सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार सङ्घीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब हुने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटका लागि राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उलेख गरेका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने उनले बताएका छन् ।

बजेटमा कर्मचारीको तलब यथावत् राखेको छ । भत्ता भने २ हजार रुपैयाँले बढाएको छ । पोसाकका लागि कर्मचारीलाई वार्षिक १० हजार दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । तलव सुविधा पुनरावलोकनका लागि तलब आयोग गठन गर्ने सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण दिने, सबै प्रदेशमा श्रम स्वीकृत दिने निर्णय बजेटमा समेटिएको छ ।

७० वर्षमाथिका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क भने सरकारले नै तिर्ने नीति ल्याएको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अब नागढुङ्गा–नौबिसे खण्डको निर्माण आगामी वर्षबाट शुरु गरिनेछ । त्यसैगरी टोखा–छहेर–गुर्जुभञ्ज्याङ खण्डमा पनि अर्को सुरुङ बन्नेछ । बीपी रामजमार्गको खुर्कोट–चियाबारी खण्डमा पनि सुरुङ बनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबामा पनि सुरुङ निर्माण गरिनेछ । बीपीनगर–खुटिया–दीपायल खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाइनेछ । गणेशमानमार्गको थानकोट–चिल्ताङ खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले २०७५ सालदेखि २०८५ को दश वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सो क्षेत्रमा रु. ८३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । सरकारले तीन वर्षमा मुलुकको सबै स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षमा मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र आमनागरिकलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सरकारले ठूला नदीमा नमुना खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । बृहत् दाङ खानेपानी आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । सरकारले हुलाक बचत बैंक खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो बैंक खारेज गरी सो बैंकमा रहेको बचत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिखिल्ली चुरोटमा २५ पैसा स्वास्थ्य कर लगाएका छन् । उनले चुरोट, सुर्ती तथा मदिरामा अन्तःशुल्क वृद्धि गरे । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले १०० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारले ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन दिने गरेको थियो ।

सरकारले यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु. १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड बजेट बजेट विनियोजन गरेको छ । तराई–मधेसको सडकका लागि ३ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गणेशमानसिंह राजमार्ग थानकोट चित्लाङमा सुरुङमार्ग बनाउने, कलात्मक पुल निर्माण, सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मत, निर्माण सम्पन्न भएका सडकलाई सडक बोर्डअन्तर्गत ल्याइने, सडक विकास बोर्डका लागि ५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई चार करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने, पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नीति लिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु. पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि रु. १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेदेखि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई शीघ्र सम्पन्न गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार तथा आन्तरिक विमानस्थलको स्तारोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण माध्यमअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बताएका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार अध्ययनका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिने, सन्देशमूलक चलचित्रलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । बजेटमा सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा एक सय शय्या भएको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सेवा शुरु गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा शुरु गरिने उल्लेख छ ।

मेडिकल चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउन छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना, महामारी रोग नियन्त्रणमा विशेषज्ञ परिचालन, प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवम् सुदृढीकरण गर्न समग्रमा रु. चार अर्ब अनुदान, वीर अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसार काम अगाडि बढाइने तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु. ५६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खतिवडाले सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बताए । स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा जोड दिइँदै ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै गोबरप्लान्ट र साना जलविद्युत्का लागि पनि अनुदान छुट्याइएको छ ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र घरघरमा ऊर्जा र ५ वर्षभित्र मागबमोजिमको बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको लगानीको उपयुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने, देशभर स्मार्ट मिटर प्रणालीको विकास गरिने, सबैलाई ग्रामीण क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरिने पनि बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक व्यावसायिक बनाउन कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीले कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने बताए । यस्तै, सातवटै प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म स्थापना गरिनेछ । उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । साना किसानबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाह गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कृषि सहकारी संस्थालाई बिउ विजन उत्पादन केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, कृषि, पशुपालन र माछापालनको बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक जैविक विषादी केन्द्र र कृषि बजारको सूचना मोबाइलमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । चुरे भावर क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उद्योग दर्तालाई सरलीकृत बनाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ भने काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी कक्ष बनाइने भएको छ ।

बजेटमा आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । खनिजको उत्खननका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि सारिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गरे । यस्तै प्रदेश प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी औद्योगिक विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । त्यसैगरी निकासी गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमा कुल रु. १० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको रानीपोखरी, धरहरा र काष्ठमण्डम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएको छ । सिञ्चित तथा अन्य कृषिजन्य भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, जग्गाधनी पुर्जालाई विद्युतीय बनाइने, इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घर जग्गा गरिद गर्न पाइने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै मुक्त कमैया र हलियाको व्यवस्थापन गरिने बजेटले समेटेको छ । यस्तै, २६ जिल्लामा राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ३५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । विश्वविद्यालयलाई अनुदान वृद्धि गरी १४ अर्ब ३६ करोड पुऱ्याइएको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र साक्षर नेपालको अभियान जोड दिइएको छ । स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न १० करोड उपलब्ध गरिएको छ ।

खेलकुदअन्तर्गत आठौँ खेलकुद सम्पन्न गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्न ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२० मा भिजिट नेपाल अभियान चलाउने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । वर्षभरि पर्यटन आउने व्यवस्था गर्न होटेल, रेस्टुरेन्ट व्यवस्थित गराउने तथा पर्यटन क्षेत्रको सूचना व्यवस्थित गरेको सरकारले जनाएको छ । विदेशबाट फर्किने युवालाई परियोजनामा आधारित १० लाख ऋण दिने र त्यस्तो ऋणको सुरक्षणका लागि बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।

बजेटले निरास बनायो : विज्ञ

प्रस्तुत बजेटबारे आफ्नो धारणा प्रकट गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कार्यान्वयन क्षमतामा विश्वसनीय आधार नभएको बताउनुभएको छ । बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै घटना र विचारसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै डा. महतले भन्नुभयो, ‘उद्देश्यहरू सबै राम्रै छन्, व्यावहारिकतामा आउन नसक्ने खालका उद्देश्य जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको अर्थ रहन्न ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो यो । कुल गार्हस्थ उत्पादनले पचास प्रतिशत पनि धान्न सकिने प्रकारको यो बजेट रहेन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवम् ख्यातिप्राप्त अर्थविद् डा. तिलक रावलले ‘बजेट’ देखेर आफू निराश भएको बताउनुभएको छ । उहाँको भनाइ छ, ‘यो सरकार यसअघिका कतिपय कमजोर र रुग्ण सरकारजस्तो नभएकोले यसले ल्याउने बजेटमा कैयन नयाँ कार्यक्रम आउने र यो साहसिक बजेट हुने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी, गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीसम्म बनेका विद्वान् व्यक्तिले ल्याउने बजेट ‘बन्डल अफ कम्प्रमाइजेज’ मात्र हुन सक्छ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याउने बजेट क्रमभङ्ग गर्न नसक्ने प्रकारको हुन मिल्दैनथ्यो । बजेटमा धेरै विरोधाभास छन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुनै कार्यक्रम छैन, कृषि क्षेत्रका श्रमिक किसानलाई वैकल्पिक क्षेत्रमा लैजाने भनिएको छ । स्वदेशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने कार्यक्रमबिना वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकका निम्ति स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता कसरी जाहेर गरिएको हो, यो पनि स्पष्ट छैन । अस्पष्ट धेरै कुराहरू छन्, त्यसैले बजेटबाट म निराश भएको छु ।’

अर्थ अर्थवेत्ता डा. रवीन्द्र पाण्डेले बजेट वितरणमुखी भएको बताउँदै यसले मुद्रास्फीति बढाउने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । घटना र विचारसँग कुरा गर्दै डा. पाण्डेले भन्नुभयो, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र सरकार प्रमुखले प्रतिबद्धता जाहेर गरेजस्तो डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिदर बजेटमा कल्पना गरिएको छैन, आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने भनिएको छ । तर, म आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने आधार पनि देख्दिनँ । बजेट सङ्घीय संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रकारको छ । जनतालाई ‘केमोल्फेस’ गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेमा शङ्का छ ।’

हेर्नुहोस बजेटको पूर्ण पाठ-

[gview file=”https://ghatanarabichar.com/wp-content/uploads/2018/05/Budget-Speech-2075.pdf”]