-सुरेशप्रसाद आचार्य
नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वजनिक हितलाई सदा सर्वोपरि राख्नका लागि राज्यपक्ष, नेतृत्व तथा नीति–निर्मातामाथि मार्गनिर्देश, दबाब र सकारात्मक हस्तक्षेपसमेत गर्ने उद्देश्यका साथ ०७० जेठ २५ गते शनिबारका दिन काठमाडौंमा एक ‘नागरिक सभा’को विधिवत् स्थापना गरिएको छ । नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र म्यान्डेटअनुसार जिम्मेवार पक्षहरू लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, नेपाली पहिचान र सामाजिक ऐक्यबद्धतालाई सुदृढ पार्न तथा मुलुक र मुलुकवासीलाई मूल कानुन, विधिको शासन, शान्ति–सुव्यवस्था, स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासन प्रदान गर्नका साथै राष्ट्रिय मेलमिलाप ९लबतष्यलब िचभअयलअष्ष्बितष्यल० गराउन विफल भएको परिप्रेक्ष्यमा निषेधको नीति र दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर विद्यमान समस्याको निराकरण गर्नु–गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ‘राष्ट्र सबैभन्दा माथि’ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भई यस संस्थाको स्थापना गरिएकोमा यसले धेरै पक्षमा जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ ।
नागरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अभियन्ताहरू, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, प्राज्ञ, साहित्यकार, लेखक, कलाकार, रङ्गकर्मी, खेलाडी, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, पेसागत समूह, उद्यमी, व्यवसायी, पूर्वराष्ट्रसेवक, बैंकर्स, पत्रकार, किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, समाजसेवी, महिलावर्ग, द्वन्द्वपीडितलगायत वर्ग समुदायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर नागरिकसभाको गठन गरिएको हो ।
नागरिकसभाले सामान्यतया: अनौपचारिक विधायिकाको प्रतिच्छायाको रूपमा काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी बहन गर्नेछ । यसको अर्थ नागरिकसभाले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गठित विधायिकी सभाले गर्ने कतिपय काम गरे पनि यसले त्यस्तो आधिकारिक निकायलाई प्रतिस्थापन भने गर्दैन । तथापि उक्त संस्था र तिनले गर्ने काममा सदासर्वदा खबरदारी, सल्लाह, सुझाव एवम् साझेदारीमा नागरिकसभाको सक्रिय संलग्नता र हस्तक्षेप रहने गर्छ ।
निर्वाचित व्यवस्थापिकाका केही अन्तरनिहित सीमितता तथा जटिलता हुने भएकाले पनि नागरिकसभाको मान्यता युरोपेली मुलुकबाट प्रारम्भ भई विश्वका अन्य देशहरूमा सर्वसाधारण नागरिकलाई राज्य तथा जनसरोकारका नीतिगत निर्णयहरूमा सहभागी गर्ने, राज्य सञ्चालनमा संलग्न गराउने, आमनागरिकको आकाङ्क्षा तथा अभिमतलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा प्रकट गर्ने एवम् आमनागरिकको हितका लागि राज्य र अन्य सरोकारवालामा निरन्तर नैतिक तथा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिरहने एक सफल व्यावहारिक माध्यम हो ।
विश्वमा सिटिजन्स एसेम्बलीको सुरुवात कहिले भयो भन्ने आधिकारिक अभिलेख नपाइए पनि प्राचीन ग्रीक तथा रोमन सभ्यताअन्तर्गत नगरसँग सम्बद्ध निर्णयहरू लिन तथा नागरिकको सम्मति लिने ध्येयले गरिएका नागरिक भेलाहरू नै नागरिकसभाको अवधारणाको प्रस्थानबिन्दु होलान् भनी मान्न सकिन्छ । नेपालको लिच्छविकालीन पाञ्चाली प्रथालाई नागरिकसभाको रूपमा लिन सकिन्छ । सुसूचित भएर निर्णय लिने सुसूचित नागरिकको साझा थलो नै आधुनिक समयमा आइपुग्दा नागरिकसभा हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
आधुनिक समयमा नागरिकसभालाई राज्य तथा स्थानीय तह एवम् नागरिकलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने कुनै पनि विषयमा नागरिककै सल्लाह र सिफारिसमा अन्तिम निर्णय लिनका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा नागरिकसभाले उल्लेख्य सघाउ पु-याउँदै आएको पाइन्छ ।
सन् १९९० मा विश्वव्यापी रूपमा चलेको प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया, बर्लिन पर्खालको भत्काइ र शीतयुद्धको अन्त्य भएपछि नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी, गैरसरकारी, व्यावसायिक तथा पेसागत क्षेत्रबाट कार्य गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसअनुरूपको नवीनतम प्रयोगका रूपमा फिनल्यान्डस्थित हेलसिन्की ‘सिटिजन्स एसेम्बली’को गठन भएको थियो । यसैक्रममा तत्कालीन चेकोस्लाभाकियाका राष्ट्रपति भास्लाभ हाभेलले सन् १९९० को अक्टोबार १९ देखि २२ सम्म युरोपका विभिन्न देशबाट प्रागमा भेला भएका शान्ति रक्षकहरूको बृहत् नागरिक भेलाको नेतृत्व गरेका थिए । सो भेलाले प्राग घोषणापत्र जारी गर्दै हेलसिन्की ‘सिटिजन्स एसेम्बली’को विधिवत् रूपमा गठन गरेको थियो ।
सुव्यवस्थित रूपमा नागरिकसभा सञ्चालन गर्ने श्रेय क्यानडाको पश्चिमी प्रदेश ब्रिटिस कोलम्बिया अर्थात् छोटकरीमा बीसी राज्यलाई जान्छ । यस राज्यले सरकारी सौजन्यमा निर्वाचन पद्धतिमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सन् २००३ को अगष्ट महिनादेखि नागरिकसभालाई सङ्गठित र क्रियाशील पारेको थियो । बीसीका ७९ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना महिला र एकजना पुरुष गरी १६० जना सदस्य रहेको नागरिकसभा गठन गरिएको थियो । सभाको सदस्य हुन इच्छुक १५००० हजार आवेदकमध्येबाट ‘-यान्डम स्याम्पलिङ’ विधिद्वारा छानिएका थिए । यसैगरी, क्यानडाको ओन्टारियो राज्य र द नेदरल्याण्ड्समा सन् २००६ मा गठन गरिएको नागरिकसभाले निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नेतर्फ पहलकदमी लिएको थियो । नेदरल्याण्ड्सको नागरिकसभालाई स्थानीय भाषामा ‘बर्जरफोरम’ भन्ने गरिएको छ ।
यस्तै युरोपकै अर्को देश आइसल्याण्डमा सन् २००९ र सन् २०१० मा नागरिकसभाको गठन गरिएको थियो, जसमध्ये सन् २००९ मा गठित नागरिकसभाले देशमा नागरिक मूल्य र मान्यताबारे नीतिगत निर्णय लिन र सन् २०१० मा गठित ‘सिटिजन्स एसेम्बली’ले देशको नयाँ संविधान तर्जुमा गर्ने कार्यको नागरिक लेखापरीक्षणहेतु सफलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरेका थिए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा निजी विधेयक अघि सार्न तथा संयुक्त अधिराज्य र आयरल्याण्डमा संवैधानिक सुधारका लागि नागरिक तहबाट प्रयासहरू हुने गरेका छन् । युरोपकै बेल्जियम ‘ल जां १०००’ र ‘ल जां ३२’ नाममा नागरिकसभा अहिले सशक्त रूपमा क्रियाशील छन् ।
नेपालमा नागरिकसभाको आवश्यकता
सबल लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिकीकरणतर्फ उन्मुख राजनीतिक प्रणालीमा दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर नागरिक अधिकारको खुला तथा प्रच्छन्न प्रयोग गरी नागरिक सरोकारका प्रक्रियामा निरन्तर सामेल भई राजनीतिक तथा निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्वसहित संलग्न हुने सबै नागरिकको साझा मञ्च नै नागरिकसभा बनेको छ । चाहे निर्वाचनका क्रममा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विषयमा होस् वा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दामा हुन् अथवा कुनै पनि नागरिकले अभिमत दिनुपर्ने वा छनोट तथा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा हुन्, नागरिकले ती विषयहरूबारे साङ्गोपाङ्गो रूपमा बुझेर मात्रै निश्चित् टुङ्गोमा पुग्नुलाई नै सुसूचित नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालीको सार्वजनिक हित कमजोर हुँदै गएको, देशमा जवाफदेही निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व लगभग शून्य अवस्थामा रहेको, नेतृत्वदायी क्षेत्रमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको, देशका स्थापित संस्था तथा राष्ट्रिय निकायहरू फितलो बनाइँदै लगिएको, राष्ट्रका शक्तिका रूपमा रहेका युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनका साथै विदेशमा बसोबास एवम् काम गर्ने नेपाली नागरिकको सम्मानको संरक्षण हुन नसकेको, राष्ट्रभक्त र राष्ट्रसेवकको मनोबल क्षीण भएको, सार्वभौम नागरिकको हकअधिकारमाथि चुनौती थपिँदै गएको एवम् राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दै लगिएकोजस्ता विविध कारणबाट आज मुलुकवासी र मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ । यस अवस्थामा राज्यका नीतिनिर्माता, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले देशको विधायिकामा वा बाहिर भूमिका बहन गर्दा दलको राजनीतिक स्वार्थ तथा अनुशासनप्रति समेत नि:सन्देह केन्द्रित हुनुपर्ने भएको हुँदा नागरिकका कतिपय विषयवस्तु, मुद्दा, समस्या र गुनासोहरू ओझेलमा परिरहेका हुन्छन् । यी सबै कारणले गर्दा राजनीतिक तथा ऐतिहासिक रूपान्तरण र सङ्क्रमण प्रक्रियामा नागरिकको अभिरुचि घट्न थालेको अवस्थामा राजनीतिक निकायहरूलाई जवाफदेही र जनताकेन्द्रित हुनका लागि नागरिकसभा एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुनेछ ।