नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रजातन्त्र र त्यसको विश्वव्यापी मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध र अडिग नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र आदर्शमा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने प्रजातान्त्रिक नेता मानिनुहुन्छ । माओवादीको अलोकतान्त्रिक व्यवहारका कटु आलोचक नेता कोइराला मुलुकमा पछिल्लो अवस्था आउनुको प्रमुख दोषी माओवादीलाई मान्दै माओवादी सच्चिए समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । कोइरालासँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थितिमा एक वर्षको राजनीति कसरी अगाडि बढ्यो ?
उहाँको निधनले सबैभन्दा ठूलो नोक्सान मुलुकमा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर नयाँ संविधान जारी गरी ताजा जनादेशमा जाने अभियानमा पुगेको छ । माओवादी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु- गिरिजाबाबुले मुलुकमा अमनचयन कायम गर्नका निम्ति त्यत्रो प्रयास गरेर उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो । त्यसप्रति इमानदारीका साथ लाग्नुहोस् । गिरिजाबाबुको प्रयासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठूलो जिम्मेवारी माओवादीमा छ । गिरिजाबाबुको निधन भयो अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने माओवादीले सोचेको छ भने इतिहासमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो धोकेवाज प्रमाणित हुनेछ ।
सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति किन अगाडि बढ्न
सकेन ?
अरू कुनै कारण छैन । अरू पार्टीलाई म भन्न पनि चाहन्न । यो सबै माओवादीले गर्दा मात्रै बाधा-अवरोध भएको छ । अरू कसैको कारण छैन । अझै पनि सहमति, सहकार्य, एकताबाट मुलुकको समस्या समाधान गर्ने हो भने अँध्यारो कोठामा दुईजना बसेर गरेको सातबुँदे सहमति ‘कम्प्िलट्ली’ खारेज गर्नुपर्छ । मुखले बोलेर हुँदैन ।
शान्ति र संविधानको सुनिश्चिताका लागि काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ त ?
नेपाली काङ्ग्रेस वार्ता, सहकार्य, सहमति र एकताको बाटोलाई छोड्दैन । यसलाई माध्यम बनाएर अन्तिम समयसम्म अगाडि बढ्छ । तर, यसलाई माओवादीले कमजोरी ठानेको छ भने यसको परिणाम माओवादीले नै भोग्नुपर्छ ।
त्यसो भए अहिलेको निकास के त ?
अहिलेको निकास भनेको वार्ता, एकता, सहमति, सहकार्य र मेलमिलापबाट मात्रै हुन सक्छ । त्यसको विकल्प छैन । माओवादीले अर्कै चाहेको छ भने त्यसको परिणाम माओवादीले नै भोग्नुपर्छ ।
बाह्रबुँदेबाट सुरु भएको यात्रा अहिले माओवादीले सातबुँदेमा पुर्‍याएर अलमलमा पारे, होइन त ?
एकदम, यसको मूलकारण नै माओवादी हो । जहिले पनि ठूलो-ठूलो कुरा गर्ने जनतालाई ठग्ने, वादा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ठग्ने ? नेपाललाई माया गर्ने, प्रजातन्त्रका शुभेच्छुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मानिसहरू आउँछन् सबैलाई यसले चिन्तित पारेको छ । यसकारणले अहिले पनि माओवादीले बुझ्नुपर्‍यो उनीहरू शान्तिप्रक्रियामा जाने हो कि होइन ? म उहाँहरूसँग पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब माओवादीले शान्तिको बाटो अपनाउनुस्, गिरिजाबाबुले जुन गुन लगाउनुभएको छ त्यसलाई धोका दिए उहाँहरूले आफैं धोका पाउनुहुनेछ ।
जेठ १४ गतेसम्म शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेर संविधान जारी हुन सक्ला ?
म आशावादी छु, अलमल र छलछाम नगरी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने हो भने सम्भव छ । तर, प्रजातन्त्रलाई अराजक व्यवस्था भन्दै जाने हो, बहुलवाद प्रजातन्त्रको प्राण हो, यसलाई नस्वीकार्ने हो भने कठिन छ । यी मान्यताहरूमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ । प्रजातन्त्रको आदर्शमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । त्यसमा हामी कसैसँग पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ । त्यसका लागि हामी माओवादीसँग पनि लड्न तयार छौँ चाहे जे परिणाम आओस् ।
पहिला शान्ति कि संविधान, काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड के हो ?
त्यसमा आशङ्कै छैन । पहिला शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिनैपर्छ त्यसपछि प्रजातान्त्रिक संविधान आउनुपर्छ । प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यताहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायलय, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक आदर्श, आवधिक निर्वाचन त्यसमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ । यस विषयमा व्यापक छलफल भएको छ । संसद् बाहिर र भित्र । विश्वको ध्यान नै यसमा छ कसरी यसलाई समाधान गर्ने भन्ने विषयमा । यसमा माओवादी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
गिरिजाबाबु र माओवादीबीच तीन हजार लडाकुको समायोजन गर्ने भन्ने बाहिर आएको सहमतिको कुरा के हो ?
वास्तवमै तीन हजारको कुरा भएकै हो । तर, माओवादीहरूले ६-७ हजार भनेका थिए । अहिले हामीले लचकता देखाउँदै तीन हजारबाट पाँच हजार भनेका छौँ । तर, माओवादी जति लचक देखायो अर्को डिमान्ड थप्छ अब काङ्ग्रेस त्यसका लागि तयार छैन ।
भनेपछि पाँच हजारभन्दा बढी लडाकु समायोजन गर्न काङ्ग्रेस तयार छैन ?
त्यसमा वार्ता होस्, रिजनेवल कुरा आओस्, छलफल गरौँ तर उहाँहरू छलफल गर्न तयार नै हुनुहुन्न । पचासपटक छलफल भइसक्यो तर कुनै निकास निस्कन सकेको छैन । खाली निहुँ खोज्ने कुरा गरेर मात्रै माओवादीले हुँदैन नि ।
अहिलेको स्थितिमा काङ्ग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना छ कि छैन ?
कुनै सम्भावना छैन । किनभने प्रचण्ड र झलनाथ खनालले बन्दकोठामा जुन सम्झौता गर्नुभयो नेपालका सबै प्रजातन्त्रवादीलाई पन्छ्याएर, त्यो खारेज नभएसम्म सम्भावना छैन । हामी यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाँदैनौँ । हामी जनतामा जान्छाँै, जनताका अधिकार खोस्न चाहनेविरुद्ध जनतालाई जगाउँछौँ ।
सातबुँदे सम्झौता खारेज भयो भनेचाहिँ के हुन्छ ?
हामीले खारेज हुनुपर्छ भनेका छौँ । पहिला खारेज हुनुपर्‍यो त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसले निर्णय गर्छ । त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हामी वार्ता, सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट यसको समाधान गर्न चाहन्छौँ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मार्गचित्रमा काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ कि छैन ?
एकदम, अक्षरशः पालना गरेको छ । उहाँले जुन साहसिक कदम उठाउनुभएको थियो त्यसमा प्रतिबद्ध छाँै । माओवादीले पनि गिरिजाबाबुले गरेको कामको स्मरण गरून्, विपरीत अवस्थामा जुन निर्वाचन गर्नुभयो, विद्रोही माओवादीलाई स्थापित गर्नुभयो, त्यसलाई माओवादीले बिर्सन हुँदैन ।
प्रचण्डजीलाई के सुझाव छ, तपाईंको ?
अहिले पनि म भन्छु- प्रचण्डजी तपार्इं कमसेकम गिरिजाबाबुलाई सम्झनुस् । गिरिजाबाबु नभएकोमा शून्यता भयो भन्ने अनि अभिभावक गुमायाँै भन्ने कुरा एउटा अनि व्यवहार अर्कै गरेर हुँदैन । अहिले पनि सातबुँदे सहमति खारेज गरेर वार्ता, सहमतिको माध्यमबाट अगाडि बढौँ भन्ने जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्‍यो ।