वर्षायाममा वर्षेनी हुने बाढी–पहिरोका घटना यस वर्ष पनि वर्षा आरम्भलगत्तै शुरु भएका छन् । अविरल वर्षाले दुई दिनमै मुलुकलाई चपेटमा लिएको छ । तराईदेखि पहाड र राजधानीमै समेत वर्षाका कारण मानवीय क्षति भएको छ । तराईको समथर भूमिको ठूलो हिस्सा जलमग्न बनेको छ भने पहाडका कैयन स्थानमा पहिरोका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त तथा जोखिममा परेको छ । दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको, कैयन घाइते र बेपत्ता बन्न पुगेका छन् । यो क्रम जारी छ ।

मौसमी नियमितता र नेपाली धरातलीय स्वरूपका कारण तराई–मधेसमा बाढी अनि पहाडी भेगमा पहिरोको प्रहार नेपालीको नियतिझैँ बन्न पुगेको छ । तर, नियमित तवरले व्यहोर्नुपरेको यो नियति राज्यको दुर्नियतका कारण वर्षेनी विकराल बन्दै गएको अनुभूति गरिन्छ । जब अवश्यम्भावी ठानिएको विपत्तिविरुद्ध जुझ्ने समुचित तयारी समयमै गरिँदैन, यस्तो दूरावस्थालाई राज्यको दुर्नियत नभनेर अर्को के संज्ञा दिने ?

हरेक वर्ष बाढी–पहिरोकै कारण ठूलो जनधनको क्षति मुलुकले खेप्दै आएको छ । गत वर्ष साउन र भदौको अविरल वर्षापछिको बाढी–पहिरो र डुबानका कारण ६१ अर्बभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको अभिलेख राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छ । त्यसको पुनर्निर्माण गर्न पौने एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन आयोगले तयार पारेको थियो । यो त बितेको सालको तथ्याङ्क भयो, मात्रामा घटबढ भए पनि यस्तै अभिलेख त त्यसअघि र त्यसभन्दा अघि–अघिका वर्षमा पनि रहेकै हुन्् । यस्तो यथार्थका बाबजुद सरकारचाहिँ तथ्य सङ्कलन गर्ने र क्षति, विध्वंश वा विनासका ती विवरणलाई सार्वजनिक भाषणको विषय तुल्याउने कर्ममै अल्झिँदै आयो । अर्थात्, यसरी यस्तो यति क्षति भयो भनी अरन्यरोदन गर्ने तर सालैपिच्छेका घटनाबाट शिक्षा लिएर प्रकोप व्यवस्थापनको तयारी भने पटक्कै नगर्ने निकम्मापनको सिकार बन्न पुग्यो नेपाल सरकार ।

कुनै पनि नीति–नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा सरकारले नागरिकको सेवा–सुविधाको अधिकतम ख्याल राखोस्, कसिकसाउ ढङ्गले नागरिकसँग अधिकतम लिने तर न्युनतम सुविधा दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्ने सरकार जनताको अभिभावक ठहरिन सक्दैन ।

हुँदा–हुँदा घरबार गुमे पनि सरकारी राहत नपाउने सन्देश प्रवाहित गर्न उद्यत् देखिँदै छ सरकार । प्राकृतिक प्रकोपबाट भौतिक क्षति पुगेका परिवारलाई राहत नदिने गरी कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बुझिएबाट यस्तो आकलन गरिएको हो । ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५’को नाममा नयाँ नीति–नियमको मस्यौदा तयार भएको र सो नीतिमार्फत राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा हुने खर्च कटौतीको योजना सरकारले बनाएको सन्दर्भ सार्वजनिक भएको छ । सरकारी राहतको सट्टा आवास प्रयोजनका लागि बनाइएका भौतिक संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने नियम लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको सो मस्यौदाका आधारमा बुझ्न सकिन्छ ।

वर्षेनी बाढी–पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्षति विकराल बन्दै गएको परिवेशमा त्यसको रोकथाम या न्यूनीकरणको भरपर्दो एवम् प्रभावकारी प्रयास नगरी नागरिककै शिरमाथि दायित्व थोपर्ने यस्तै कदम यदि सरकारले चाल्न लागेको हो भने यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । बाढी–पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण घरबार गुमाउँदै आएका अनि सरकारी राहत र पुनस्र्थापनाको आसमा बसेका सर्वसाधारण यसबाट दुष्प्रभावित हुनेमा सन्देह पालिरहनै पर्दैन । समुदायस्तरको विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति वा प्रयासको अहिले नै अन्धाधुन्ध विरोध गर्नु त वाञ्छनीय नठानिएला, तर तमाम नागरिकको सर्वोच्च अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक अभिभावकीय भूमिका ननिभाई ‘जे–जसरी हुन्छ आफैँ व्यवस्था गर’ भन्ने प्रकारको रवैया अपनाउन खोज्नु जनताप्रतिको दायित्व निर्वाहमा ठूलो लापरबाही ठहरिनेछ ।

करको दायरा व्यापक वृद्धि गर्ने, आमव्यवसायीको व्यावसायिक अवस्था वा क्षमताको यथार्थ आकलन नै नगरी जथाभावी करको दर तोक्ने कार्य गरेर सरकारले नागरिकको ढाड भाँच्ने कार्य गरेको छ । यसको विषम असर आमजनजीवनमाथि पर्न थालिसकेको छ । यसतर्फ पुनर्विचार गरी समुचित व्यवस्था हुने आशा गरिएको अवस्थामा अब प्राकृतिक प्रकोपसँग पनि सर्वसाधारण नागरिक आफैँले जुझ्नुपर्ने नियति सरकार थोपर्दै छ भने नेपालीजत्तिका दुर्भाग्यशाली अरू को ठहरिएलान् ?

तसर्थ, कुनै पनि नीति–नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा सरकारले नागरिकको सेवा–सुविधाको अधिकतम ख्याल राखोस्, कसिकसाउ ढङ्गले नागरिकसँग अधिकतम लिने तर न्युनतम सुविधा दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्ने सरकार जनताको अभिभावक ठहरिन सक्दैन । बाढी–पहिरोको प्रकोप बढ्दै गर्दा कम्तीमा पनि यत्ति कुरा मनन गरी उचितावश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सरकार लागिपरोस् ।