– अरुणकुमार ज्ञवाली

०७२ को संविधान जारी गर्ने-नगर्ने द्वन्द्वमा युरोपियन मुलुकहरूको हरहालतमा संविधान जारी गराउनुपर्ने तयारीमा थियो । युरोपियनहरूकै परिश्रमले कमल थापाको रा.प्र.पा. नेपाल रातारात धर्मनिरक्षेप भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइरालालगायतका हिन्दूधर्म पक्षधर नेता मौनता कायम गर्न अष्ट्रेलियातर्फ तीर्थाटनमा जानुभयो । अर्कोतर्फ मधेसवादी नेताहरू आयातीत एजेन्डा बोकी अन्दोलनमा थिए । मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता प्रहरी दमन भएमा आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने थियो । अतः प्रहरीलाई बल प्रयोगबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सर्त मधेसवादी नेताहरूको थियो ।

०७२ को सुरक्षा योजनामा नेपाल प्रहरीलाई हतियार प्रयोग गर्न दिनुको सट्टा सशस्त्र प्रहरीलाई त्यो अधिकार दिइएको थियो । नेपाल प्रहरीले सामान शारीरिक बल प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र पाएको थियो । मधेसी योजनाअनुसार आन्दोलनकारीहरूले घरेलु हतियार प्रयोग गर्ने तय भएको थियो । ०७२ भदौ ७ गते कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा मधेसी थारू आन्दोलनकारीहरूले नेपाल प्रहरी उपर घरेलु हतियारले आक्रमण गरे प्रहरीसँग प्रतिरक्षा गर्ने हतियार थिएन । हतियार प्रयोग गर्ने सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरेन । परिणामस्वरूप वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो ।

मधेस आन्दोलनले गति पायो वीरगन्जमा प्रहरीउपर पेट्रोल बम एवम् घरेलु हतियारले आक्रमण गरियो । प्रहरीको नेतृत्व दिवस लोहनीले लिएका थिए । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीलाई गोली चलाउने अधिकार दिनुपर्ने वा काठमाडौंको नेताहरू वीरगन्ज आई शान्तिसुरक्षा गर्नुपर्ने अडान लिए पछि प्रहरीले गोली चलाउने अधिकार पायो ।

मधेस आन्दोलनकारी प्रहरीले गोली चलाउँदैन भनी विश्वस्त भई वीरगन्ज नगवाको प्रहरी चौकीमा आगजनी गरी प्रहरीउपर घरेलु हतियार प्रयोग गरे । आत्मरक्षामा प्रहरीले कारबाही गर्दा ४ जना आन्दोलनकारी मारिए परिणामस्वरूप मधेस आन्दोलन वीरगन्जबाट कुद्दै भारीतय सीमा रक्सौलमा गई अडियो । मधेस आन्दोलन महिनौँसम्म शान्तिपूर्वक चल्यो थप जनधनको क्षति भएन यसको नायक प्रहरी उपरीक्षक दिवस लोहनी थिए ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएको समयमा नेकपा एमालेले चालेको मेची–महाकाली यात्रा सप्तरीको मलेठमा पुग्दा मधेसी मोर्चाको आन्दोलनकारीले मञ्चमा आक्रमण गरी एमाले नेता मारिने अवस्थामा प्रहरीको प्रतिरक्षात्मक कारबाहीमा ४ जना आन्दोलनकारी मारिए । ठूलो दुर्घटना टारियो । प्रहरीको नेतृत्व गर्ने पुनः उपरीक्षक दिवस लोहनी नै थिए । अहिलेसम्मको सुनको ठूलो खेप ८८ किलो ०७४ कात्तिकमा बरामद गर्ने कार्य पनि दिवस लोहनीको नेतृत्वमा भयो ।

आज सप्तरी मलेठ आन्दोलनबाट ज्यान जोगिएका नेकपा एमालेका नेताहरू सरकार चलाई आएका छन् । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवस लोहनी जेल चलान भएका छन् । कारण ३३ किलो सुन काण्डमा सङ्गठित अपराध गरे भन्ने हो । अतः ३३ किलो सुन काण्ड र प्रहरी दिवस लोहनीको टिमको क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गरौँ ।

घटनाक्रमको मूल पात्र मारिने सनम शाक्य, मार्ने गोरे उप्रेती दुवैजना प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छिमेकी जिल्लावासी हुन् । अतः विशेष अनुसन्धान हुने नै भयो । अनुसन्धानको प्रारम्भिक विषयवस्तु सनम शाक्यको लास वा सास पत्ता लगाउनु थियो । गोरेको सुन वा गिरोह पत्ता लाग्नु निश्चत पनि थिएन । सनमको लास फेला नपरेको भए कुनै अनुसन्धान हुने थिएन । सनम शाक्यको हत्या भइसकेपछि लास सुरक्षित भएको जानकारी अपराध अनुसन्धान विभागले थाहा पायो । पछि लास बरामद गर्ने जिम्मेवारी दिवस लोहनीको टिमले पायो, यो तथ्यमा पनि द्विविधा छैन । अपराध अनुसन्धान विभागको चरित्र परिस्थितिअनुसार स्वरूप परिवर्तन गर्नु हो । कहिले ड्रग डिलर, हतियार खरिदकर्तालगायत बन्नु यिनको धर्म हो । तर, ती सबै योजनाको पूर्वजानकारी हाकिमलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

दिवस लोहनीको टिमले लास बरामद गऱ्यो, रकम (घुस) लिने सर्तसहित लास फेला पार्न सफलता हासिल गरे । लास बरामद भएको छ, तर घुस लेनदेन भएको छैन । यो तथ्य प्रहरीको तत्कालीन प्रमुखलाई थाहा भएको स्पष्ट छ । दिवस लोहनीको टिमलाई हिरासतमा पठाइएपछि यो पङ्क्तिकारले प्रहरीका तत्कालीन प्रमुखसँग यो अन्यायविरुद्ध संस्थागत रूपमा आवाज उठाउन इमानदार प्रहरीको मनोबल उच्च पार्न अनुरोध गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुखले यो घटना गृह मन्त्रालयले हेरेको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय लाचार भएको विवशता सुनाए ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा सुन चोरदेखि लाश बरामद गर्ने प्रहरी सबैलाई पेस गरियो । मुद्दाको सधैँ मिडिया ट्रायल गरियो । अदालत मिडिया ट्रायलबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने आशा गरिएको थियो, तर ०७५ जेठ ८ गते दिवस लोहनी र उनको टिमलाई थुनामा राख्ने आदेश गऱ्यो ।

वर्तमान २०७२ सालको संविधान लागू हने र कार्यान्वयन गर्न दिवस लोहनीको प्रत्यक्ष भूमिका भएको तथ्य वीरगन्ज र सप्तरीको मलेठ घटनाले पुष्टि गरेको छ । यो संविधानले नै जिल्ला अदालतलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सम्मान रक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, जिल्ला अदालतको आदेशले न्याय क्षेत्रमा एक चर्चित उखान, ‘शुरु अदालतको स्थापना गलत निर्णय गर्नका लागि मात्र हुन्छ, यदि शुरु अदालतले गलत निर्णय गरेन भने उच्च अदालत बेरोजगार हुन जान्छ’ लाई सत्यार्थ गरेको छ ।

सन् २००८ मा भारतमा आरुषी तलवार र नेपाली हेमराज बन्जाडेको हत्या काण्डमा २ नेपाली केटालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अदालतले जमानी दिई छोडेको थियो । यो मुद्दा भारतीय मिडियामा सर्वाधिक चर्चित रहेको छ । मिडियाको स्यावासी वा बदनामीदेखि भयमुक्त भई अदालतले निर्दोष नेपालीलाई रिहाइ गरेको थियो । दोषी मृतक आरुषीको माता–पितालाई जेल पठाइएको थियो । भारतको कर्नाटक राज्यको राज्यपालले गत हप्ता असंवैधानिक अभ्यास गरेको आरोपमा भारतको सर्वोच्च अदालतले राति ९ बजे निवेदन लिई राति १ बजे सुनुवाइ गरेको उदाहरण हामीसामु छ ।

सुन खरिदको स्रोत पत्ता लगाउन नसकेको, टनका टन सुनको क्रेता पत्ता लगाउन नसकेको, सस्तो लोकप्रियाताका लागि इमानदार प्रहरी कर्मचारीलाई पोलेको रिपोर्टको आधारमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले इन्साफ दिन चुकेको छ । आशा गरौँ माथिका अदालतले सुन्ने होलान् ।

अन्तमा,
गृह मन्त्रालयको छानबिन आयोगले अपराध अनुसन्धानमा सकारात्मक अभ्यास गरे पनि टनका टन सुन ल्याउने व्यापारी, टनका टन गैरकानुनी सुन खरिदकर्ता व्यापारी, ती सुन खरिदका लागि नेपालबाट पठाइने वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापकबारे मूल तत्वभित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन । झनै केरुङ नाकाबाट हुने सुन तस्करीलाई ध्वस्त गर्ने दिवस लोहनीलाई अभियुक्त कायम गर्दा यो रिपोर्ट शङ्कास्पद देखियो । यस्तो शङ्कास्पद रिपोर्टको आधारमा तयार भएको अभियोगपत्रबाट सत्य–असत्य छुट्याउन नसक्दा नेपाल प्रहरीका इमानदार कर्मचारीको कार्य क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

इमानदार प्रहरीका लागि एक शब्द मात्र भन्न बाँकी रहन्छ, ‘चढ जा बेटा शूली पर भला करोगे राम !’

(यो आलेख लेखकको निजी धारणा हो ।-सं.)