-विष्णु शर्मा
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गत सोमबार काठमाडौंमा एक समारोहकाबीच सुमद्घाटन गर्नुभयो । फि्रडम फोरम नेपालद्वारा आयोजना गरिएको दुईदिने सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति डा. यादवले सूचनामाथिको पहँुच, अधिकार र उपयोगबाट मात्र स्वस्थ जनमत निर्माण हुने र स्वस्थ जनमत नै राज्यशक्तिको स्रोत, सरकारको वैधानिकता वा लोकतन्त्रकोे आधार हुने भएकोले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण अपरिहार्य भएको बताए ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशको वर्तमान संविधानले पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ र तदनुरूप सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको निर्माण भएकोे राष्ट्रपतिको कथन थियो । आमजनताले राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधा तथा त्यसको मूल्य र गुणस्तरबारे सरोकार राखेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित काम-कारबाहीबारे पारदर्शिता बढाउन, भ्रष्टाचार घटाउन तथा सुशासन कायम राख्न सूचनाको हकको कानुन सहयोगी हुनेमा आफ्नो विश्वास रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म यस्तो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने, कानुन बनेर मात्र समाजमा स्वत: परिवर्तन नआउने र परिवर्तनका लागि जनताको सजगता, चासो र दबाब आवश्यक परिरहनेमा उनले जोड दिए ।
समारोहको उद्घाटन सत्रमा विशिष्ट अतिथि उपप्रधान तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार नाप्ने आधार मानिने सूचनाको हकको सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्ने हकको ग्यारेन्टी गरेकोले त्यसको मर्म र भावनाअनुसार आफूले मन्त्रीका हैसियतले सबै र्सत पालना गर्न तयार भएको वचनबद्धता उहाँले प्रकट गनुभयो । सो सत्रमा भारतीय पूर्वसूचना आयुक्त वाजाहात हविबुल्लाहले भारतमा विगत पाँच वर्षको सूचनाको अधिकार प्रगतिबारे जानकारी दिए । त्यसैगरी बंगलादेशका प्रमुख सूचना आयुक्त मुहमुद जमिर, नेपालका प्रमुख सूचना आयुक्त विनय कसजू, केन्द्रीय सूचना आयुक्त भारतका शैलेश गान्धी, अफगानिस्तानका रहेला सिद्धिकीले दक्षिण एसियाको सूचनाको हकबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
त्यसैगरी सरकारी भूमिकाबारे पाकिस्तानका असन इकवाल, नेपालका सञ्चारसचिव सुशील घिमिरे, उपसचिव शेरबहादुर ढुंगाना, भारतका एके चौधरी र नेपालका मुख्यसचिव माधव घिमिरेले पनि आ-आफ्ना प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा संविधानविद् विपिन अधिकारी, सीआरआरआईका महासचिव टंक अर्याल, श्रीलंकाका रोहन इद्रिसिया र सभासद् राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा सूचनाको हकका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
सो कार्यक्रमको उद्देश्य सूचनाको हक कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी त्यसमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको बहुआयामिक खाका तयार पाने सूचनाको माग र आपूर्तिका पक्षलाई सबल र सक्षम तुल्याउन आवश्यक रणनीति तय गर्ने र नयाँ संविधान तथा त्यससँगै खडा हुने सम्भावित सङ्घीय राज्यहरूमा समेत सूचनाको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति तथा कानुनको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि प्रस्ट सुझाव दिने रहेको बताइएको छ ।