राजविराज । विगत चार दिनदेखि कानून व्यवसायीहरुले बहिष्कार गर्दै आएको उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास आगामी आइतबारदेखि लाग्ने भएको छ ।

अदालतमाथि आर्थिक चलखेलको गम्भीर आरोप लगाउँदै कानुन व्यावसायीहरुले गत मंगलबारदेखि अनिश्चितकालका लागि गरेको इजलास बहिष्कार शुक्रबार भएको वार्तामा अनियमितता छानबिन गर्ने र न्यायधीश नियुक्तिको विषयमा साकारात्मक पहल गर्ने सहमतिपछि आइतबारदेखि कानून व्यवसायीहरु इजलासमा सहभागी हुने भएका हुन् ।

न्यायपरिषदका सदस्य समेत रहेका सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्र, सर्वाेच्चका रजिस्टार महेन्द्रनाथ उपाध्याय र न्याय परिषदका शाखा अधिकृत कुमार खतिवडाको विशेष उपस्थितिमा राजविराजस्थित उच्च अदालत राजविराजमा भएको वार्ताले सो सहमति गरेका हुन् ।

राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएसनले इजलासमा हुने आर्थिक चलखेल बन्द नभएसम्म र काम कारवाही चितबुझ्दो नभएसम्म अनिश्चितकालका लागि इजलास बहिष्कार गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायधीश एवं न्याय परिषद सदस्य तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा यहाँ भएको वार्तालाई सकारात्मक रुपमा लिएको र अनियमिततालाई छानविन गर्ने र साकारात्मक सुधार गर्ने भनी दिएको आश्वासनलाई मध्यनजर गरी आफूहरुको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिई आइतबारदेखि कामकाजमा फर्किने बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयकुमार यादव जानकारी दिए ।

मुद्दा फैसलामा अनियमितता बढेका कारण फैसलामा प्रभावित हुन थालेको र गत जेठ २० गते जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषदले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेकाले त्यसको विरोधका लागि समेत इजलास बहिष्कार गरिँदै आएको उनले बताए । १६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशीताको सिद्धान्तलाई पालना नगरिएको समेत उनिहरुको आरोप थियो ।

यता चार दिन इजलास बहिष्कार हुँदा करीब साढे तीनसय मुद्दा प्रभावित भएका छन् ।

यसैबीच आज बेलुकी ६ बजे न्याय परिषदको बैठक बस्ने र सो बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने श्रोतले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी विवादित रहेका न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारी र बबिता उप्रेतीको कारवाहीस्वरुप सरुवा गर्ने निर्णय परिषदले गर्न सक्ने श्रोतले जनाएको छ ।