विधानअनुसार हरेक वर्ष हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक पार्टीको बाह्रौँ महधिवेशन सम्पन्न भएको अढाई वर्षपछि आयोजना भएको छ । नवलपरासीमा जारी काङ्ग्रेस महासमिति बैठकले यतिबेला काङ्ग्रेसजनको मात्र नभई मुलुककै ध्यान खिचेको छ । राजनीतिक दलहरूको हातबाट फुस्किएर शासनको बागडोर ‘ब्युरोक्र्याट्स’को पोल्टामा पुगेको परिवेश र दोहो¥याएर हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा आयोजना भएको काङ्ग्रेस महासमिति बैठक काङ्ग्रेस स्वयम्का लागि त अहम् महत्वको छँदै छ, मुलुकका समस्या समाधानको सवालमा काङ्ग्रेसको भूमिका नियाल्नेहरूका निम्ति पनि यो त्यत्तिकै चासोको विषय बन्नु अस्वाभाविक छैन । पार्टी–महाधिवेशनपछिको ठूलो र शक्तिशाली निकायसमेत रहेको यस बैठकको महत्व यसकारण पनि बढ्न पुगेको छ कि यही बैठकमा मन्थन भई निस्कने निचोडको जगमा उभिएर ताजा जनादेशको ‘समर’मा काङ्ग्रेसले आफूलाई अब्बल दल सावित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एमाओवादीजस्तो सर्वसत्तावादी दलले विगतमा ‘ठूलो दल’को हैसियत पाएकैले संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको आमतर्कलाई पुष्टि गर्नका लागि पनि काङ्ग्रेस अब ठूलो, खरो र दह्रो दल बन्नु अत्यावश्यक भएको छ, जसको आधारशिलाका रूपमा यस महासमिति बैठकलाई हेरिएको छ ।
काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमै फेरबदल जरुरी रहेको महसुस गरिँदै आएको सन्दर्भमा पार्टी सङ्गठनलाई कसरी सुदृढ र आमजनमुखी तुल्याउने भन्ने अहम् प्रश्न यस पार्टीको नेतृत्वका सामु पहाड बनेर उभिएको अवस्था छ । यसरी आन्तरिक परिवर्तनको प्रश्नसँगै सङ्घीयताको विषय, मधेसी मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल र आफ्नो मूल पहिचान या विशेषता जोगाउँदै मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा लैजान नयाँ सोच, नीति–रणनीति वा सुस्पष्ट धारणा अगाडि सार्नैपर्ने अवस्था काङ्ग्रेसका सामु चुनौतीको रूपमा ठडिएकाले यी विषयमा मार्गचित्र कोर्न नसके महासमिति बैठकको औचित्यमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।
समय–परिवेशको दृष्टिले निर्वाचनको विषयलाई बैठकको महत्वपूर्ण मुद्दा तुल्याइनु स्वाभाविक छ । चुनावको चर्को कुरा गरे पनि अन्तस्करणमा चुनाव छल्ने, टार्ने या भाँड्नेसम्मका सोच पाल्ने दल यतिबेला आफूलाई ‘ठूलो पार्टी’ दाबी गर्दै मुलुकमा अन्योल र सङ्क्रमणको अवस्था लम्ब्याउन अग्रसर देखिएको छ । आधुनिक राज्यव्यवस्थाको एक अनिवार्य सर्त निर्वाचन हो भन्ने तथ्यलाई कुल्चिन या तोडमरोड गर्न खोज्ने माओवादी शक्ति मनोगत लहडमा शासनको बागडोर हत्याउने खेलमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा उद्यत् बनिरहेको सन्दर्भमा स्वच्छ र शान्तिपूर्ण निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने प्रमुख दायित्व नै काङग्रेसको काँधमा आएको छ । विपक्षी शक्तिहरूले जतिसुकै इन्कार गर्न खोजे पनि यथार्य यही नै भएकाले नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाहको दायित्वले थिचिन पुगेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक परिवेशका आधारमा यसरी एकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेस चुनौतीको पहाडमुनि उभिएको अवस्था छ भने जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि एक पक्षले सामूहिक नेतृत्वको नाममा शीर्ष नेतृत्वलाई कमजोर पार्न खोज्ने र अर्कोले असन्तुष्ट पक्षलाई मौका कुरेर अँच्याट्न खोज्ने प्रवृत्ति काङ्ग्रेसभित्र बेलाबेलामा उजागर हुँदै आएको छ । हालैको केन्द्रीय समिति बैठकमा लगभग दुई दर्जन सदस्यले नेतृत्वको कदमविरुद्ध बुँदागत रूपमै प्रश्न उठाएको सन्दर्भले पनि काङ्ग्रेसभित्र तीव्र मत–मतान्तर चलिरहेको दर्शाउँछ । मत–मतान्तर, छलफल या बहस हुनु एउटा प्रजातान्त्रिक दलका लागि अस्वाभाविक विषय नभए पनि निर्वाचनको सम्मुखमा यस्ता मत–मतान्तर घातक सिद्ध हुनसक्ने भएकाले कुनै पनि मुद्दामा हुने बहसले विवाद र झगडाको रूप धारण नगरोस् भन्नेमा पार्टीपङ्क्ति अत्यन्त सचेत रहनुपर्छ ।
आगामी निर्वाचनबाट ‘पहिलो शक्ति’का रूपमा खडा हुने उद्घोष गर्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वले संसद्मा दोस्रो ठूलो हैसियत भएर पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको हिमायती कित्ताको अगुवाइ गर्ने सवालमा हिजोे काङ्ग्रेस चुकेको स्वीकार गर्दै आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । यसरी जिम्मेवारी निर्वाहमा चुक्ने अवस्था कतै आन्तरिक गुट र फुटको ‘जलकुम्भी’ले पैदा गरेको त होइन भनी पूर्वाग्रहरहित दृष्टिका साथ प्रत्येक काङ्ग्रेसजनले नियाल्नु यतिबेलाको आवश्यकता हो । एकताबद्ध र सुदृढ काङ्ग्रेस आज काङ्ग्रेसजनको मात्र नभई आमप्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीको चाहना हो । काङ्ग्रेस महासमिति बैठकले यस आमचाहनालाई कति आत्मसात् गर्नसक्छ, यसैमा यसको सफलता र सार्थकता निर्भर गर्दछ ।