भएका वास्तविकताहरू भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् र भन्न चाहँदैनन् पनि । किन भन्ने ? भनेर के हुन्छ ? शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातताका भए धेरै कुरा भन्न सकिन्थ्यो तर अब त आफूमाथि अन्याय गर्नेहरू नै न्यायलाई तलमाथि पार्न सक्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन्, यस्तो बेलामा बोल्नुको के अर्थ राख्छ ? यसरी सोच्नेहरू पनि धेरै छन् ।
यही चैत १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले अब भने ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, जुन रूपमा अध्यादेश आएको छ त्यो हेर्दा यो न्याय दिलाउनका लागि नभएर मेलमिलापका लागि ल्याइएको हो भन्न सकिन्छ । यसको प्रस्तावनामै ‘पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आयोगको गठन विधि, पदाधिकारी र यसको काम, कर्तव्य अधिकार सबै हेर्दा यो वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि गठन गर्न लागिएको भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नभएको कुरालाई लिएर सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासो राख्दै आएको छ । त्यसैले पीडितलाई न्याय या सत्यको खोजीभन्दा पनि एउटा प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र खोजिएको हो कि जस्तो लाग्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशमार्फत आएको आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको २१ नम्बरमा ‘उजुरी तामेलीमा राख्न सक्ने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘आयोगमा प्राप्त भएको उजुरी वा जानकारी छानबिन गर्दा कारबाही चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।’ युद्धका बेला भएका कतिपय घटना यस्ता छन् जसको आधार पर्याप्त नहुन सक्छ । लामो समय बितिसकेका कारण प्रमाण र साक्षीहरू जुटाउन गाह्रो पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय साँच्चीकै पीडितहरूले न्याय नपाउने र पीडकहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ । यस्तै २२ नम्बरमा रहेको ‘मेलमिलाप गराउन सक्ने’ भन्ने बुँदामा ‘पीडक वा पीडितले मेलमिलापका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितलाई एक–आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ’ भनिएको छ । तर युद्ध–अपराधका कतिपय घटनामा पीडितले चाहँदैमा मेलमिलाप गर्न र गराउन पाइँदैन । धेरैजसो बुँदामा ‘सक्नेछ’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको छ, जसको अर्थ ‘नगर्न पनि सक्छ’ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । यस्तै क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पीडकलाई क्षमादान दिन उपयुक्त देखिएमा भनिएको छ । बलात्कारलगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन भनिएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो तर बलात्कारसँगै यौन हिंसालाई पनि यहाँ समेट्नु आवश्यक छ । द्वन्द्वका बेला बलात्कारसँगै अन्य गम्भीर प्रकारका यौन हिंसा पनि भएका थिए त्यसैले क्षमा दिन नमिल्ने विषयमा यौन हिंसालाई पनि समेट्नु आवश्यक छ । यस्तै परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने कुरामा पनि ‘सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन’ भन्ने कुरा त्रुटिपूर्ण छ । परिपूरण कहिल्यै पनि सुविधा या सहुलियत हुन सक्दैन ।
बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेको विगतमा झारा टार्न गठन गरिएको राज्य पुनर्संरचना आयोगजस्तो होइन । मानिसको जिन्दगी र मनसँग जोडिएको हुनाले यो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील आयोग हो । त्यसैले यसका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि सोहीअनुरूप हुन जरुरी छ । सत्यको खोजीभन्दा पनि मेलमिलाप मात्र गर्ने नियतले प्रेरित भएर गरिएको नियुक्तिले पीडितहरूलाई न्यायको नजिक पु¥याउँदैन । नहुनु ढिलो त भइसक्यो अब ढिलै भए पनि पीडितले न्याय पाउने गरी आयोगको गठन हुनुपर्छ । सोहीअनुरूप काम–कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ ।