चुनावी बाटोमा लम्कन लागेको ठानिएको मुलुक यतिबेला ‘लोकमानमय’ बन्न पुगेको छ । असारमा चुनाव गराउने चटारोका साथ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेका राजनीतिक दलहरू आगामी मङ्सिरमा पनि मुलुकमा चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशङ्कामा आफैँ अल्मलिन थालेका प्रतीत हुँदै छ । लोकतन्त्र, संविधानसभा, नयाँ संविधान र नयाँ नेपालका कुरा गरेर नथाक्ने नागरिक समाजका कथित अगुवा र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महत्वपूर्ण शक्ति ठानिएको विद्यार्थी वर्ग यतिबेला कुहिरोको काग बन्न पुगेको देखिँदै छ भने प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पनि आफ्नै अकर्मण्यपन र अक्षमताका कारण आत्मविश्वास गुमाउँदै गरेको प्रतीत हुँदै छ । आमनागरिकसमक्ष सही सूचना सम्प्रेषण गरी सचेत तुल्याउने जिम्मेवारी बोकेको आमसञ्चारमाध्यमसमेत आफ्नो मूल कर्तव्य या दायित्व छोडेर मुलुकलाई अस्वस्थ, अस्थिर र अराजकताको आगोमा होम्न उद्यत् रहेका अनुभूति गरिन थालिएको छ । कर्मचारीतन्त्रबाट अवकाशमा बसेका एक सामान्य व्यक्तिलाई आज जबर्जस्ती असामान्य र प्रतिगमनकै अवतारका रूपमा प्रस्तुत गरी अघोरकोटीको ‘हाउगुजी’ तुल्याइँदै गरेको परिवेशले त यस्तै-यस्तै तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
वास्तवमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की नामक पूर्वप्रशासकलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरुद्ध नियोजित रूपमा लागिपरेको मिडिया हाउस र आँखा चिम्लिएर त्यसका पछाडि दौडिएको जमात देख्दा मुलुक कतिसम्म गएगुज्रेको हालतमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई नियोजित तवरमा सम्प्रेषण गरिएका समाचारको पछाडि कागले कान लग्यो भन्दा आफ्नो कान नछामी कागको पछिल्तिर दौडिएको उखान चरितार्थ गराउँदै राजनीतिक दलका कतिपय नेता-कार्यकर्ता, विद्यार्थी तथा युवा, सचेत भनिएको नागरिक समाजका कथित अभियन्ताहरू होमिनु हास्यास्पद र अत्यन्त लज्जास्पद पनि छ । कुन मुद्दालाई कुन बेला उठान गर्ने, कुन विषय देश र जनताका लागि महत्वशाली छ र कुन समयमा के-कस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा सबैको भलो हुन्छ भनी सोच्ने र उक्त सोचाइ व्यवहारमा उतार्ने सवालमा नेपाली समाज या उपल्ला क्षेत्रमा चहलकदमी गर्नेहरू आलाकच्चा नै रहेछन् भनी स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था पैदा भएको छ ।
आज लोकमानको सिफारिसविरुद्ध उर्लनेहरू हिजो दलीय नेतृत्वले वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको पोल्टामा मुलुक सुम्पने निर्णय गर्दा कहाँ थिए ? संवैधानिक र असंवैधानिकताको कसीबाट हेर्दा रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु ठूलो मुद्दा थियो कि कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिलाउनु खतर्नाक हो ? लोकमानलाई लोकतन्त्रकै यमराजका रूपमा चित्रित गर्न उद्यत् बन्नेहरू एकदलीय निरङ्कुश शासनको प्रादुर्भावको कोसिसमा स्पष्टतः उद्यत् देखिएको प्रमुख राजनीतिक शक्तिबारे किन नारा-जुलुस या आन्दोलन उराल्ने हिम्मत जुटाउँदैनन् । अदालतले अपराधी घोषित गरी सजाय तोकेकाहरूको सजाय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा विरोधरूपी झारा टारेर सुस्ताउनेहरू अदालतले बाटो खोलिसकेको मुद्दालाई चर्काउने धृष्टता किन गरिरहेका छन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको जवाफसँग मूलतः अपिरिहार्य ठानिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको भविष्य गाँसिएको छ । के नागरिक समाज, विद्यार्थी सङ्घ-सङ्गठन र दलका होनहार ठानिएका नेता-कार्यकर्ता यो मुलुकमा चुनाव नै नहोस् भन्ने चाहन्छन् ? लोकमान प्रकरणलाई उछालेर सुरु गरिएको कथित प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनले त यस्तै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
यतिबेला चुनावी वातावरण निर्माणमा सहयोग पु-याउनु मुलुकका सबै क्षेत्र वा तह-तप्काको कर्तव्य हो । चुनावको नाम लिँदै सुनियोजित रूपमा चुनाव छेक्न चाहने तत्वहरूको चलखेल बढ्न लागेको आशङ्का बढिरहेको परिवेशमा एउटा व्यक्तिको पछाडि हात धोएर लागिपर्दा यसबाट निम्तिने परिस्थितिको आँकलन गर्नु सचेत वर्गको जिम्मेवारी हो । निर्वाचनको तिथि तोक्न सरकारले किन खुट्टा कमाइरहेको छ भन्ने सवालमा आवाज बुलन्द गरिएको भए यो सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य ठहरिने थियो । तर, उल्टै भावी चुनावमा अडचन पैदा गर्न खोज्ने तत्वलाई नै बल पुग्ने घटनाक्रम सिर्जना गर्न खोजिन्छ भने समयले नागरिक समाजका कथित अगुवा, विद्यार्थी वा युवा नेता, अगुवा राजनीतिक कार्यकर्ता, आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने मिडिया कसैको पनि मुखुण्डो उघारिदिनेछ । तसर्थ, लोकतन्त्रको नाममा लोकाचार देखाउँदै जबर्जस्ती ‘लोकमान’ प्रकरण उब्जाएर लोकतन्त्रकै गला रेट्ने दुस्प्रयत्न कसैले नगरौँ । सबैको भलो यसैमा छ ।