देश लोकतान्त्रिक र वाम कित्तामा विभक्त हुने क्रमले तीव्र गति लिएको छ । सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै सतहमा देखापरेको ध्रुवीकरणको यो प्रक्रिया वाम सरकारले मधुमास पूरा गरेर अघि बढ्दै गर्दा थप छर्लङ्ग हुँदै छ । विगतदेखि नै लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्वकर्ता दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुक वाममय हुँदै गर्दा उक्त दाबीलाई यतिबेला चर्को गरी सुनाउन खोजे पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिकै रूपमा प्रचार गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरूचाहिँ लोकतान्त्रिक पद्दतिप्रतिको प्रतिबद्धताबाट च्युत हुन लागेको आभास हुँदै छ ।

सत्ताको लागि सिद्धान्त नै धरौटी राख्न नहिच्किचाउने आरोप पुष्टि गर्दै एक प्रमुख मधेसकेन्द्रित दल ‘सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल’ ओली सरकारसँग सत्ता–साझेदारी गर्न पुगेको छ । वाम सरकारमा सहभागिता जनाएका मात्र नभई फोरमका ‘सर्वेसर्वा’ उपेन्द्र यादव अब पार्टी एकीकरणको नाममा फोरमलाई ‘नेकपा’मै विलय गराउन तयार भएकासम्मको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेबाट मुलुक ध्रुवीकृत राजनीतिको उत्कर्षतर्फ लम्किएको ठानिएको हो ।

केपी ओलीको नाम मात्र लिँदा पनि मुख कुल्ला गर्नुपर्ने प्रकारको ‘अछुत’ र पूर्वाग्रही व्यवहार प्रकट गर्ने यादवको दलले वाम–सरकारको साथ–समर्थन मात्र होइन ओली–नेतृत्वको ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीमै विलुप्त हुने तत्परता दर्शाउनु सामान्य सन्दर्भ होइन । जुन माग वा मुद्दाका निम्ति हिजो ओली वा उनको पार्टीसँग उपेन्द्र यादवहरू शत्रुवत् व्यवहारमा उत्रिन तयार हुन्थे, ती माग वा मधेसका एजेण्डा यथावत् रहेको परिवेशमा आज कसरी ओली र यादवहरूबीच घाँटी जोडिन सम्भव भयो ? प्रश्न पेचिलो छ ।

यस्तै, फोरमको सत्तारोहणसँगै राजपाका नेताहरूमा छटपटाहट बढेको देखिँदै छ । गम्भीर अभियोगमा जेल सजाय काट्दै गरेका रेसम चौधरीजस्ता विवादास्पद पात्रको रिहाइ तथा उनलाई सांसदको शपथ दिलाउनुपर्ने बेतुकको माग अघिसार्दै त्यसैलाई ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाएर कम्युनिस्ट सरकारको अंशियार बन्न राजपाका नेताहरू भरपर्दो सहजकर्ताको खोजी गरिरहेका छन् भन्ने टीका–टिप्पणी मधेसी समुदायका नागरिकबीच नै चलेको सुनिन्छ । जब मधेसका ‘मसिहा’हरूलाई सत्ता–आशक्तिले गाँज्न पुग्छ, संविधान संशोधन तथा मधेसी जनताका हक–हित र अधिकारका कुरा गौण बन्न पुग्छन् ।

वाम पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादवले झैँ पार्टी नै विलय गराउनेसम्मको सोच बनाउने सहजता त राजपाका नेताहरूलाई नहोला, तर नेपाली काङ्ग्रेससँग ‘जात’ मिल्ने ठानिएको मधेसको यो महत्वपूर्ण शक्ति पनि लोकतान्त्रिक धारबाट टाढिएर वाम सरकारलाई साथ–सहयोग गर्दै आएको र सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि वहाना उपयोग गर्न नचुक्ने मानसिकतामा रहेको सङ्केत भने मिलेको छ । यो अवस्था प्रकारान्तरले मुलुक दुईध्रुवीय चपेटमा परेको यथार्थकै द्योतक हो ।

यतिबेला पनि सम्भवतः यही परिस्थिति सिर्जना भएको छ । वाम पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादवले झैँ पार्टी नै विलय गराउनेसम्मको सोच बनाउने सहजता त राजपाका नेताहरूलाई नहोला, तर नेपाली काङ्ग्रेससँग ‘जात’ मिल्ने ठानिएको मधेसको यो महत्वपूर्ण शक्ति पनि लोकतान्त्रिक धारबाट टाढिएर वाम सरकारलाई साथ–सहयोग गर्दै आएको र सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि वहाना उपयोग गर्न नचुक्ने मानसिकतामा रहेको सङ्केत भने मिलेको छ । यो अवस्था प्रकारान्तरले मुलुक दुईध्रुवीय चपेटमा परेको यथार्थकै द्योतक हो ।

मुलुकमा दर्जनौँ दलको बिगबिगी रहँदै आएकोमा सङ्घीय संसद् यतिबेला आधा दर्जनभन्दा कम दलको उपस्थितिमा समेटिन पुगेको छ । सरकारको स्थायित्वलगायतका कतिपय कारणले यो सकारात्मक कुरा हो । तर, कटु आलोचक एवम् कट्टर विरोधी रहँदै आएका शक्तिहरू पनि बत्तीमा पुतली होमिएझैँ वामकित्तामा ध्रुवीकृत हुन थालेको सन्दर्भले चाहिँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा स्थायित्वको सवालमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरिरहेको छैन भन्दा अतिरञ्जना ठहरिने छैन ।

दुईतिहाइ बहुमतयुक्त शक्तिशाली सरकारका सारथि एकातिर दश–बीस वर्षमा हासिल हुन नसक्ने कुरालाई दुई–पाँच वर्षमै पूरा गरिदिने गुलिया आश्वासन पिलाएर ‘लोकप्रिय’ बन्ने आकाङ्क्षाको सिकार बन्दै छन्, अर्कोतिर सरकारका कमी–कमजोरी या जोड–जबर्जस्ती औँल्याएर सही बाटोमा हिँडाउने दायित्व बोकेको प्रतिपक्षी कित्ता दिन–प्रतिदिन शिथिल बनेको अनुभूति गरिँदै छ । वाम सरकारले अघिसारेको ‘पपुलिस्ट’ नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मौनतासँगै सर्वसहमतिबाट पारित हुने, व्यावहारिक तवरले लक्ष्यभेदन हुन नसक्ने बजेटको विरोधमा प्रभावकारी विरोध वा आलोचना काङ्ग्रेसले पस्किन नसक्ने, अधिनायकवादको निम्ति सरकारले दर्बिलो आधार तयार गर्दै गर्दा आफूलाई ‘लोकतन्त्रको ठेकेदार’ ठान्ने दल फगत विरोधको निम्ति विरोध गरिरहेझैँ निरीह देखिने यतिबेलाको परिदृश्यले देश वाम–पकडमा जकडिन लागेकोे प्रस्टै अनुभूत गराएको छ ।

विश्वका कतिपय मुलुक अधिनायकी वा निरङ्कुशतामै फले–फुलेका उदाहरण पनि नभेटिने होइनन्, तर नेपालमा मौलाउँदै गरेको यो अधिनायकी मुलुकको निम्ति फलदायी हुनेमा विश्वस्त बन्न सकिने आधार अझै तयार नभएकोप्रति सचेतनासहित चिन्तित हुनु हरेक प्रजातन्त्रवादी देशप्रेमी नागरिकको निम्ति वाञ्छनीय नै छ ।