सरकार औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ : अर्थमन्त्री

सरकार औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ : अर्थमन्त्री


अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको बताए ।

मन्त्री खतिवडाले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सबै ऐन, कानून र नियम चाँडो बनाएर सरकार नेपालको औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन चाहेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको आयोजनामा बिहीबार साँझ आयोजित बजेटपछिको छलफलमा उनले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्पष्ट पारे ।

बजेट कार्यान्वयनको तालिका बनाएर सरकार अगाडि बढ्ने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को बजेटले बजेट घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने कोशिश गरेको स्पष्ट पारे । ‘आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी मुलुकमा चार लाख जनतालाई रोजगारी दिने कुरामा सरकार लागेको छ ।’ उनले भने, ‘मुलुकको हितका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ । सबै मिलेर मुलुक बनाउनुपर्छ ।’

विगतका बाटोलाई एकैपटक छाड्न नसकिने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘र्कोस करेक्सन’ गर्दै जाने बाटो लिएको प्रष्ट पारे । सरकारले बजेटमार्फत बाह्य उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, त्यसको आधारमा टिकेको राजश्व संकलन र वित्त व्यवस्था तथा खर्च प्रणालीको दिशा परिवर्तन गर्न चाहेको उनको भनाई छ । उनले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सँधै विदेशी सहायता, ऋण वा अनुदान र रेमिट्यान्सको भरमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नसकिने बताउँदै अब आन्तरिक बचत बढाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सरकारले आफ्नो बचत बढाउने योजना सुनाए । सरकारले समृद्ध नेपालको अवधारणा अघि सारेको भन्दै त्यसका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेर अघि बढ्ने खतिवडाले बताए । उनले मुलुकमा ७६१ वटा सरकार रहेको र ती सबैले आउँदो वर्षमा साढे ६ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने दावी गरे ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले महिला उद्यम विकासका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पूरा गर्दै लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने अभिभावकत्वको प्रतीक्षामा निजी क्षेत्र रहेको छ’, उनले भने । अध्यक्ष शर्माले उद्योग क्षेत्रमा रहेको पुरानो कानूनलाई परिवर्तन र संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले बजेटको समग्र अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए ।