नयाँ नेपाल, नयाँ संविधान, संविधानसभा, सङ्घीयता, समावेशी, सहमति… ! यी यस्ता शब्द हुन् जो तेस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएयता नेपाली राजनीतिमा निकै प्रयोगमा आए वा आइरहेका छन् । राजनीतिक परिवेशअनुसार समय–समयमा यसरी प्रयोग हुने शब्दको ‘बजार भाउ’ बदलिइरहन्छ, अर्थात् परिस्थितिअनुसार तलमाथि परिरहेको हुन्छ । यस क्रममा यतिबेला ‘थ्रेसहोल्ड’ शब्द निकै चल्तीमा आएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलले हासिल गर्नैपर्ने मतको सीमा
(न्यूनतम मत प्रतिशत)का लागि प्रयोग गरिने यस शब्दले यतिबेला आमनेपालीलाई वाक्क र दलीय नेतृत्व तहलाई दिक्क तुल्याएको अनुभूति गरिएको छ । किनकि, निर्वाचन प्रयोजनबाट गठित प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको तीन महिना अवधि व्यर्थ खेर फाल्ने प्रमुख करकतत्व यही ‘थ्रेसहोल्ड’ नै बन्न पुगेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक समस्याको दीर्घकालीन अन्त्यका लागि अपरिहार्य ठानिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन या ऐन–नियमको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगातार बैठक गरिरहेका छन् । बैठकको एउटै मकसद छ– थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा निचोड निकाल्ने, ता कि तत्काल निर्वाचन कानुन बन्न सकोस् र मुलुक सम्पूर्ण रूपले चुनावमा होमियोस् । त्यसो त फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिने कि नदिने भन्ने सवालमा पनि दलहरूबीच असहमति र विवाद रहँदै आएको हो । तर, दलीय छलफलमा फौजदारी कसुरको मुद्दाचाहिँ ‘थ्रेसहोल्ड’भन्दा कम टाउकोदुखाइको विषय बनेको पाइन्छ ।
‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान नरहँदा दलको सङ्ख्या अचाक्ली बढ्न जाने र भावी संविधानसभा पहिलेकै जस्तो अव्यवस्थित भई संविधान बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने तर्क प्रमुख दुई दल एमाले र काङ्ग्रेसले अघिसारेका छन् । स्वस्थ, स्वच्छ र वास्तविक लोकतन्त्रका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य नै रहेको उल्लिखित दलका नेताहरूको मान्यता रहेको छ । उता एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको तर्कचाहिँ संविधानसभालाई समावेशी बनाउनुपर्ने भएकाले ‘थ्रेसहोल्ड’ अनावश्यक र अवरोधक नै सावित हुन्छ भन्ने रहेको छ । यसैमा विभाजित छन् प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू र उनीहरूको आ–आफ्ना अडान पनि यथावत् नै रहेको छ । सहमतिका लागि गरिएका प्रत्येक बैठक यही अडानका कारण असहमति र असफलताको सिकार बन्दै आएको प्रस्टै छ । यसरी ‘थ्रेसहोल्ड’ नामक एउटा शब्दको बन्धक बन्न पुग्यो सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया ।
हो, यही विडम्बनापूर्ण राजनीतिक उहापोहबीच आशाको मधुरो किरण देखापरेको छ । आ–आफ्ना ढिपीबाट आफैँ आजित बनेपछि प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन कानुनका विवादित मुद्दालाई टुङ्गो लगाउने जिम्मा सरकारलाई नै सुम्पिने निर्णय गरेको छ । असहमतिबीच ‘सहमति’ गर्दै दलहरू ‘सरकारले जे गर्न उचित ठान्छ त्यही प्रावधान राखेर निर्वाचन ऐन ल्याओस्, सरकारी प्रस्तावप्रति असहमति रहे पनि विरोधचाहिँ नगर्ने र आ–आफ्ना अडान पनि नछोड्ने’ सहमतिमा पुगेका छन् । दलीय संयन्त्रको पछिल्लो यस निर्णयले निर्वाचन ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । यदि फेरि पनि सरकारी छलफल या निर्णयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप या दलीय छाया पार्ने कोसिस गरिएन भने रेग्मी सरकारले स्वतन्त्र ढङ्गमा स्वविवेकले निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा राम्रो–नराम्रो जुनसुकै परिणामको भागीदार खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् नै हुनेछ । यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र उहाँ नेतृत्वको चुनावी सरकारको क्षमताको परीक्षा पनि अब हुनेछ । वर्तमान सरकार निर्माणको आधार, परिवेश र यसको प्रकृतिमाथि छड्के कोणबाट प्रशस्तै टिप्पणी र व्याख्या गरिएका छन् । दलीय विवादको अनुचित लाभ उठाउँदै रेग्मी सरकारले मङ्सिरमा पनि निर्वाचन नगराउने, आफ्नो आयु तन्काउन उद्यत् रहने र निरङ्कुशताको दिशातर्फ अग्रसर रहनेसम्मका हचुवा टिप्पणी गर्नेहरूलाई सरकारले अब चोटिलो जवाफ व्यवहारत: दिन सक्नुपर्छ । त्यो जवाफ भनेको निर्धारित अवधिभित्र स्वच्छ, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नु मात्र हो भन्ने कुराको हेक्का स्वनामधन्य प्रधानन्यायाधीश या उहाँमातहतका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई रहेकै हुनुपर्छ ।