कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले जमिनको वर्गीकरण योजना लागू गरिने बताएका छन् ।

नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) र राष्ट्रिय कृषि उपभोक्ता महासङ्घले आज मंगलबार राजधानीमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले खेतीयोग्य, व्यावसायिक र आवास गरी तीन भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरी लालपुर्जा वितरण गरिने बताए ।

‘साना किसान र आव ०७५÷७६ को’ बजेट विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सरकारले निर्दिष्ट गरेको खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुन नदिने र बाँझो राख्न नपाइने कानुन पनि बनाइने सो अवसरमा बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भूमिको यथोचित व्यवस्थापन र उपयोगबारे भूमिअधिकार ऐन २०२१ को संशोधन र अन्य केही ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउने तयारी भइरहेको खुलासा गरे ।

राष्ट्रिय कृषि उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकताका नाममा स्थानीय जातका बिउबिजन मासिने क्रम शुरु भएको र न्यून लगानीमा खेती गर्दै आएका साना किसानको अधिकारप्रति सरकार सचेत नरहेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा कृषिविज्ञ सोमत घिमिरेले साना किसानको नजरमा कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । पत्रकार जुनारबाबु बस्नेत, कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल र पूर्वसचिव उत्तमकुमार भट्टराईले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।