■ विनोद नेपाल

नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको हेटौँडामा सम्पन्न राष्ट्रिय भेला चर्चामा छ । पहिलो त यो यसप्रकारको पहिलो भेला थियो, दोस्रो यसले उठाएका विषय र दिएका सुझावहरू गहकिला छन् । चार दिन चलेको सो भेलापछि सभापतिहरूको २१बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको थियो ।

भेलाले सरकारले बहुमतको आडमा संविधानका मूलभूत संरचना भत्काउने तथा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न उद्यत् रहेको आरोप लगाउँदै सर्वसत्तावादी र जनविरोधी प्रवृत्ति देखाएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भेलापश्चात् जारी घोषणापत्रमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप थालेको, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारका निर्णयहरू उल्ट्याइएको, नागरिकको सम्पत्तिको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्न खोजिएको, सञ्चार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतङ्क मच्चाउन खोजिएको, ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्न खोजिएको, पेसागत एवम् सामाजिक सङ्घ–संस्थामाथि नियन्त्रण जमाउन खोजिएकोजस्ता आरोप सरकारमाथि लगाएको छ । यसबाहेक पनि सरकारले विपक्षीमाथि नियोजित रूपमा आक्रमण गराउने, अभियोग लगाउनेजस्ता कार्य गरिरहेको आरोप पनि घोषणापत्रमा लगाइएको छ ।

पार्टी सङ्गठनको सन्दर्भमा घोषणापत्रमा विगतको निर्वाचन परिणामप्रति गम्भीर रहेको र आगामी चुनौतीको सामना गर्न एकताबद्ध भई सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने सङ्कल्प गरिएको छ । केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय जागरण अभियान प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेअनुरूप आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी अविलम्ब राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्न तथा प्रशिक्षण वर्षका रूपमा कार्यक्रम गर्न पार्टीलाई भेलाले आग्रह गरेको छ ।

पार्टीको विधान संशोधन र त्यसका लागि जिल्ला सभापतिहरूसमेतको सहभागितामा विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न, समयमा अधिवेशन नगरिएका भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गराउन, संविधानसम्मत ढङ्गमा सबै तहको साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनसमेत केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस्तै, महासमिति बैठकको मिति र स्थान अविलम्ब तोक्न माग गर्दै भेलाले प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नुपर्ने माग गर्नुका साथै आन्तरिक संवाद घनीभूत गर्दै पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रक्रियालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी पार्टी सङ्गठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पनि भेलाले घोषणापत्रमार्फत नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारका कामकारबाहीको सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कतिपय कामप्रति आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यसको प्रतिरोध गर्ने सामथ्र्य अहिलेको काङ्ग्रेससँग छैन । किनकि संसद्मा काङ्ग्रेसको उपस्थिति कमजोर छ । यसका लागि सङ्गठन सबलीकरण तथा सुदृढीकरणको अपरिहार्यता छ । स्थानीय तहसम्मै पुनर्जागरणको आवश्यकता छ । काङ्ग्रेसमा यतिन्जेल जे–जसो भए पनि अब अरूलाई अलमल्याउने सम्भावना नभएको र आफ्नै बलबुतामा आफ्नै खुट्टामा उभिएर राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले विचार, सिद्धान्त, मान्यता, आदर्श र दिशाका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा बनाई अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

काङ्ग्रेसलाई चुनौती थपिएको छ । त्यसको सामना गर्न काङ्ग्रेसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सशक्त, जुझारु र जिम्मेवार नेतृत्वबिना वाम चुनौतीको सामना गर्न असम्भव छ । यसैले काङ्ग्रेसमा आमूल सुधार आवश्यक छ ।

भेलाको समापन समारोहमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन तथा पार्टी सञ्चालनमा आफूबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई सङ्गठित बनाउन आफू लागिपर्ने बताए । आफूमाथि लागेका आरोपको सन्दर्भमा, संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा लाग्नुपर्दा पार्टीलाई चाहेजस्तो गरी अघि बढाउन नसकेको र आफूबाट गल्ती भएको पनि उनले स्वीकार गरे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू पार्टीका लागि निरन्तर खटिरहेको, गुटबन्दीमा नलागेको र सभापतिलााई आवश्यक सहयोग गरिरहेको बताए । तर, सबैले देखे–बुझेकै कुरामा अलमल्याउन खोज्नुको कुनै औचित्य छैन । यिनै नेताका स्वार्थका कारण काङ्ग्रेसको यो हविगत भएको हो ।

गुटबन्दीमा रमाउने यिनै नेता हुन् जो आफूलाई ‘शीर्ष’ ठान्छन् । समर्थकहरू दायाँ–बायाँ लागिसक्दा पनि आफू नै नेतृत्व गरिरहेको भ्रममा पर्छन् । योभन्दा ठूलो कमजोरी के हुन सक्छ ? यिनैको सिको गरी यीभन्दा तल्लो तहका नेताहरू पनि आफूहरूलाई गुटका नेता बनाउनमा रमाएका छन् । यो त भयो उमेर ढल्दो अवस्थाका नेताहरूको कुरा, अपवादबाहेक ‘युवा’ भनिनेहरू, जो परिवर्तनका बाहक बन्न सक्थे, ती पनि कुनै न कुनै गुटमा लागेका छन् जुन काङ्ग्रेसको ठूलो विडम्बना हो ।

सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको लज्जास्पद हार भयो । यसले वाम शक्तिको मनोबल बढेको छ । सभापति देउवा स्वयम् र अन्य नेताहरूले समेत वाम एकताका कारण काङ्ग्रेसलाई चुनौती थपिएको बताउँदै आएका छन् । निश्चय नै यसबाट काङ्ग्रेसलाई चुनौती थपिएको छ । त्यसको सामना गर्न काङ्ग्रेसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सशक्त, जुझारु र जिम्मेवार नेतृत्वबिना वाम चुनौतीको सामना गर्न असम्भव छ । यसैले काङ्ग्रेसमा आमूल सुधार आवश्यक छ । अघिल्लो पुस्ताले गरेका प्रयास र चालेका कदमले बनेको सङ्गठन तथा आमजनमानसमा परेको काङ्ग्रेसको छाप अब बिस्तारै मेटिँदै छ । यसलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्ने र काङ्ग्रेसप्रति आशा र विश्वास कसरी जगाउने त्यसतर्फ काङ्ग्रेसका नेताहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

दह्रो, सशक्त, जुझारु, जिम्मेवार तथा पारदर्शी नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । कुनै पनि सङ्गठन विधिसम्मत ढङ्गमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यसो हुन सके मात्र जनसमर्थन जुट्ने र संसद्मा कमजोर उपस्थिति भए पनि सरकारबाट कुनै गलत कदम चालिए सडकबाट सशक्त विरोध गर्न सहज हुने, साथै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिकार गर्दै आगामी दिनमा गुमेको शाख फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ ।

अहिले नेताको उमेरको कुरा पनि उठ्न थालेको छ । बुढाहरूले नेतृत्वबाट बाहिरिएर संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने धारणाहरू आउन थालेका छन् । नयाँ विचार ल्याउन, दिन र नयाँ शैलीमा नेतृत्व गर्न तथा नयाँ चुनौतीहरूको बुद्धिमानीपूर्वक सामना गर्न सकेमा उमेर बाधक हुँदैन । तर, बूढो मानसिकता र पद ओगटिरहने मात्र ध्येय राख्ने हो भने त्यसरी पदमा रहनु थारो भैँसीले भकारो ओगटेजस्तो मात्र हुन्छ यो कुरा त्यस्ता नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।