प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको अनुरोधात्मक दबाबमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको बेदाग छविमाथि चुनावको तिथिसम्म पनि तोक्न नसकेको ‘अभियोग’मा धब्बा लगाउने प्रयास हुन थालेको छ । अध्यक्ष रेग्मीका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति मूलत: आफू निर्वाचन गराउन कटिबद्ध र चुनावको मिति तोक्न व्यग्र रहेको स्पष्टीकरण दिनमै खर्च हुन थालेका छन् । चौतर्फी बढेको आलोचनाले चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीमाथि यस्तो परिस्थिति आइपरेको स्पष्टै छ । अब प्रश्न उठ्छ– के चुनावको मिति तोक्न नसक्नुमा खिलराज रेग्मी या उनी नेतृत्वको सरकारकै कमजोरी कारकतत्व हो त ? एकथरीले आरोप लगाएझैँ के रेग्मी सरकार निर्वाचन गराउन नभई निरङ्कुशता स्थापित गरेर प्रतिगमनको यात्रा सुस्पष्ट तुल्याउन नै उद्यत् बनेको हो त ? आमनेपाली यतिबेला यी प्रश्नको जवाफ जान्न उत्सुक छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू एकपछि अर्को गरी ‘आजचुनावको मिति तोकिन्छ… भोलि त अवश्य तिथि घोषणा हुन्छ… पर्सि सहमति बन्दै छ अब फरकै पर्दैन…’ भन्दै पालैपालो चुनावी मितिबारे भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । यसबाट सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि चुनावको मिति घोषणा गर्ने कार्य सरकारको भन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै कारण अल्झिरहेको छ । अर्थात्, सरकारभन्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति नै मुलुकका राजनीतिक गतिविधि तथा दिनानुदिन गाँठो पर्दै गएका समस्याका लागि बढ्ता उत्तरदायी छ । सरकारले आफूखुसी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने परिवेश निर्माण भएकै छैन र त्यस्तो हुने सम्भावना पनि देखिन्न । यदि यसो हो भने अब चुनावी तिथिमितिको होस् या अन्य काम–कदमका सन्दर्भमा होस्, रेग्मी सरकारलाई धारेहात तेस्र्याउनुको के तुक रहन्छ ?
यस यथार्थबीच निर्वाचन कानुनबारे सहमति जुटाउन विगत तीन महिनादेखि गरिएको उच्चस्तरीय दलीय संयन्त्रको प्रयत्न बालुवामा पानी सावित भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा सहमति दिइएको भए आजसम्ममा निर्वाचनको मिति घोषणा भई मुलुकमा चुनावी माहोल छाइसकेको हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गरिनु अतिशयोक्तिपूर्ण ठहरिन्न । जब कि आयोगले पेस गरेको कानुनको मस्यौदामा दलहरूबीच हरेक दिन विवाद बढ्दो छ । सहमतिमा पुग्ने भनी दलीय शीर्ष नेतृत्वद्वारा गरिएका पटक–पटकका दाबी पानीको फोकाझैँ फुटिरहेका छन् । दु:खदाश्चर्यको विषय त यो छ कि निर्वाचन आयोगले गत चैत १९ गते निर्वाचन कानुनको अध्यादेश प्रस्ताव गरी सरकारलाई जो बुझाएको थियो, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श र सहमतिका आधारमा नै त्यो तयार भएको थियो, न कि आयोगले उक्त मस्यौदा आफूखुसी तयार गरेको होस् । प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमै तयार भएको प्रस्ताव यतिबेला दलहरूबीचमै असहमतिको विषय बन्न पुगेको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था, फौजदारी अभियोग लागेकाले चुनावमा उम्मेदवारी दिन नपाउने र ३० प्रतिशतसम्म उम्मेदवारी दिने दलले समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्नेजस्ता प्रस्तावमा प्रमुख दलहरूबीच नै विवाद र मत बाझाबाझको अवस्था पैदा हुनु घोर विडम्बना र लज्जास्पद सन्दर्भ हो ।
खासगरी थ्रेसहोल्डको प्रावधानमा साना दलहरूको आपत्ति रहेको कारण दर्शाउँदै एमाओवादी नेतृत्वले दोगला कुरा गरिरहेको छ । यसरी तीन महिनासम्म पनि निर्वाचन कानुनमै सहमति जुटाउन नसकेर चुनावी मिति घोषणा मात्र अलपत्र परेको नभई कथित तवरमा मङ्सिरमा हुने बहुप्रचारित दोस्रो संविधानसभाकोे चुनाव नै अन्योलको भासमा परेको छ । र, यस नैराश्यपूर्ण परिवेशको अपजश भने यिनै दलहरूको चाहना एवम् दबाबमा बनेको ‘रेग्मी सरकार’को पोल्टामा परेको छ । सफलता हात परे आफूहरूले गरे÷गराएको दाबी गर्ने र असफलता आइपरे खिलराज रेग्मी तथा उनका सहयात्रीहरूको थाप्लोमा थोपर्ने नियत जो दलीय नेतृत्वले हुर्काएका छन्, यसको प्रहारमा नेपालका राजनीतिक दलहरू त पर्ने नै छन्– अनाहकमा भुक्तमानी व्यहोर्न आमनेपालीसमेत विवश हुनुपर्ने परिस्थिति हुर्कंदै छ । तथापि, दलहरूले गल्ती यसरी औँल्याइनुको मतलब वर्तमान सरकारको आफ्नो कुनै दायित्व नै नरहेको भन्ने होइन । हात बाँधेर दलीय तमासा हेर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको जिम्मेवारी दिइएको पक्कै होइन । अविश्वास र असहमतिको आहालमा पौडिरहेका राजनीतिक शक्तिलाई समेत मार्गनिर्देश गरी समस्याको दलदलबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन सक्नुमा रेग्मी सरकार गठनको औचित्य सावित पुष्टि हुनेछ ।