-मुक्तिनाथ भुसाल
पहाडी जिल्ला भए पनि सुगम स्थान मानिने अर्घाखाँचीको सिद्धारा–५ स्थित ढुङ्गेसेरा कपिलवस्तुको पत्थरकोटबाट दुई घन्टा पैदल यात्रामा पुग्न सकिन्छ । अर्घाखाँचीकै सबैभन्दा घनघोर सखुवाको जङ्गल भएको देवी–देउराली सामुदायिक वनबाट स्थानीयवासी लाभान्वित बन्न सकेका छैनन् । प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यका सेवक भनाउँदाको ब्रह्मलुट गर्ने प्रवृत्तिका कारण उक्त स्थान जिल्लाको कर्णालीजस्तै विकट बनेको छ र स्थानीय जनताको पीडा बुझ्ने फुर्सत हालसम्म राष्ट्रसेवक भनौँदाहरूमा देखिएको छैन । उक्त गाउँमा पानीको स्रोत छ तर धारा छैन । पढ्ने मन छ तर नजिक विद्यालय छैन । सालैसालको भन्डार मानिने सामुदायिक वन भए तापनि त्यसको फाइदा स्थानीय सर्वसाधारणलाई छैन । मोटरबाटो छ तर सुधार नगरिएको कारण यातायातका साधन देख्नै मुस्किल छ । यो समस्या कुनै एक वा दुई घरको नभई एक सय ५८ घरधुरी अर्थात् करिब एक हजार स्थानीयवासीको हो ।
अत्यन्तै बाक्लो र सुन्दर बस्ती या बसोबास रहेको यो गाउँमा बिजुली पुगेको छैन र मोबाइल फोनले पनि काम गर्दैन । प्रकृतिको वरदान यो गाउँमा काठैकाठको बाहुल्य रहेको देवी–देउराली सामुदायिक वनबाट वर्षेनी काठ निकासी गरिए तापनि स्थानीयहरू लाभान्वित बन्न नसकेको त्यहाँको स्थितिले देखाएको छ ।
ब्राह्मण पाँच प्रतिशत, दलित २० प्रतिशत र ७५ प्रतिशत जनजाति बसोबास गरेको ढुङ्गेसेरा गाउँमा श्री धर्मोदय निमावि रहेको छ जसमा दुई सय ८६ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । हालै मात्र कक्षा आठ सुरुवात गरिएको भए पनि कक्षा नौ अध्ययनका लागि आफ्नै जिल्लाको श्री जनजागृति उमाविमा जान मात्रै सात घन्टा पैदल यात्रा हिँड्नुपर्ने पीडा उनीहरूका लागि आदत नै बनिसकेको छ । यो बस्तीमा बसोबास गर्ने स्थानीयमध्ये दुईजनाले बीए पास गरेका भए पनि एकजनाले गाउँकै विद्यालयमा पढाउने गरेको र एकजना खाली बसेको बुझिएको छ । दुईजना युवाले आईए पास गरेका भए पनि ट्रयाक्टरमा गिट्टी–बालुवा उठाउँदै जेनतन घरखर्च चलाएका छन् । करिब १२ जनाले एसएलसी पास गरी कतिले गाडीको खलाँसी, कतिले कानपुरमा आलु बोक्नुको साथै कतारको खाडीमा काम गर्न बाध्य बनेका छन् । शिक्षाको कमीका कारण सानै उमेरमा एक–आपसमा विवाह गर्न चलन उक्त गाँउमा रहेको छ ।
देवी–देउराली सामुदायिक वन घोषणा गरेको दश वर्षमा करिब ११ लाख रकममा विद्यालयको भवन मात्र निर्माण भएको र आफ्नो विद्यालयका लागि विद्यार्थीलाई खेल्न एउटा क्यारेमबोर्डका लागि रु. दुई हजार माग्दा नपाएको तीतो अनुभव धर्माेदय निमाविका प्रअ इन्द्रबहादुर रजालीले जानकारी गराए ।
उता, पूर्वकोषाध्यक्ष मानबहादुर सुनारीले वार्षिक ११ लाख समुदायलाई आम्दानी भएको कारण करिब १७ लाख विद्यालय भवन बनाउनमा खर्च गरिनुका साथै २७ लाख मोटरबाटोमा खर्च भएको जानकारी गराएका छन् । यहाँनेर सवाल के आउँछ भने पहिलो कुरा देवी–देउरालीजस्तो काठको भण्डार भएको समुदायमा वार्षिक ११ लाख आम्दानी न्यून मानिन्छ । किनकि दुई वर्षअघिसम्म समुदायले मनपरी ढङ्गले बूढा रूख भन्दै काँचा रूखहरू काट्ने चलन थियो । अर्कोतर्फ विद्यालय बनाउँदा ११ लाख लागेको प्रअले बताइरहेको सङ्घारमा पूर्वकोषाध्यक्षले १८ लाख खर्च भएको जानकारी दिनुको यथार्थ छानबिनको विषय बनेको स्पष्ट हुन आउँछ । आफूले काटेका मुढाहरू बोकाउन स्वयम् ठेकेदारले मोटरबाटो खन्ने चलन हुँदाहँुदै २७ लाख किन मोटरबाटोमा लगानी गरियो– यो झनै रहस्यमय भएको स्थानीय बताउँछन् । गाउँको मोटरबाटो श्रमदानबाट खनिएको र वर्षको ६ दिन सामुदायिक वनमा फ्रिमा काम गर्न आफूहरू बाध्य बनेको पीडा गाउँलेले जानकारी गराएका छन ।
यो गाउँको वनलाई सामुदायिक बनाउन पूर्वदेखि खेलेका ठेकेदारले थारा बाख्रा र लोकल मदिरामा सोझा गाउँलेलाई मख्ख पारी एकलौटी ढङ्गले मनपरी गरेको स्थानीयले आफनो नाम नछाप्ने सर्तमा बताएका छन् । यस विषयमा थप जानकारी लिन लागि देवी–देउराली सामुदायिक वनकी अध्यक्ष कमला थापालाई जिज्ञासा राख्दा म त नाम मात्रको अध्यक्ष हो । सबै काम गर्न अरू नै छन् भन्ने जवाफ दिइन् । हालैमात्र ढलापडामा राम्रा–राम्रा थुप्रै काठ ठेकेदारले निकासी पाई लगिसकेको र केही नराम्रा भनाँै धोद्रिएका काठहरू जिल्ला खपतका लागि कपिलवस्तुको पत्थरकोटनजिकै राखिएको छ । जुन कुराको यथार्थता सम्बन्धमा गाउँले सर्वसाधारण अनभिज्ञ रहेको रजालीले बताएका छन् ।
हेक्टरौँ हेक्टर सालको जङ्गल भएको देवी–देउराली सामुदायिक वनमा मनपरी ढङ्गले रूखहरू निकासी गरिए पनि सामुदायिक वनलाई के–कति आम्दानी यो दश वर्षमा भयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरामा स्थानीय अस्पष्ट हुनु विडम्बना भएको कारण राज्यले छानबिन गरी सार्वजनिक गरिनु आवश्यक देखिन्छ । देवी–देउराली सामुदायिक वनभित्र हरिया रूखहरू सीधा ढलाउनुको अलावा सिङ्गा रूखहरूलाई फेदमा काटेर सुकाउने गरेको कुनै नौलो कुरा नभए पनि नजिकको मजुरे सामुदायिक वन कार्यालयको मिलेमतोमा काठेकीराहरूलाई संरक्षण भएको बुझिएको छ । स्थानीयमध्येका सर्वसाधारणहरूलाई सुक्खा तीन सय ज्याला दिई चलाख भनौँदाहरूले बर्खामा रूखहरू काटी गुडुङ खोलाको पानीको भेलसँगै कपिलवस्तुको चङ्गघाटमा उतारी यहाँको काठ भारतमा पु-याउने काममा स्वयम् मजुरे सामुदायिक वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । आवादी जोगाउने तर सामुदायिक वनका काँचा सालका रूखहरू काटी पलङ, कुर्ची, बेन्च, ढोका वा चौकस बनाई दसँैको बिदाको समयमा तराईमा लगी बिक्री गरी चलाखहरू मालामाल
भइरहेको कुरा स्थानीयले डराउँदै जानकारी गराएका छन् ।
गएको असोजमा २८ पिस चिराएको अवैध कडी काठ लैजाँदै गरेको अवस्थामा टिक्कर भन्ने ठाउँमा देख्नासाथ धर्माेदय निमाविका पुराना शिक्षक रविन्द्रकुमार पन्थ्ीा नजिकैको मजुरे सामुदायिक वन कार्यालयमा पुगी सिकायत गरेका थिए । सिकायत गरिसकेपछि जवाफमा वनका रक्षकमध्ये एकजनाले सर तपाईंको काम केटाकेटीलाई पढाउने हो । काठ व्यवसायीहरूको हात कतिसम्म लामो र शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा छैन । किन विवादमा पर्ने चाहनुहुन्छ, जानुस् आफ्नो ड्युटीलाई ध्यान दिनुस् भनेका कारण आफूले केही गर्न नसकेको तीतो अनुभव शिक्षक पन्थीले डराउँदै जानकारी गराएका थिए । अर्घाखाँचीको वनमा काम गर्ने कर्मचारीको दादागिरी वास्तवमै अनौठो छ । उनीहरूको खाइपिई, रहनसहनको अलावा एक–आपसमा कसले कसलाई बिगार्नेजस्ता खेलको साथै आफ्नो फाइदाका लागि स्वयम् ठेकेदारको रूपमा कुनै व्यक्तिलाई देखाएर काठ काट्ने वा जिल्ला खपतको नाममा राम्राराम्रा काठ आफूलाई फाइदा हुने ठाउँमा भित्याउनेजस्ता गलत काम भएको कुरा गएको साता नेकपा माओवादीले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको थियो ।
सत्यतालाई आत्मसात् गरी भन्नुपर्दा अर्घाखाँचीमा वनको विनाश तीव्र बनिरहेको कुरा यसभन्दा अघि पनि हामीले उल्लेख गरेका थियौँ । मुलुकको बिग्रिँदो परिस्थितिको मौका छोपी जसरी भए पनि धन कमाउने र सिकायत गरेमा गलत अर्थ लगाउने चलन अर्घाखाँचीमा व्यापक बन्दै गए पनि यसलाई नियन्त्रण र सुधार गर्नतर्फ जिम्मेवार पदका कर्मचारी पछाडि परेको स्पष्ट भएको छ । सानातिना सामुदायिक वनलाई कारबाही गरेजस्तो नाटक रचिए पनि जहाँ कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यहाँ वन कार्यालयको पहुँच पुगेको देखिँदैन । जसबाट जिल्लामा रहेका जिम्मेवार र राजनीतिक दलको पनि मिलेमतो त होइन ? एउटा गम्भीर विषय बनेको छ । यदि यसो होइन भने जिल्लाबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा खै त यो गाउँका सर्वसाधारणलाई ? अनि आजसम्म देवी–देउराली सामुदायिक वनबाट स्थानीयहरू लाभान्वित नबन्नाको कारण के जिल्ला वन कार्यालयले स्पष्ट पार्ने सक्ला ? जिल्लाको विकास बजेटलाई गणितीय माध्यमद्वारा जोड–घटाउ मिलाउन सिपालु मानिने निकायले पहुँचवालाको गाउँमा मात्र बजेट थुपार्ने वा दुर्गम बस्तीहरूमा पनि, यो त झन् चासोको विषय बनेको छ ।
आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर निस्कनुपरेमा सञ्चार क्षेत्रमा आउनैपर्ने र त्यसको कटिङ भएपछि प्रमोशन वा जे गर्ने पनि हुने प्रचलनतर्फ जबसम्म यो लाचार सरकार र सरोकारवालाहरू सजग हुँदैनन् तबसम्म ढुङ्गेसेराजस्ता दुर्गम बस्तीहरूको मुहारमा सुधार आउन नसक्ने कुरा नकार्न मिल्दैन ।