सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्दै आएका काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवि वाग्ले यतिबेला कैदीजीवन गुजार्दै छन् । विगतमा पटक-पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका उनीमाथि अस्वाभाविक तवरले अकुत सम्पत्ति जोडेको भनी लाग्दै आएको आरोपलाई सर्वोच्च अदालतले ँसही’ ठहर्‍याएपछि वाग्लेको निजी जीवनमा मात्र नभई सिङ्गो मुलुकमा नै तरङ्ग पैदा भएको छ । सर्वोच्चको यस फैसलालाई साहसिक र ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा प्रचार गर्ने कार्यले अतिरञ्जनाकै रूप लिन पुगेको छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । निर्णयको सकारात्मक पाटोको चर्चा हुनु अस्वाभाविक नभए पनि व्यक्तिकेन्द्रित भएर पूर्वाग्रही टिप्पणी गर्नुको कुनै तुक रहन्न भन्ने मनन गरेर मात्र फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
त्यसो त वाग्लेको जेलयात्रा प्रकरणलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोबाट व्याख्या-विश्लेषण गर्ने प्रयत्न भएका छन् । सर्वोच्चको यस कदमबाट भ्रष्टाचारले जर्जर बनेको मुलुकले केही भए पनि त्राण पाउने र भ्रष्ट कर्मले उन्मुक्ति नपाउने बरु ढिलो-चाँडो सजाय पाउने नै रहेछ भन्नेमा आशा जगाउने काम भएको एकातिर जनताको व्यापक हिस्साले अनुभूति गर्न पुगेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एक तप्का र विशेषगरी वाग्ले परिवार वा उनका परिजनहरूले उनमाथिको अदालती निर्णयलाई नितान्त ँपूर्वाग्रहप्रेरित’ रूपमा अर्थ्याउन चाहेका देखिएको छ । यी दुवै प्रवृत्ति अस्वाभाविक होइनन् । तथापि, जहाँसम्म ँनियतवश निर्णय भएको’ भनी काङ्ग्रेस पार्टीपङ्क्तिबाट उठाइएको आशङ्का छ- त्यसलाई विश्वास गर्ने हो भने त फगत पात्रविशेषको सवाल नभई सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसप्रति नै बक्रदृष्टि राखेर उसलाई अन्ततः किनारा लगाउने सुनियोजित चालबाट यो निर्णय अभिप्रेरित छ । ऐनद्वारा तोकिएको समयसीमा नघाएर अदालती फैसला आएकोले दुराग्रहवश नै यसो गरिएको हो भन्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी अनुमान लगाउने पक्षको थप तर्क के पनि छ भने फौज्दारी अपराधमा समेत जोडिएर वाग्लेभन्दा कैयन गुणा बढ्ता बद्नामी कमाएका अन्य व्यक्तिमाथिका उजुरीप्रति नजरअन्दाज गर्दै किन वाग्लेमाथि नै प्रहार भयो ? तर, यस तर्कमा त्यति दम देखिँदैन जति सकारात्मक प्रभाव फैसलाले जनस्तरमा पैदा गरेको छ ।
हो, वाग्लेभन्दा अघि र उनले भन्दा बढ्ता व्यक्तिगत लाभका लागि ओहदाको दुरुपयोग गरेर नागरिक समाजले लाञ्छित तुल्याएका र अख्तियारी पाएका निकायले समेत कारबाहीको हकदार भनी सिफारिस गरिसकेका थुप्रै व्यक्ति अहिले पनि अस्वाभाविक वा अवैध आर्जनले प्रदान गरेको ठाँट-रवाफको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । कसरी तिनले उन्मुक्ति पाए भन्नेमा नागरिक तप्का अनुत्तरित नै छन् । त्यस्ताहरूप्रति न्यायोचित छानबिन तथा कारबाही हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिइरहेको परिवेशमा यस्तो प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित र निर्मुल नै गर्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिमा सक्रियता दर्शाउनुको अभ्रि्राय देश र जनताको सेवा गर्ने नभई व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न या परिवार, नातागोता वा इष्टमित्रको वरत्र-परत्र सपार्नका निम्ति हो भन्ने मान्यता विकसित भइरहेको अभिशापयुक्त परिप्रेक्ष्यमा अदालतलगायतका निकायले यस्तो कुसंस्कृतिको समूल अन्त्यका लागि कदम चाल्नैपर्छ । तर, ँवाहवाही’ बटुल्ने आकाङ्क्षा र कसैको स्वार्थपूर्ण उक्साहटबाट प्रेरित भई कसैमाथि नियोजित व्यवहार भएमाचाहिँ त्यो अन्यायपूर्ण ठहरिने मात्र होइन निर्णयाधिकारी एवम् राज्यका निम्ति पनि प्रत्युत्पादक हुनेमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।
भ्रष्टहरूको चकचकी, उनीहरूले पाएको उन्मुक्ति या दण्डहीनताको अवस्थाले आमनागरिकमा जुन निराशा व्याप्त छ, इमानदार राजनीति गर्नेहरूले समेत भ्रष्ट राजनीतिकर्मीकै कारण जसरी शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ, यस अभिशापलाई चिर्न पछिल्लो अदालती कदमले निकै हदसम्म सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यथार्थमा मुलुकको समृद्धिका लागि सुशासन र सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति एवम् दृढसङ्कल्प अत्यावश्यक छ भन्ने राज्यले अनुभूति गर्न ढिलो पनि त भइसकेको छ ।