यस्ता कर्मचारीमाथि अनुगमन गर्न ढिलो भयो कि ?
वर्तमान समयमा कर्मचारी संयन्त्रले सरकार चलाएको छ । जनताका प्रतिनिधिबेगरको यो सरकारका फाइदा–बेफाइदा सबैलाई छ । यस्तैमा मौकाको चौका हान्दै राजस्व उठाउने निकायका कर्मचारीहरू मालामाल हुन थालेको दृष्टान्त देखिन थालेको छ । राजधानीका करदाता सेवा कार्यालयहरूका कर अधिकृतहरूको गुप्त धन्दा चालू छ । राजस्व विभागले अनुगमनको कार्य गर्दा कर अधिकृतहरूले बार्गेनिङ गर्ने धन्दा बेस्सरी मौलाएको छ । ठूलो मात्रामा कर रकम तिर्ने देखाउने अनि मोलमोलाइ गर्ने क्रम उत्कर्षमा छ । रकम माथिसम्म पु¥याउनुपर्ने भनी ठूलो रकमबाट बार्गेनिङ सुरु हुन्छ । करदाता कार्यालय बानेश्वरका एक सुब्बाको रवाफ हाकिमको भन्दा ठूलो छ । भर्खर सुब्बाबाट अधिकृतमा बढुवा भएका ती अधिकृत गुप्त धन्दामा पोख्त रहेको उनका सहकर्मी नै चर्चा गर्छन् । करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखसमेतलाई यो समूहले रौंबराबर पनि गन्दैन । पूजाआजाका बेला निधारमा लगाउने पवित्र वस्तुको पर्यायवाची नाम भएका ती कर अधिकृतलाई राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले निगरानीमा राख्नैपर्ने देखिन्छ । करका कर्मचारी कुन–कुन समयमा व्यापारीहरूकहाँ पुग्न पाउने नियम छ कुन्नी ? देश सङ्कटमा भएको बेला, कर्मचारीको सरकार हुनु, त्यसमा अनियमितताका शृङ्खला चल्नु मुलुककै दुर्भाग्य हो । कुनै व्यापारीलाई व्यवसायको समस्याबारे केही नसोध्ने, जता पनि कारबाही गर्ने भएपछि अर्थतन्त्र कसरी चल्ला ? राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीमाथि अनुगमन गर्न साँच्चै ढिलो भएको छ ।
– सुदन अधिकारी, काठमाडौं

काङ्ग्रेसको काम प्रारम्भ
त्रिवेणीधाममा हालै महासमिति बैठक सम्पन्न गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरू आ–आफ्ना आँगनमा पुगिसकेका छन् । १६ बुँदामा गरिएका विभिन्न निर्णयहरू कत्तिको कार्यान्वयन होला हेर्न बाँकी नै छ । जे होस्, नेतात्रयले एक प्रकारको एकता छ भनी देखाउन पनि आफू सम्मिलित महासमिति बैठकले दिएको दिशानिर्देश तत्काल लागू गर्नु जरुरी छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वाधिक प्रसव अवस्थामा रहेको र राजनीतिक वा धार्मिक वा सांस्कृतिक स्वार्थ गाँसिएको, सोझो वा वक्र बाटोबाट अर्बाैं खर्च गरिसकेर पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको र फेरि पनि शङ्काकै घेरामा रहेको विषय भनेको ‘राज्य पुनर्संरचना वा सङ्घीयता’ नै हो । यद्यपि यस विषयमा प्रशस्त छलफल चलेको भए पनि १६ बुँदाभित्र भने अटाउन सकेन जुन अपेक्षित पनि थिएन निर्वाचन नजिकिँदै गरेको यस सन्दर्भमा । उक्त घोषणामा समाविष्ट भएका विभिन्न बुँदाहरूमा फेरि पनि नअटाएको विषय भनेको ‘स्थानीय निर्वाचन’ हो । राज्य सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउनु उत्तम हुँदैन भन्ने तर्कहरू सत्यताको नजिक भए पनि न त पूर्ण सत्य हो न त सान्दर्भिक । हामी अब पाँच वर्षमा संविधान लेख्ने भनेर निर्वाचनमा जाँदै छौँ जब कि पहिलो संविधानसभाले दुई वर्ष भनेकोमा चार वर्ष लियो तथापि संविधानको एक पन्ना पनि तयार भएन । ०५४ सालयता स्थानीय निर्वाचन नहुँदा स्थानीय सत्ता ‘लोकल जन’हरूको कब्जामा सञ्चालित छन् । भ्रष्टाचारले स्थानीय विकास निर्माणका बजेटहरू खर्लप्प तिनै चुल्ठे–मुन्द्रेको तजबिजमा चलेका छन् । राजनीति तथा सामाजिक व्यक्तिहरू पछाडि परेका छन् । स्वयम्सेवी राजनीतिकर्मीहरू नै पनि कामविहीन बन्न पुगेका छन् । ३९१५ गाविस, ५३ नगर, चार उपमहानगर र एक महानगरपालिकामा झन्डै १२ हजार स्वयम्सेवी स्थानीय नेतृत्व प्राप्त हुन्थ्यो भने ७५ जिल्ला सरकार पनि जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा चल्दथे । जनसेवाका कार्यहरू कर्मचारीभन्दा राजनीतिकर्मीको हातबाट छिटो छरितो र सहज हुन्छ भन्ने यथार्थ प्रजातन्त्रवादीहरूले बुझेकै कुरा हो । महत्वपूर्ण भएर पनि स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्नु वा नचाहनु प्रजातन्त्रका लागि शोभनीय कार्य त होइन, अत: यसमा निर्णय किन लिइएन बुझ्न सकिएको छैन ।
यस्तै गरी पार्टीभित्रका गतिविधिमा आएको शिथिलताले केही गति लिन्छ कि भन्ने आशा भने यो बैठकले जगाएको छ । नेतृत्वप्रति सचेतना गराउने काम प्रशस्त मात्रामा भएको छ । बैठकले पार्टीका संसदीय बोर्ड गठन, विभागलाई पूर्णता दिने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ–सङ्गठनहरूका नियमित अधिवेशन महाधिवेशनहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गराउने प्रतिबद्ध आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । यसको कार्यान्वयन पक्षले नै नेतृत्वको परीक्षाको अर्को कडी भएकाले अब भने अन्तिम आशा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकर्ताहरूले काम पाउनेछन् र आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सशक्त रूपले अगाडि बढ्ने निर्देशन प्राप्त हुनेछ, जसले गर्दा आगामी निर्वाचन स्थानीय तथा संविधानसभा वा संसद् दुवैमा नेका तथा प्रजातन्त्रवादीले दुईतिहाइ प्राप्त गराउन सफल हुनेछन् ।
– युवराज बस्ताकोटी, गोरखा

‘कान्छी’ले जुवाडे जोगाउन खोज्दा…
‘हनुमानढोका’ भन्नेबित्तिकै राजधानी काठमाडौंको एक स्थानविशेषका रूपमा नभई कसैले गरेको अपराधमाथि उजुरी परेपछि छानबिन र सजाय गर्ने स्थानका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । यहाँ कसैले अनावश्यक रोवरवाफ प्रकट गरी कसैमाथि पनि धाक–धम्की र ज्यादति प्रदर्शन गर्ने सवाल नै उठ्दैन भन्ने मान्यता छ । यस्तो स्थानमा महानगररीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकामा गत १४ गते शनिबार भने अचम्मको दृश्य देखियो । काठमाडौं जिल्लाभरिकै अपराध तथा सुरक्षाको जिम्मा लिएका एसएसपी रणबहादुर चन्दको कार्यकक्षमा एउटी महिला बडा रोवरवाफका साथ प्रकट भइन् । बिदाको दिन हुनाले एसएसपी चन्द त कार्यकक्षमा थिएनन् तर ती महिलाले आफू चन्द सा’पकी पत्नी भएको सगर्व दाबी मात्रै नगरी त्यहाँ भएका प्रहरी कर्मचारीलाई हप्कीदप्कीका साथ निर्देशन दिन थालिन् । केही दिनअघि नेपालीलाई जुवा खेलाउँदा रङ्गेहात पक्राउ परेका अन्ना क्यासिनोका जीएम तप्तबहादुर विष्टबारे खोजीनिती गरिरहेकी थिइन् ती महिला । ‘विष्ट कहाँ कसरी थुनिएका छन् ?’ भन्ने प्रश्न गर्दागर्दै आफूसमक्ष विष्टलाई उपस्थित गराउन आदेश दिइन् तिनले । थप अचम्म त के भने एसएसपी रणबहादुर चन्दकी श्रीमतीको दश वर्षअघि नै निधन भएको थाहा पाएका प्रहरीकर्मीले समेत आफूलाई चन्दकी पत्नी दाबी गर्ने ती महिलाको हैसियतबारे प्रश्न गर्ने हिम्मत जुटाउन सकेनन् । वास्तविक पत्नी नै भए पनि त्यसरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यालयमा आएर अर्डर लगाउन पाउने अधिकार त संविधानले कतै–कहिल्यै दिएको छैन भन्ने हेक्का पनि रहेन उनीहरूलाई । हुस्सु बनेर हिस्स परिरहे । आधा घन्टाजति फुर्तीफार्ती गरेर ती महिला बाहिरिइन् । कुरो त्यत्तिकै सामसुम भयो । हनुमानढोकाजस्तो ठाउँमा प्रमुखको कार्यकक्षमै आसन जमाएर यसरी प्रहरीलाई नै आदेश गरीकन त्यत्तिकै उम्कन सक्ने ती ‘वीराङ्गना’ को होलिन् भनी खोज्दै जाँदा ती त एसएसपी सा’बकी कान्छी श्रीमती नै रहेको पत्ता लागेपछि अन्तत: एसएसपी चन्दले हनुमान ढोका प्रमुखबाटै हात धुनु परेको छ ।
– सुशीलकुमार झा, वसन्तपुर, काठमाडौं