संवैधानिक विवादका बीच निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको छ । पूर्वकायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र पहिलोपटक नियुक्त निर्वाचन आयुक्तहरूको विषयमा विवाद नभए पनि दुई पूर्वआयुक्तको पुन: नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति प्रस्ट हुन चाहेपछि केही अन्योल उत्पन्न भएकोमा उक्त सिफारिस संविधानसम्मत भएको संवैधानिक परिषद्को स्पष्टीकरणपछि आयोगले पूर्णता पाएको हो । आयोगको पूर्णतापछि निर्वाचन आयोग आागामी निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय भएको छ र निर्वाचनप्रति आशा पनि बढेको छ । एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चासमेतका चार शक्तिबीच गत फागुन ३० गते आगामी असार ७ गतेभित्र नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्नेलगायत विभिन्न विषयमा ११बुँदे सहमति भएको र सोही सहमतिपश्चात् वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउनु आफ्नो एकमात्र दायित्व भएको अन्तरिम सरकारप्रमुखको भनाइ छ । यसले सरकार निर्वाचनका प्रति प्रतिबद्ध रहेको बुझिन्छ । नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पदबहाली गर्ने क्रममा जेठभित्रै निर्वाचन गर्न सकिए झनै राम्रो हुने बताएका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोग पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्रिय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निश्चय नै मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचन अनिवार्य भएकोले निर्वाचन छिटो होस् भन्ने चाहना राख्नेहरू धेरै छन् । तर, यो बोलेर मात्र हुने कुरा होइन, व्यवहारमा थुप्रै चुनौती छन्, जसको व्यवस्थापन गर्न नसकिए निर्वाचन सहज हुने छैन ।
निर्वाचनका लागि सहमत चार शक्ति र केही दल निर्वाचन अभियानमा जुटिसकेका छन् । तिनका नेताले निर्वाचनको विरोध गर्नु प्रतिगमनको सेवा हुने र निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्नु कसैको हितमा नहुने बताउँदै छन् । लामो समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृहजिल्ला नपुगेका नेताहरू पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा फर्कन थालेका छन् । तर, विरोधमा रहेका दलहरूले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । यसक्रममा नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दलले वर्तमान सरकारको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरू वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै यसको विरुद्धमा उभिएका हुन् । यस्तै आठ दल सम्मिलित सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपालले चार राजनीतिक शक्तिका बीचको ११बुँदे राजनीतिक सहमति र २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सोको विरोध गरेको छ ।
यसैबीच विभिन्न जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न खटेका कर्मचारी माथि विभिन्न दल र जातीय सङ्गठनका नाममा दुव्र्यवहार भएको र सामग्रीहरू खोसिएको, लुटिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवरोध पूर्वका विभिन्न जिल्ला, मकवानपुर, म्याग्दीदेखि सुर्खेतसम्म सिर्जना भएको समाचार आइसकेको छ र यसले अझ व्यापकता पाउने सम्भावना देखिन्छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएपछि गृह मन्त्रालयले मातहत निकायलाई त्यस्तो अवरोध पु-याउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । तर अनुशासन र मर्यादा पालनको अवस्था कमजोर भइसकेको, उद्दण्डता बढेको र कानुनप्रतिको डर हराएको अवस्थामा चाहे वा सोचेजस्तो सहजतासाथ त्यसमा नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन ।
भय र त्रास फैलाउनु सजिलो छ, तर, शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु कठिन छ । त्रास फैलाउनका लागि सानो वितण्डा मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ । यसैले ल्यापटप खोस्ने, कागजपत्र कब्जामा लिनेजस्ता कार्यलाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन । निर्वाचन मुलुकलाई निकास दिनका लागि अनिवार्र्य छ । यसैले यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सबै सहयोगी बन्नुपर्छ । निर्वाचनको विरोध गर्नु वा वातावरण बिगार्नु सबैका लागि घातक हुने तथा सबै दलहरू मिलेमा मात्र भयमुक्त वातावरणमा निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्भव हुने र त्यसले मात्र मुलुकले निकास पाउने भएकाले दलहरू यसका लागि इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको हो भन्ने सबैले सोच्ने र सकारात्मक भावनाका साथ सहयोग गर्ने हो भने निर्वाचन सम्पन्न भई विद्यमान अन्योलको अन्त्य हुने र मुलुकलाई अगाडि बढाउन निकास निस्कनेछ । प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा पटकपटक उपलब्धि गुमेको हाम्रो इतिहासमा अब यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कामना गर्दै देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुमै सबैको हित भएकाले यसैका लागि सबै दल, समूह, व्यक्ति र पक्षहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र निर्वाचन सफल हुने होइन, यो दलहरूको सहयोग र जनताको सहभागितामा सफल हुने हो । चुनावी कानुनहरूमा संशोधन र परिमार्जनको काम बाँकी नै छ । यसका लागि मिलाउनुपर्ने प्राविधिक पक्षहरू पनि थुप्रै छन् । यसमा पनि अद्यावधिक मतदाता नामावली, जो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसैको सङ्कलन र अद्यावधिक कार्यमा अवरोध गरिए तोकिएको मितिमा अधिकाधिक मतदाताको सहभागितामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुने छैन । यसै पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले आगामी असार ७ गतेभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको जनाएको हो । तर, हालसम्म न निर्वाचनका पक्षमा रहेका दलसँग न नयँँ सरकारप्रमुखसँग नै निर्वाचन र वर्तमान सरकारविरोधी दलका नेताहरूको सम्पर्क र संवाद नै भएको छ । यसको तारतम्य दलहरूले नै मिलाउनुपर्छ भने सरकारले पनि कानुनको डर देखाउनुभन्दा विरोधी दलहरूसँग संवाद गरी उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध नगर्न र त्यसमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाबाटै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण गरी वर्तमान अन्योल, अनिश्चित वातावरण र लम्बिँदो सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनु सम्पूर्ण दलहरूको दायित्व भएकाले यसैका लागि सबै शक्ति सङ्गठित हुनु र ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ ।