चुनाव त हुन्छ होला नि होइन ? खासमा यो मिति तोक्नचाहिँ किन ढिलो भएको ? के सर्वसाधारण जनता चुनावप्रति आकर्षित छन् ? अब के हुन्छ ? नेपालमा बस्ने या केही समयका लागि कुनै मिसन लिएर नेपाल आएका विदेशीहरूको प्रश्न हिजोआज प्राय: यस्तै हुने गर्छ । मिसनमा आएका टोलीका एक सदस्यले केही दिनअघि सोधेकी थिइन्– विदेशी हस्तक्षेपबारे नेताहरूले बोलेको भनेर मैले पत्रिकामा पढेँ खासमा यो के हो ? गत शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमा कार्यरत एक अधिकारीले यो पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, सरकार जसको बने पनि चुनावमा जाने त राजनीतिक दलहरू नै हुन्, चुनावमा जान पनि किन सहमति हुन नसकेको होला ? चुनावमा जानका लागि राजनीतिक दलहरू त प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने होइन र ? उनको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने– हामीलाई त हिजोआज आफ्नो देशका नेताहरूबारे केही भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्न थालेको छ । नेताहरूले आफ्नो देश आफैँले किन बर्बाद गरिरहेका छन् ? जनता किन चुपचाप सहेर बसेका छन् ? भनेर तर्क दिनु हाम्रा लागि निकै दु:खलाग्दो कुरा हो । तर, पनि यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि ढिलो या छिटो निर्वाचन त हुन्छ नै । चुनावको मिति तोक्न भइरहेको ढिलाइ पनि दलहरूकै कुरा मिल्न नसकेर हो । उनीहरूले गर्ने भनेपछि रोक्न सक्ने यहाँ कोही पनि छैन । जहाँसम्म चुनावप्रति जनताको आकर्षणको कुरा छ, संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनताका लागि अब त्यति धेरै उत्साहको विषय रहेन र छैन । सर्वसाधारण जनता यो मुलुकमा नि:सन्देह चुनाव चाहन्छन्, तर संविधानसभाभन्दा पनि संसद् र स्थानीय निकायको चुनावचाहिँ उनीहरूको रुचिको विषय हो । तर, करबलले गर्नै परेपछि संविधानसभाकै सही चुनावमा भोट हाल्न जनता तत्पर छन् । त्यसका लागि चुनावचाहिँ हुनुप-यो । साँच्चिकै भन्नुपर्दा तपाईंहरूसँग आफ्नो देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे कुरा गर्न निकै अप्ठ्यारो लाग्न थालेको छ । एउटै कुरा कति गर्नु ? आफ्नो देश कसरी भन्छ भन्नेभन्दा कसरी बन्दैन भन्ने कुरातर्फ केन्द्रित नेतृत्वबारे के–के मात्रै कुरा गर्नु ? समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने राजनीति स्वयम्मा समस्या हुन थालेको छ । यस्ता कुरा गर्दा असाध्यै हीनताबोध हुन थालेको छ हिजोआज, कति एउटै कुरा गर्नु ?
हुन पनि हाम्रो देशका राजनीतिक दल र नेताहरू देखेर विश्व नै आश्चर्यचकित बन्ने अवस्था छ । त्यत्तिका मान्छे मारेर सत्तामा पुगेकाहरूसमेत भागबण्डामा अल्झिँदा अचम्म नमान्नुपर्ने कारण पनि छैन । अनेक विवादमा अल्झिएर स–साना नियुक्तिसमेत गर्न नसक्ने, गरेपछि यसले ग-यो र उसले ग-यो भनेर हङ्गामा गर्ने, आफू सत्तामा बसुन्जेल विदेशीको चलखेल नदेख्ने, बाहिरिनेबित्तिकै जताततै विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप देख्ने, जतिबेला जे बोले पनि हुने, बोलेको कुरा पूरा गर्नु नपर्ने… यस्तो अनुत्तरदायी तवरले हाम्रो देशको राजनीति अघि बढिरहेको छ । हिजो यो मुलुकमा जेसुकै नराम्रो काममा दरबारलाई दोष दिइन्थ्यो । राजाले प्रजातन्त्रमा धाबा बोल्न लागेको भन्दै कोकोहोलो मचाइन्थ्यो, आज आधिकारिक रूपमा राजा छैनन्, दरबार रहेन, गाली गर्नका लागि या भनौँ आफूहरूले गरेको गल्तीको दोष पन्छाउनका लागि ठाउँ रहेन, त्यसैले विदेशी हस्तक्षेपको चर्चा जोडतोडले हुने गरेको छ । हो, केही वर्षयता यो मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप खुवै बढेको छ, यो सही कुरा हो तर कसले निम्त्यायो त यो हस्तक्षेप ? त्योचाहिँ नेतृत्व वर्गले आफैँ सोच्नुपर्ने कुरा हो । यो मुलुकमा विदेशीलाई हस्तक्षेपको निम्ता यहाँका जनताले होइन राजनीतिक दलहरूले नै दिएका हुन् । आफ्नो घरको स–साना कुरामा निर्णय लिन जब तपाईं छिमेकी गुहार्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि विस्तारै–विस्तारै छिमेकी आफैँ सल्लाह दिन घरमा आइपुग्छन् । अनि यस्तो दिन पनि आउँछ हरेक कुरामा यसो गर, उसो गर भन्दै छिमेकीले दिएको सल्लाह तपाईंलाई निर्देशनजस्तो लाग्छ र मन पर्दैन । तर, त्यतिबेलासम्म तपार्इं उसलाई भयो मलाई तिम्रो सल्लाह चाहिँदैन भन्न सक्ने अवस्थामा रहनुहुन्न । किनभने यसअघि नै तपाईंले धेरै काम उसको सल्लाहबमोजिम गरिसक्नुभएको हुन्छ । आफूले नैतिक साहस गुमाएपछि मानिससँग एक मात्र विकल्प हुन्छ, मौनता । अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा गुमाएको त्यही नैतिक साहसले केही बोल्न र केही गर्न नसक्ने बनाइदिएको छ । अर्काको घरमा गएर जब आफ्नो घरको बारेमा हामी निर्णय गर्न थाल्छौँ त्यसपछि आफ्नो घरका परिवारका सदस्यहरूको शिर सधैँ तल र छिमेकीको शिर सधँै माथि हुनु स्वाभाविक नै हो । आगामी चुनावलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि चुनावमा सहयोग जुटाउन भन्दै नेताहरू छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि निर्वाचनलाई लिएर हस्तक्षेप भयो भन्नुको पनि खासै तुक छैन ।
विदेशमा बस्ने कतिपय नेपालीले भनेको सुनिन्छ– नेपाल त खत्तमै भयो, के बाँकी छ र अब ? वास्तविकता त के हो भने हाम्रो देशमा अझै धेरै कुरा बाँकी छ । हो, राजनीति देशको मूलनीति भएका कारण मुलुक ओझेलमा परेको छ, तर राजनीतिको सेपले नभेटेका र नभेट्ने ठाउँहरू धमाधम बनिरहेका छन् । गाउँगाउँमा बाटो पुगेका कारण किसानका उत्पादन बिक्री हुन थालेका छन्, केही वर्षअघिसम्मको कठिन खेती–किसानीजीवन क्रमिक रूपले सहज बन्दै गएको छ । कतिपय ठाउँमा आधुनिक कृषि प्रणाली र प्रविधिको प्रयोगका कारण नसोचेको सफलता कृषकले भोगिरहेका छन् । मुलुकका भीर, पाखा, कुना, कन्दरा जहाँ बस्ने मान्छेले पनि विश्वव्यापी रूपमा आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्न पाएका छन् । एक दशक अघिसम्म सबै जिल्लामा टेलिफोन लाइनको कल्पना गरिएको थिएन अहिले मानिसका हातहातमा मोबाइल फोन छ । त्यही फोनबाट उनीहरू रेडियोका समाचार सुन्छन्, विकाससँगसँगै जनचेतनाको स्तर पनि बढेको छ । यी सब कुरा हुँदाहुँदै पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो । मुलुकमा अहिले स्कुल, कलेज राम्रा छन्, महँगा पनि छन् । आफूले दु:ख गरेर छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल–कलेज पढाउने चलन पनि बढ्दै गएको छ । तर, पढिसकेपछि ती छोराछोरीले गरिखाने ठाउँ भने यो मुलुकमा छैन । सबै विकास क्षेत्रमा उद्योग–व्यवसाय फैलाउँदो रूपमा हुँदो हो त नेपालीले कामको खोजीमा अहिलेझैं दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशिनुपर्ने थिएन । रोजगारीको अभावकै कारण युवाहरूमा व्यापक फ्रस्ट्रेसन छ र युवाहरूको सोही फ्रस्ट्रेसनलाई राजनीतिक दलहरूले भ्रातृ सङ्गठनका नाममा प्रयोग गरिरहेका छन् । साथै स्थानीय चुनाव नहुँदा पनि गाउँमा ठूलो असर पुगेको छ, नेतृत्वको खडेरी त छँदै छ अन्य गतिविधिहरू पनि जीवन्त रूपमा हुन सकेका छैनन् । यो मुलुकमा धेरै कुरा छ, अगाडि बढ्नै नसकेकोचाहिँ राजनीतिक प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको मनपरी नै हो । हाम्रो देशको ब्युरोक्र्याट्स र राजनीतिकर्मी दुवैका कारण यो मुलक अघि बढ्न नसकेको हो, राजनीतिकर्मीलाई मात्र दोष दियो भने त्यो गलत हुनेछ ।