गैरराजनीतिक क्षेत्रका डा. युवराज खतिवडालाई टपक्कै टिपेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री बनाएपछि अर्थ मन्त्रालयले अहिले काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि सत्तापक्षभित्र पनि आलोचित हुन पुगेका छन् । बजेट जारी भएपछि प्रदेश सरकारहरू अर्थमन्त्रीप्रति खनिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मनोनीत सांसद हुन् । सत्तामा रहेको नेकपाका नेताहरूले जननिर्वाचित सांसद सुरेन्द्र पाण्डे वा त्यति नै क्षमताका अन्य कसैलाई अर्थमन्त्री नबनाउँदा बजेटप्रति सरकार आलोचित हुनुपरेको बताएका छन् ।

बजेट जारी गर्नेबित्तिकै प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्र सरकार ‘सरदार’ बन्न खोजेको आरोप लगाएर अर्थमन्त्रीको तीव्र आलोचना गरेका थिए । अन्य प्रदेशको तुलनामा ४ नम्बर प्रदेशमा कम बजेट विनियोजित गरिएको थियो । सरकारले यो प्रदेशलाई १३ अर्ब २७ करोड रकम विनियोजित गरेको हो । केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्री खतिवडालाई चुनौती दिँदै ३ नम्बर प्रदेशले २६ अर्बको बजेट जारी गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको भनी सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अर्थमन्त्रीविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि बजेटप्रति आलोचना मात्र गरेनन्, खतिवडालाई ‘कच्चा’ अर्थमन्त्रीको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसले त अर्थमन्त्री खतिवडाले जारी गरेको बजेट सङ्घीयताविरोधी भएको प्रमाणसहित आरोप लगाएर खतिवडाको काम प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएको छ । बजेट जारी भएको एक साता बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति आलोचनाको स्वर मत्थर हुन सकेको छैन । खतिवडालाई बजेटमा समेट्न नचाहेका विषयले असफल साबित गर्ने निश्चित भएको छ । स्पाइनल इन्जुरी, मिर्गौला, क्यान्सर र प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई दिइएको मासिक ५ हजार भत्ता बजेटमा कटौती भएपछि अर्थमन्त्रीलाई सङ्कट निम्तिएको छ । यी रोगका बिरामीले अहिले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा असफल हुने अर्को कारण बनेको छ, ‘६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता बन्द गर्नु ।’

ज्येष्ठ नागरिक समाजले ६५ वर्षमा दिने भनेको वृद्धभत्ता बन्द गरेकोप्रति अर्थमन्त्रीको तीव्र विरोध शुरु गरिसकेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको आन्दोलनमा सत्तापक्षीय नेताहरूकै साथ मिलेको छ । यसले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्को सङ्कट पैदा गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति भर्खरै पार्टी एकीकरण गरेको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । अर्थमन्त्रीले कर्णाली क्षेत्रलाई निकै अपहेलना गरेको भन्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अर्थ मन्त्रालयका कारण कर्णालीको विकासमा बाधा पुगेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । यसले पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको दबाब खेप्नुपरेको स्रोतले जनाएको छ ।

उता सङ्घीय संसद्मा असन्तुष्ट पक्षको जवाफ दिँदै खतिवडाले दुई वर्ष गाली त्यसपछि ताली पाउने बजेट ल्याउने बताएपछि सत्तापक्षीय अधिकांश सांसदहरू झनै चिढिएका छन् । अर्थमन्त्रीले जनताको चाहना बुझेर बजेट नल्याएको, जिम्मेवार भएर जवाफ नदिएको भन्दै सत्ता पक्ष नेकपाका सांसदहरूले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीसमक्ष दबाब दिन थालेका छन् । विपक्षी कांग्रेसको संसद्मा तीव्र आलोचना र आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरूले नै विरोध जनाउन थालेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा असफल सावित देखिन थालेका हुन् ।