अर्थतन्त्रलाई चलायमान र मजबुत बनाउनको लागि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको अवधारणा ल्याएपनि संस्थानहरु सही बाटोमा हिंडन सकेका छैनन् । जसका कारण राज्यलाई थप व्ययभार थपिएको हो ।

स्थापनाकालदेखि नै राज्यलाई उचित प्रतिफल दिन नसकेपनि आफ्नै खर्च धान्न नसकेर संस्थानहरु बन्द हुने क्रम मुलुकमा बढ्दो छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिने संस्थानमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने भएपनि प्रतिफल नपाउने तिनै संस्थानमा लगानी गरिरहेको छ । सरकारले मुलुकभित्र रहेका संस्थानहरुमा लगानी बढाउँदै गएपनि एक दर्जन हाराहारीको संख्यामा संस्थानहरु घाटामा डुबेका छन् ।

सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३-७४ मा मात्रै ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७२-७३ सम्म सरकारले २ खर्ब ७४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकोमा आर्थिक बर्ष ०७३÷७४ मा ३८ अर्ब ३३ करोड बढाएर तीन खर्ब १२ अर्ब सात करोड रुपैयाँ पु¥याएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । ‘केही संस्थानहरु विस्तारै नाफामा पनि गएका छन् ।’ उनले भने, मुलुकमा स्थायी सरकार आएकोले अब केही प्रगति हुनेछ ।’

सरकार एकोहोरो रुपमा संस्थानमा लगानी गर्ने तर संस्थान भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बन्दै गएको, आर्थिक पारदर्शिता नभएका कारणले सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सरकारले संस्थानमा गरेको लगानीमध्ये कुल ७२ प्रतिशत सेयर नेपाल दुरसंचार कम्पनी, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेको छ ।

कुल ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये आर्थिक बर्ष ०७३-७४ मा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको प्रवक्ता आचार्य बताउँन् । उनका अनुसार सरकारले लगानी गरेर पनि घाटामा गइरहेका संस्थानहरुको संख्या ११ भन्दा बढि संस्थानहरु रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार जनक शिक्षा, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल औषधी लिमिटेड लगायतका संस्थानको घाटादर उच्च रहेको छ ।

संस्थानहरु सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगराउने र आर्थिक पारदर्शिता नभएका कारण सरकारलाई संस्थानहरु निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।