‘मुलुकको बृहत् हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छिमेकी चीनसँग सहमति कायम गर्ने’ उद्घोषसहित चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन उत्साहका साथ उत्तरी छिमेकको यात्रामा निस्किएका थिए, फर्कँदा उनमा त्यो उत्साह कायम रहे–नरहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीका बोली–व्यवहार पर्गेल्ने उपक्रम शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यसपटकको चीन भ्रमणको दौरान रेलवे लाइन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन् । चीनसँग चौधबुँदे सहमति, तीनबुँदे सम्झौता, सातवटा समझदारी र चार ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भएका छन् । तर, अत्यन्त चासोको विषय बनेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’मा चीनसँग हस्ताक्षर हुन नसकेको सन्दर्भले भने बौद्धिक–कूटनयिक वृत्तमा असामान्य मामलाको रूपमा चर्चा पाएको छ । नेपालको कूटनीतिक कमजोरीका कारण हस्ताक्षर हुन नसकेको र आवश्यक गृहकार्य पूरा गरेर अर्को महिना उक्त ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर हुने तर्क अघि सारिए पनि यो सोचेझैँ सहज पार लाग्ने विषय नभई यत्तिकै तुहिने अधिकतर सम्भावना रहेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । हुन पनि चीनबाट पारवहन मार्ग खुल्ने र त्यससँगै भूपरिवेष्टित देशको पहिचान बदलेर ‘भूजडित’ मुलुकको रूपमा नेपाल रूपान्तरित हुने सरकारी दाबीमाथि यसले धक्का दिएको छ । किनकि, आमनेपालीले ठूलो आस गरेको विषय थियो यो, जो ओली सरकारले जगाएको आशा वा सपना यथार्थमा बदल्ने एक अहम् कडी हुन सक्थ्यो ।

यस भ्रमणपछि चीन र नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने विषयमा चल्दै आएको छलफल दस्ताबेजमा रूपान्तरित भने भएको छ । तथापि, यत्तिकै आधारमा केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवा हुँदै चिनियाँ रेल काठमाडौं भित्रिने सम्भावनाचाहिँ जानिफकारहरूको दृष्टिमा अझै निकै टाढा छ । विज्ञजनको बुझाइमा चीनदेखि केरुङसम्मको करिब दुई किलोमिटर उचाइको ओरालो एवम् दुरुह भूभाग छिचोलेर द्रुत गतिको रेल नेपाल भित्रिनु असम्भव नै त नहोला, तर अति कठिन र खर्चिलो योजना भने पक्कै हो । नेपालजस्तो देशको बजेटबाट यो सम्पन्न हुने कल्पना गर्न एकातिर सकिन्न भने नेपालकै लागि भनेर चीनले रेल ल्याइदिने कुरा पनि पत्याउन सकिँदैन । अहिलेको चीन त्यति धेरै ‘असमझदार’ रहेको ठान्नु मूर्खता हुनेछ ।

चीनको बृहत्तर स्वार्थ या राष्ट्रपति सी चिनफिङको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासित जोडिएको बीआरआई योजनासँगै रेलमार्गको योजना अघि बढ्न सक्छ । त्यो नेपालको आर्थिक समृद्धि उकास्ने सवालसँग जोड्ने–नजोड्ने कुरा भने चीनकै सोचमा भरपर्ने देखिन्छ । नेपालले यसको लाभ उठाउनका निम्ति चीनको अटुट एवम् अगाध विश्वास आर्जन गर्नु अपरिहार्य छ, जो वर्तमान नेपाली शासकहरूबाट आर्जन हुन सकिरहेको छैन ।

तर, चीनको बृहत्तर स्वार्थ या राष्ट्रपति सी चिनफिङको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासित जोडिएको बीआरआई योजनासँगै रेलमार्गको योजना अघि बढ्न सक्छ । त्यो नेपालको आर्थिक समृद्धि उकास्ने सवालसँग जोड्ने–नजोड्ने कुरा भने चीनकै सोचमा भरपर्ने देखिन्छ । नेपालले यसको लाभ उठाउनका निम्ति चीनको अटुट एवम् अगाध विश्वास आर्जन गर्नु अपरिहार्य छ, जो वर्तमान नेपाली शासकहरूबाट आर्जन हुन सकिरहेको छैन । सत्ताको लागि ढुलमुले नीति अवलम्बन गरिरहने र छिमेकी देशहरूलाई एक–अर्काविरुद्धको ‘कार्ड’को रूपमा प्रयोग गर्न रुचाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म चीनजस्तो ‘चिसो’ मित्रको विश्वास जित्ने कार्य सजिलो पनि छैन ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्न सक्छ, नेपालप्रति चीन कहिले र किन चिसो छ ? पक्कै पनि नेपालजस्तो सानो, निरीह र आर्थिक रूपले विपन्न छिमेकीप्रति चीन दिलैदेखि कदापि चिसो छैन । चिनियाँ अधिकारीहरूको बोली र व्यवहार पनि नेपाल र नेपालीका लागि लोभ्याउने किसिमकै रहँदै आएको छ । तर, देखावटीमा मृदु भए पनि यस व्यवहारमा नेपाल–नेपालीप्रतिको प्रेमभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धिको अभीष्ट लुकेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यद्यपि, यो स्वीकार गर्न चाहँदैनन् खासगरी आफूलाई वाम कित्ताका ठान्नेहरू । अर्को छिमेकी भारतको खरो व्यवहारतर्फ औँल्याउँदै चीन मात्र खास मित्र रहेको तर्क गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् ती । नेपालको उन्नतिको बाधक बन्दै आएको एक अहम् कारकतत्व हो यो ।

चीनको दक्षिण एसियाली राजनीतिको एक कडी मात्र हो नेपाल । जसअनुसार नेपालसित नबिथोलिने तवरबाट सम्बन्ध अघि बढाउनु चीनको चाहना हो, नीति हो । समझदारी, साझेदारी र निकटपनाद्वारा आधारभूत स्वार्थ अघि बढाउन कूटनीतिको सदुपयोग त चिनियाँ छिमेक–नीतिकै एउटा पाटो हो । चीनको चाहना र नेपालसितका अपेक्षामा यता भारतको गम्भीर चासो जोडिएको कुरा पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । जबसम्म यस्ता गम्भीर विषयको बोध गर्दै नेपालको नेतृत्वले व्यवहारमा संवेदनशीलता अपनाउने चेष्टा गर्दैन, चीनबाट समृद्धि भित्र्याउने सपना फगत भाषणमै सीमित रहनेमा कसैले भ्रमित भइरहनै पर्दैन ।