-अर्जुन मल्ल
नेकपा (एकता केन्द्र) गठनसँगै आउँदो एकता महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षको बहुमत बनाएर पार्टी र नेतृत्व कब्जा गर्न अनेक खालका जालझेल र षड्यन्त्र सुरु हुन थाल्यो । निर्मल लामाको चौम समूहमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै पार्टीको सदस्यता विस्तार गर्ने अभियान सुरु भयो । पार्टी नै दर्ता गरेर चुनावमा जाने नीति भएकाले पार्टी सदस्यता खुकुलो ढङ्गले विस्तार गर्न थाल्नु सही नै थियो । साथै महाधिवेशनमा आफ्नो बहुमत बनाउन पनि सदस्यता बढाउनु आवश्यक थियो । लामा, कर्माचार्य, नारायणकाजीलगायतका नेताहरूले अभियानकै रूपमा पार्टी सदस्यता वितरण अभियान थाले । यो सुसमाचार मशालका प्रचण्ड–किरणहरूले थाहा पाइहाले । एकता केन्द्रभित्रको मशाल समूहमा बहस सुरु भयो ।
रुसमा पनि १९०५ को असफल क्रान्तिपछि मेन्सेभिक र बोल्सेभिक पार्टीबीच एकता भएको थियो । त्यसमा लेनिनको बोल्सेभिक समूह अल्पमतमा परेको थियो । प्रचण्ड, किरण र बादलको त्रिगुट (ग्याङ अफ थ्री) का लागि अल्पमतमा पर्नु सहन सकिने विषय थिएन किनकि यो त्रिगुट कहिल्यै अल्पमतमा परेको थिएन । त्यसैले पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको एक महिना नबित्दै यो त्रिगुटले देशव्यापी रूपमा बोराका बोरा पार्टी सदस्यता फाराम भराउने अभियान सुरु गरे । सेती–महाकालीमा हरिभक्त कँडेल, लेखराज भट्टहरूले यस्तो अभियान चलाए । कर्णालीमा पोष्टबहादुर, छक्कबहादुर लामा प्रकाण्ड विकहरूले पार्टी सदस्यता वितरण अभियान चलाए । बोगटी ०४६ मा मात्रै केन्द्रीय सदस्य भएर कर्णाली गएका थिए । राप्ती र भेरीमा नारायण शर्मा, लोकन्द्र विष्ट, सन्तोष बुढा, कृष्णबहादुर महराहरूले बोराका बोरा पार्टी सदस्यता फाराम भराउने कामको नेतृत्व गरे । यसैबेला वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, पासाङलगायतले पार्टी सदस्य पाए । गण्डकी, धौलागिरि, लुम्बिनीमा बादल, देव गुरुङ, हितमानहरू नै यो महान् काममा लागे । नारायणीमा खम्ब सिंह (काजीसाव), भक्तबहादुर श्रेष्ठ अटल, चित्रबहादुरहरू खटिए । उपत्यकामा दिनेश शर्मा र रवीन्द्र श्रेष्ठले भएभरका समर्थकलाई पनि पार्टी सदस्यता दिए । बागमतीमा आलोक, पोष्टबहादुर, अग्नि सापकोटा, विष्णु पुकारहरूले यो अभियान चलाए । यसभन्दा पूर्वका जिल्लामा भने प्रभाव कम भएकाले ईश्वरी दाहाल (असारे) सीपी गजुरेल, किसुन मण्डल, भूमिदल राई, चतुरमान राजवंशी, गौरीशङ्कर खड्काहरूले समर्थकसमेतलाई पनि पार्टी सदस्यता दिए । रामवृक्ष यादव, मातृका यादव जेलमा नै थिए । बाबुराम, शीतलकुमारहरूले पनि बोराका बोरा पार्टी सदस्य फाराम भराए जसबाट लुम्बिनी र सिन्धुलीवरपर ठूलो प्रभाव प¥यो ।
षड्यन्त्र जालझेलको उद्देश्यले पार्टी सदस्य वितरण अभियान चलाएको भए तापनि यसले जनयुद्धका लागि पार्टीको न्यूनतम जग बसाल्न ऐतिहासिक भूमिका निभायो । साँघुरो घेराको पार्टीलाई व्यापक बनायो । जनवर्गीय सङ्गठनहरूका सदस्यहरू सबैजसोलाई पार्टी सदस्य बनाइसकेपछि जनवर्गीय सङ्गठनलाई पनि अझ व्यापक विस्तार गर्ने अभियान चल्यो । त्यसको नेतृत्व कब्जा गर्ने उद्देश्यअनुसार गरिएको यो महान् षड्यन्त्र पनि जनयुद्धका लागि महत्वपूर्ण काम सावित भयो ।
चार पार्टीहरू मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) बनेको केही समयपछि ०४८ सालको संसदीय चुनाव भयो । निरञ्जनगोविन्द वैद्यको संयोजनमा अरू पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसमेत रहेर बनेको संयुक्त जनमोर्चामा बाबुरामलाई संयोजक बनाई अरू पार्टीकालाई हटाएर एकता केन्द्रको मात्र एकलौटी बनाएर त्यसैमार्फत संसदीय चुनावमा भाग लिने नीति केन्द्रीय समितिले पारित ग¥यो । निर्मल लामाहरू व्यापक रूपमा अर्थात् सबैतिर उम्मेदवार उठाएर चुनावमा भाग लिने पक्षमा थिए भने प्रचण्डहरू सीमित उपयोग अर्थात् केही ठाउँमा मात्र उम्मेदवार उठाएर संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ भन्थे । नीति सीमित उपयोग र व्यापक भण्डाफोर नै पारित भयो । संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने कुरामा भने निर्मल लामा पनि सहमत थिए ।
जब टिकट वितरण सुरु भयो, तब मारामारी सुरु भयो । टिकटका लागि हानथाप हुन थाल्यो । धेरै टिकट लिनेमा प्रचण्डहरूकै पूर्वमशाल समूहका नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा रहे । सीमित उपयोगको नीति कागजमा सीमित हुन पुग्यो । निर्मल लामाले प्रचण्डलाई त्यो बेला भने– आखिर मेरै नीति लागू भयो– व्यापक उपयोग र व्यापक भण्डाफोर ।
सीमित उपयोगका नीति छाडेर व्यापक उपयोगतिर पार्टी नेतृत्व गएकोमा आलोक, मणि थापा, विप्लवहरूले असन्तुष्टि पोख्न थाले । अर्कोतिर व्यापक उपयोगमा गए पनि व्यापक भण्डाफोर र व्यापक सङ्गठन विस्तार गर्न सके जनयुद्धको तयारीमा फाइदा नै पुग्ने तर्क कृष्णबहादुर महरा, रवीन्द्र श्रेष्ठ, जनार्दन शर्माहरूले गर्न थाले ।
०४७ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा मशालको केन्द्रीय सदस्य बनेका आलोकको उदय त्यति नै बेला भएको हो । उनि सक्रिय हुन सक्ने युवा थिए र क्रान्तिकारी धारमा थिए । पूर्वमा जनयुद्धको जग बसाल्न उनको महत्वपूर्ण योगदान थियो । पछि गल्ती गरे भन्दैमा सुरुदेखि नै गलत थियो भन्नु सही होइन ।
संसदीय चुनावमा ठूला नेताहरू पनि हारे । भक्तबहादुर श्रेष्ठ, सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, अग्नि सापकोटा, राम कार्की, टोपबहादुर रायमाझी आदि सबै हारे । जित्नेहरूमा कृष्णबहादुर महरा, बर्मन बुढा, खड्गबहादुर बुढा, छक्कबहादुर लामा प्रचण्ड पक्षका थिए भने लीलामणि पोखरेल, अमिक शेरचन, कमानसिंह लामा, कमल चौलागाईं, विष्णु वाइवा, निर्मल लामा पक्षका थिए । बाबुराम पक्षका र रूपलाल पक्षका कसैले जितेनन् । त्यसैले पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सभाको सांसदमा बाबुराम पक्षबाट सिन्धुनाथ प्याकुरेल र रूपलाल पक्षबाट घनश्याम शर्मालाई सांसद बनाए । यसरी एघारजना सांसदसहित संयुक्त जनमोर्चाको काङ्ग्रेस र एमाले पछि तेस्रो शक्तिको रूपमा देखाप¥यो । कृष्णबहादुर महराको उदय यतिबेला नै भयो । उनी लिवाङ हाइस्कुलमा शिक्षक थिए । चुनाव आएपछि शिक्षकबाट राजीनामा दिएर सांसद भए । महरा त्यो बेला जिल्ला सदस्य मात्रै थिए । धेरै पछि ०५२ सालमा मात्रै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बने । बादलका दृष्टिमा महरा दक्षिणपन्थी थिए, त्यसैले महरा छिट्टै माथि उक्लेनन् ।
संसदीय चुनावमा जहाँजहाँ आक्रामक रूपमा र बुथ कब्जासमेत गरेर चुनाव लडे, त्यहाँ जिते । भद्र ढङ्गले चुनाव लड्नेहरू सबै हारे । साथै चुनावमा भाग लिने भनेको भण्डाफोर भाषण मात्र गर्ने नभई जितेर पनि भण्डाफोर गर्न जसरी भए पनि जित्नुपर्छ भन्ने बुझेकाहरू पनि जिते । भण्डाफोर भनेर भाषण मात्र गर्नेहरू हारे । रोल्पा, रुकुममा बुथ कब्जा गर्ने अभियान नै चल्यो । पाटन, काभ्रे, चितवनमा पनि बुथ कब्जा गरेर मात्र जित्न सकेका थिए । महिला मुक्तिका ठूला कुरा गर्ने नेताहरूले जित्ने जनाधार भएको कुनै पनि ठाउँमा महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएनन् र ठूला कुरा गर्ने महिला नेतृहरूले पनि उम्मेदवार उठ्ने हिम्मत गरेनन् । महिलाका ठूला कुरा गर्ने बाबुराम पक्षले पनि आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रिय सभामा महिला लग्न आवश्यक ठानेन । दलित मुक्तिका ठूला कुरा गर्ने रूपलालले पनि आफ्नो भागबाट राष्ट्रिय सभामा भए पनि दलित नेतालाई लग्न आवश्यक ठानेन । पञ्चायतकालमै जेल परेका रामवृक्ष यादव, मातृका यादवहरूलाई चुनावअघि नै छुटाउन नेताहरूले जोडदार पहल गरेन । छुटेका भए उनीहरू दुवैले चुनाव जित्थे । मधेसमुक्तिका ठूला कुरा गर्ने प्रचण्ड –किरणहरूको पहाडिया चेतनाले पछिसम्म दुःख दिइरह्यो ।
संयुक्त जनमोर्चाले तीन लाख ५१ हजार मत प्राप्त ग¥यो । दुई सय पाँच सिटमध्ये ७० स्थानमा उम्मेदवार उठायो । अरू क्षेत्रमा चुनावमा उठ्ने मान्छे र जनाधार थिएन । संसदीय चुनावमा पाएको यही मत नै जनयुद्धको जनाधार बन्यो । ०५१ सालमा पार्टी फुटेपछि केही जनाधार घटे पनि ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा लगभग तीन लाख मत बराबरको जनाधार माओवादीको थियो ।