नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीहरूले चुनाव जितेमा मुलुक बर्बाद हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । एमाओवादीले बहुमत स्थान हासिल गर्‍यो भने देशमा कस्तो अवस्था आउला भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता नेपालको भनाइ छ, ‘आमजनताले धेरै दु:ख पाउनेछन्, लोकतन्त्रले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । परिवर्तनका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछन् । भ्रष्टाचारले सबै सीमाहरू तोड्नेछ । राज्यका स्रोत र साधनहरूको एकलौटि दुरुपयोग हुनेछ । आपराधिक घटनामा वृद्धि हुनेछ । सर्वत्र त्रासको वातावरण सिर्जना हुनेछ । जनता फेरि एकपटक देशका लागि विद्रोह गर्न बाध्य हुनेछन् ।’ घटना र विचारका लागि प्रकाश पोखरेल र आशिष पौडेलसँग कुराकानी गर्दै नेता नेपालले एक प्रश्नको जवाफमा भन्नुभयो, ‘माओवादीको मूल एजेण्डा परिवर्तन भएको छैन, तरिका मात्र फेरिएको हो । हिजो बन्दुकको त्रास देखाएर आफ्नो काम पट्याउँथे, अहिले मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गराएका छन् । शक्ति र पैसा नै सबैथोक हो भन्ने मान्यताका आधारमा सत्ता कब्जाको सपना उनीहरूले देखिरहेका छन् । माओवादीको नीति हिजो पनि कब्जा हो, आज पनि कब्जा नै हो, कब्जाको तरिका मात्र फेरिएको हो । हिजो बन्दुक पड्काएर मान्छेको घाँटी रेटेर सबैलाई आफ्नो जालमा अल्झाउने नीति थियो भने अहिले सबै ठाउँबाट लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पन्छाएर अधिनायकवादी मान्यता र उग्रवादी विचार बोकेकाहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राखेर उनीहरूले आफ्नो वर्चश्व स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् ।’ एक सन्दर्भमा नेपालले भन्नुभयो, ‘हामी पूरै छाती फुकाएर भन्न चाहन्छौँ कि हामीले ०५१ को नौमहिने सरकार र पछि म आफैँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि जे काम गरेका छौँ, शिर निहुराउने काम गरेका छैनौँ ।’
नेपालले अगाडि भन्नुभयो, ‘म अरूजस्तो ढुलमुले तरिकाले बोलिरहेको छैन, चुनौतीको भाषामा बोलिरहेको छु । के मलाई नेपाली राजनीतिको नशा–नशा थाहा छैन ? यहाँको प्रत्येक घटनामा म संलग्न भएको छु भनेपछि मलाई थाहा नभएको केही होला जस्तो लाग्दैन । अलि–अलि कमजोरी त कोबाट भएको छैन ? के कार्लमाक्र्सबाट भएन ? के बीपीबाट भएका थिएनन् ? के महात्मा गान्धीबाट कमजोरी भएन ?…..
(माधव नेपालसँगको विस्तृत कुराकानी आगामी अङ्कमा)

कम्तीमा दश वर्ष अन्धकार †
जनताले ऊर्जासङ्कटको अन्त्य चाँडै हुने अपेक्षा राखिराखे पनि अनिश्चितकालसम्म मुलुकमा ऊर्जासङ्कट हुने तथ्यहरूले देखाएका छन् । केही वर्षयता २० घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्दै आएको नेपालले कम्तीमा पनि आउँदो दश वर्षसम्म यस्तै स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । लोडसेडिङकै कारण साना–ठूला सबैखाले कलकारखाना तथा उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा छन् । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको झन्डै ५६ वर्ष र जलविद्युत्को क्षेत्रमा काम थालेको सय वर्षभन्दा बढी भएको छ । तर, मुलुकका ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले विद्युत्को उपयोग अझै गर्न पाएका छैनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आफ्नै देशमा जलविद्युत्बाट निकालिएको बिजुलीबाट लोडसेडिङ हटाउन आठदेखि १० वर्ष लाग्छ । यसका लागि बन्न लागेका आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुनुहुँदैन । राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, स्थानीय समुदायको अवरोध नभएका कुनै पनि आयोजना छैनन् । युनियनका नाममा विभिन्न माग राखी आयोजनामा काम हुन नदिने गर्नाले पनि आयोजनाले गति लिन सकेको देखिँदैन । यस्तै अवरोधका कारण सन् २०११ को डिसेम्बरमा पूरा हुने भनिएको ३० मेगावाटको चमेलिया अझै पूरा भएको छैन । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि समयमा पूरा नहुने सङ्केत प्राधिकरणले दिइसकेको छ । सुरुको चरणमा रहेका माथिल्लो तामाकोसी, त्रिशूली थ्री ए, राहुघाटजस्ता आयोजना पनि समयमै पूरा हुने देखिँदैन ।
अहिले देशभरि सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्गृहहरूको जडित क्षमता ६ सय ९० मेगावाट छ । यसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाको पाँच सय ३२ र निजी क्षेत्रका विद्युत्गृहको एक सय ५८ मेगावाट क्षमता छ । सन् २०१५ भित्र अनुमानित मागको आधारमा एक हजार पाँच सय ७९ मेगावाट बिजुली चाहिने अनुमान छ । यसलाई पूरा गर्न त्यतिखेरसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने निश्चित भएका आयोजनाहरूमा ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए छन् । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ११ मेगावाटको माथिल्लो साङजेनजस्ता आयोजना बन्ने तयारीमा छन् । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूबाट झन्डै ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । तर, ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुने देखिँदैन । त्यसैले ती आयोजना बन्ने र निकट भविष्यमै लोडसेडिङमुक्त हुने सम्भावना छैन ।
दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५८/५९–२०६३/६४) को लक्ष्य तीन सय १५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने थियो । बिजुली उत्पादन भयो ४१ दशमलव २ मेगावाट मात्र । तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५–२०६६/६७) मा पनि ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीभन्दा लोडसेडिङ हटाउन सहयोग गर्ने ठूलो आयोजना आउन सकेन । ठूला योजना स्वदेशी लगानीमा बन्नसक्ने सम्भावना छैन । जलविद्युत्मा लगानी गर्न बैंकहरूसँग पर्याप्त पँुजी नहुनु र स्थानीय राजनीतिक समस्याले पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू सुरु भएको देखिँदैन । विद्युत् आयोजनाहरू एक त समयमा सुरु नै हुँदैनन्, सुरु भए पनि विभिन्न अवरोध आइरहेकाले मारमा पर्ने गरेका छन् ।
अर्को कुरा, निजीक्षेत्रको लगानी जलविद्युत्मा आकर्षित गर्न नसकेसम्म सरकार एक्लैले बिजुली उत्पादन गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, निजीक्षेत्रले बिजुली उत्पादनमा रुचि देखाए पनि त्यति आकर्षित गराउन सकिएको छैन । किनकि यसमा निकै ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ । अहिलेको मूल्यमा लगानी मात्र उठाउन पनि लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विद्युत् उत्पादकहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले बिजुलीलाई दिने कम मूल्य अहिले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ता चाहेर पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । अर्को विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, यसका लागि सरकारसँग कुनै प्रभावकारी योजना छैन । नेपालको अस्थिर राजनीति, कमिशनको ठूलो खेल, युनियनहरूका अनावश्यक मागजस्ता कारणले विदेशीहरू आयोजनामा लगानी गर्नेतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत पनि विद्युत् निकाल्न सकेको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एक हजार आठ सय ७३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने सरकारी र निजी गरी ६ सय ९३ मेगावाटबराबरका ३७ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् र तिनै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत भइरहेको छ । मन्त्रालयले १३ हजार मेगावाट विद्युत्को सर्वेक्षण गर्न विभिन्न कम्पनीलाई इजाजत दिएको र २९ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन कार्यका लागि १४०० कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । पाँच हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् भने ३१ सय ३४ मेगावाटका ६१ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका छन् ।
समस्या प्रसारणलाइनको प्रसारणलाइनको अभावमा ठूलो पुँजी लगानी गरी उत्पादन गरिने विद्युत् ऊर्जा खेर जानेछ । प्रसारणलाइनको अभावमा पनि वर्षा याममा पनि कम्तीमा पाँच घन्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । प्रसारणलाइनको अभावमा वर्षात्मा साना तथा मध्यमस्तरका आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् खेर जाने भएको छ । वर्षायाम लागेसँगै नदीमा पानीको प्रवाह बढ्ने भएकोले सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् । प्रसारणलाइनकै अभावमा बर्दघाट–हेटाँैडा २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा पूर्वमा विद्युत् अपूर्ति गर्न सकिएको छैन भने उत्पादन भएको विद्युत् खेर जानेछ । बर्दघाट–हेटौँडा प्रसारणलाइन नबनेसम्म उत्पादित विद्युत् खेर जाने निश्चित भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । पूर्वमा विद्युत् प्रसारण गर्ने एकमात्र प्रसारणलाइन भरतपुर–हेटौँडा प्रसारणलाइन कम क्षमताको भएका कारण यो प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्राधिकरणका अनुसार खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन नबन्दा पनि वार्षिक एक लाख २५ हजार युनिट बिजुली खेर गइरहेको छ । पीपीए सम्पन्न गरेका उत्पादनगृहहरूले सन् २०१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नै भयो भने पनि प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित सबै विद्युत् उपभोग नभई आधाभन्दा धेरै खेर जाने देखिन्छ । प्रसारणलाइन विस्तार नहुनुमा वन मन्त्रालयले रूख काट्न अवरोध गर्ने, स्थानीयस्तरका बासिन्दा तथा राजनीतिक पार्टी र अन्य वातावरणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले विरोध गर्नुलगायतका कारण रहेका छन् ।
प्राधिकरणले नै निर्माण गरेको १३२ केभीको प्रसारणलाइनले अधिकतम् ९० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत्को भार बोक्न सक्दैन । यस्तोमा उसले धेरै क्षमताको प्रसारणलाइन विस्तारलाई पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जस्तै तीव्रता दिनुपर्नेमा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला आगामी बजेटमा विद्युत् आयोजना निर्माणसँगै प्रसारणलाइन विस्तारलाई सकारकाले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । प्रसारणलाइनको अभावमा देशभरमा ५० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् खेर गइरहेको र निकट भविष्यमा अझ धेरै विद्युत् खेर जाने देखिएकाले सरकाले प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ

मुख्य वर्षात् हुन अझै बाँकी
विगतका वर्Èहरूमा असार अन्त्यतिरबाट मात्र सुरु हुने वर्षा यस वर्È समयमै सुरु भएकोमा खुसियाली मनाउन नपाउँदै आमनेपालीले गहिरो दु:ख मान्नुपरेको छ । बाढीले सुरुवातमै करोडौँ धनजनको क्षतिसमेत पुर्‍याइसकेको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भएको भीषण वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ भने पश्चिमतराईका हजाराँै बस्ती डुबानमा परेका छन् । बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण्ँ वर्षात्को सुरुवात नै भयानक बनेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार वर्षा अझै सक्रिय भइसकेको छैन । मध्यअसारदेखि साउन अन्तिम सातासम्म मनसुन अझै सक्रिय रहने र त्यसपछि झन् धेरै धनजनको क्ष्ँति पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । पर्याप्त सुक्खापनका कारण्ँ न्यूनचापीय क्षेत्र बढेको र बंगालको खाडीमा वर्Èा भइसकेकोले यो वर्ष सुरुमै भयानक मनसुन सुरु भएको हो । सुदूरपश्चिबाट सुरु भएको मनसुन अब पूर्वपुगेको छ । मौसम महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार गत वर्È पश्चिमी वायुले मनसुनी वायु छेक्दा चार दिन ढिलो गरी नेपाल भित्रिएको मनसुन सन् २०१० मा एक साता ढिलो र सन् २००९ मा १३ दिनपछि मात्र सुरु भएको थियो ।
सामान्यत: सुक्खायाममा जति बढी सुक्खा भएर जमिन तात्यो मनसुन त्यति नै छिटो भित्रिने र सक्रिय हुने गर्छ । महाशाखाका अनुसार नेपालमा १० जुनदेखि २३ सेप्टेम्बरसम्मलाई मनसुन अवधि मानिन्छ । सो अवधिभर औसत एक हजार एक सय २५ मिलिमिटर पानी पर्छ । मौसमको ४२ वर्Èको इतिहासमा सबैभन्दा ढिलो मनसुन सन् १९८२ मा १७ दिन ढिलो गरी सुरु भएको र सबैभन्दा छिटो सन् १९९६ मा ३१ मेमा ११ दिनअघि नै सुरु भएको थियो । तर, यस वर्ष पनि निकै छिटो मनसुन सुरु भयो र क्षति पनि सोही अनुपातमा पुर्‍याएको छ । मनसुनका कारण नेपालमा धनजनको क्षति नभएको कुनै पनि वर्ष छैन । तर, धेरै र थोरै भन्ने मात्र हो । श्रेष्ठले भने, यसअघि मनसुन सुरु भएर अन्त्य हुने बेलामा धेरै क्षति भएको पाइन्थ्यो, यस वर्ष सुरुमै भयो । उनका अनुसार दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा अहिलेसम्मकै ठूलो वर्षा भएको छ । त्यसैले क्षति पनि सोही अनुपातमा बढी हुन पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनमा यो वर्ष सुरुमै वर्षा भएको र क्षति पनि धेरै पुग्न गएको जानकारी दिएको छ । गृहका अनुसार वर्षाको मार सबैभन्दा बढी तराई क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । गृहप्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाका अनुसार सन् २०१०, २००७, २००३, २००१ र १९९७ मा पनि अविरल वर्षाका कारण धेरै क्षति भएको थियो ।
यस वर्षको वर्षाले सुदूरपश्चिमको दार्चुलालगायतको जिल्लामा भयानक क्षति पुर्‍याएको छ । महाकाली नदीमा यति ठूलो मात्रामा पानी बहेको कहिल्यै नदेखेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । दार्चुलामा मात्र निजी घर ५९ वटा र सरकारी भवन १३ वटा महाकालीले बगाएको छ । २५ सय बढी मानिस विस्थापित हुन पुगेका छन् । यति ठूलो क्षति हुँदा पनि सरकारले दार्चुला र कञ्चनपुरका लागि भन्दै ५०–५० लाख राहत दिने निर्णय गर्नुलाई हास्यास्पद मानिएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत तथा सहयोगका लागि सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने जानिफकारहरूको भनाइ छ ।

पूर्वराजालाई नागरिक अभिनन्दन
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रको जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार असार ५ गते अपराह्न ३ बजे जनकपुरको तृतीयागाछी मैदानमा उहाँको अभिनन्दन गर्न लागिएको हो । जनकपुर तथा आसपासका प्रसिद्ध मठका महन्थ तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिले सामूहिक रूपमा पूर्वराजाको अभिनन्दन गर्ने बुझिएको छ । अभिनन्दन समारोहमा पूर्व श्री ५ ले सङ्क्षिप्त मन्तव्यसमेत दिनुहुने बताइएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पूर्वराजालाई यसरी नागरिकस्तरबाट अभिनन्दन गर्न लागिएको यो पहिलो घटना हो र नागरिकलाई पूर्वराजाले मञ्चबाटै सम्बोधन गर्न लागेको पनि पहिलोपटक भएको बताइएको छ । करिब दुई साताअघि बाराको सिमरालाई मुकाम बनाएर पूर्वराजा तराईका केही जिल्लाको भ्रमणमा जानुभएको र यसबीचमा विभिन्न देवीदेवताका मन्दिर तथा धार्मिक प्रतिष्ठानहरूको उहाँले दर्शन गरिसक्नुभएको छ । गत सोमबार हेटौँडाको बौद्ध गुम्बा, भुटनदेवी र कृष्णप्रणामी मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको उहाँले पूजापश्चात् स्थानीय एभोकाडो होटलमा शुभचिन्तकहरूलाई दर्शनभेट दिनुभएको थियो । त्यसैगरी गत मंगलबार (असार ४ गते) उहाँ रौतहटको गौर जानुभई त्यहाँको प्रसिद्ध शिवालयमा पूजा गर्नुभएको थियो । पूजापछि त्यहाँ पनि उहाँले स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई दर्शनभेट दिनुभएको थियो । असार ५ गते बुधबार बिहान उहाँले जानकी मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने र त्यसपछि होटल मानकीमा दिवाभोज गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । दिवाभोजपश्चात् अभिनन्दन कार्यक्रममा सरिक भई उहाँ साँझ होटल मानकीमा नै फिर्ता हुनुहुने आयोजकहरूले जनाएका छन् । असार ६ गते जलेश्वरको महादेव मन्दिरको दर्शन गरी सिमरा फर्कनुहुने र ७ गते पर्सा विश्रामपुरमा निर्मित हनुमान मन्दिरको प्रथम पुजन उहाँबाट हुने कार्यक्रम तय भएको छ । हनुमान मन्दिरबाट पूर्वराजा वीरगञ्जस्थित माईस्थानको दर्शन गर्न जानुहुने र त्यसक्रममा घन्टाघरदेखि मन्दिरसम्मको करिब एक किलोमिटर मार्ग उहाँ पैदलै हिँड्नुहुने बताइएको छ । उहाँको असार ९ गते काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसैबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सुदूरपश्चिमको दार्चुलासहितको देशका विभिन्न भागमा प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिप्रति गम्भीर दु:ख व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका तर्फबाट मंगलबार (असार ४ गते) जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बाढीपहिरोबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

न्यायाधीशलाई झलनाथको शपथ †
निष्पक्ष्ँ न्याय दिने शपथ लिएलगत्तै न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलका नेताको ‘दर्शनभेट’ गर्न पुगेपछि देशको न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको भए पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, एमालेको भागमा दशजना न्यायाधीरू परेको खबरसँगै न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत दलगत भागबन्डाको आधारमा भएको पुष्टि हुन पुगेको छ ।
आइतबार पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएलगत्तै एमालेको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका १० जना न्यायाधीशले भने आफूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पार्टी एमालेको मुख्यालय पुगेर पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटी कृतज्ञता चढाए । आफूहरूलाई न्यायाधीश बनाउने पार्टी र पार्टी नेताहरूको अहितमा कुनै काम नगर्ने अध्यक्ष खनालसमक्ष अर्को शपथसमेत लिएर उनीहरू फर्केका छन् । शपथ लिएपछि कार्यभार सम्हाल्नुको सट्टा न्यायाधीशहरू दलको कार्यालयमा गई आफ्नो पदीय मर्यादा र आचरण्ँलाई तिलाञ्जली दिँदै न्यायालयको ओझ नै सामाप्त पारेर न्यायालयमाथिको जनविश्वासलाई तोड्ने काम गरेको भन्दै न्यायालयभित्र चर्को विरोध सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतस्थित न्यायपरिषद्को सचिवालयमा आयोजित समारोहमा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष्ँसमेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माबाट शपथ लिएर अन्य न्यायाधीश आफ्नो घर तथा कार्यालयमा गए पनि एमालेको कोटामा न्यायाधीश बन्न सफल दश न्यायाधीश भने रात पारेर सोझै एमाले मुख्यालयमा पुगेका थिए । यसरी एमाले मुख्यालयमा पुग्ने नवनियुक्त न्यायाधीशहरूमा हरि भण्डारी, राजेश्वर तिवारी, रमेश राजभण्डारी, श्रीमण गौतम, यमुना भट्टराई, जगन्नाथ महतो, केशव जोशी, रमेश थापा, मनोज शर्मा, नीलम पौडेल रहेका छन् । उनीहरूले एमाले अध्यक्ष खनाल र राज्य व्यवस्था समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको आशीर्वाद लिएका थिए ।
भेटमा अध्यक्ष खनालले नवनियुक्त न्यायाधीशलाई बधाई दिँदै आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको ख्याल गरी न्याय सम्पादन गर्न सुझाव दिएका थिए । न्यायालयमाथि चौतर्फी हमला भएको भन्दै यसप्रति सजग रहन पनि उनले सुझाएका थिए । न्यायाधीशहरूलाई पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्न अध्यक्षसँगै कार्यालयमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेकी राज्यव्यवस्था समितिकी शाक्यले पार्टीले न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले दिएको जिम्मेवारी तथा बरबुझारथका लागि मात्र पार्टी कार्यालयमा आएको जानकारी दिइन् । ‘उहाँहरू पार्टीको जिम्मेवारी छाड्न र निष्पक्ष न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउन मात्र आउनुभएको हो,’ शाक्यले घटना र विचारसँग भनिन्, ‘यस्तो नचाहिने कुराको पछि लाग्ने काम मात्र भएको हो, न्यायाधीश भइसकेका मानिसले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई राम्रँे ज्ञान छ ।’ ‘उहाँहरू देशको न्यायाधीश हो, हामीले त्यसैअनुसाको व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यसैले उहाँहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै काम र कुरा गर्नु हुँदैन,’ उनले थपिन्, ‘न्यायाधीशहरूसँगको भेटको केही कुरा भएको छैन, यो कुरा उठाउनु राम्रो होइन, यत्तिकै छाडिदिनुस् ।’
शाक्यले न्यायाधीशहरूलाई पार्टीसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न भन्दै शपथ खुवाएको कुरालाई यत्तिकै छाड्नुस् भनी न्यायसम्पादनका क्रममा गर्नुपर्ने काममा कुनै असर नपार्ने बताए पनि आमनेपाली जनतालाई यस घटनाले निराश तुल्याएको छ ।

नेपाली दार्शनिक रूपचन्द्रसँग उन्नाइस वर्षअघिको रोचक संवाद
उन्नाइस वर्षअघि यस साप्ताहिकको प्रथम अङ्कमा नेपाली दार्शनिक रूपचन्द्र विष्टको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो । पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपश्चात् लिइएको उक्त अन्तर्वार्ता अहिले पनि उत्तिकै रोचक र सान्दर्भिक महसुस गर्न सकिन्छ । इमानदारी, योग्यता र क्षमताको सम्मान र मूल्याङ्कन हुने देशमा जन्मिएका भए रूपचन्द्र विश्वकै प्रसिद्ध मानिसको कोटिमा पर्न सक्थे, मुढेबल र होहल्लाका आधारमा व्यक्तिको कद मापन हुने यस देशमा रूपचन्द्रजस्ता राष्ट्रवादी, शान्तिपे्रमी, अहिंसावादी, निस्वार्थी, दूरदर्शी र इमानदार मानवको उचित मूल्याङ्कन किन हुन्थ्यो † भएन । राज्यले वास्ता नगरे पनि हामी उहाँको सदा स्मरण गरिरहने छौँ । यसै साता विष्टको चौधौँ स्मृति दिवस पनि हो । चौध वर्षअघि ‘स्वेच्छाले देहत्याग गर्नुभएका’ रूपचन्द्रसँग उन्नाइस वर्षअघि देवप्रकाश त्रिपाठीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप पृष्ठ ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

श्री उमाविको नयाँ भवन मित्रराष्ट्रले बनाइदिने
कपिलवस्तुको श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले ४ करोड १४ लाख ९० हजार आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । सोसम्बन्धी सम्झौतामा भारतीय दूतावास, कपिलवस्तु जिल्ला विकास समिति र श्री उमाविबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सन् १९७९ मा प्राथमिक विद्यालयको रुपमा स्थापित तथा सन् २००९ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय कपिलवस्तुको बर्कलपुर–२ इमिलियामा अवस्थित छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने नयाँ भवनबाट विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षा कोठाहरू उपलब्ध हुनुका साथै हजारभन्दा बढी छात्रछात्राका निम्ति सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुनुका साथै जिल्लाको शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त परियोजना कपिलवस्तु जिविसद्वारा नेपाल सरकारको विद्यमान नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र यी निकायहरू परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत जिम्मेवार रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रभावकारी ढङ्गले समयमै परियोजनाको समापन सुनिश्चित गर्नका लागि जिविस/जिशिकाका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक अनुगमनसमिति समेत गठन गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, यस परियोजनाका अतिरिक्त भारत सरकारको ९ करोड ५६ लाखको लागतमा कपिलवस्तुमा अन्य तीन परियोजनाको निर्माणकार्य जारी छ । भारतले चारवटा एम्बुलेन्स तथा एउटा स्कुल बससमेत कपिलवस्तुलाई प्रदान गरेको छ ।

कारण देखाऊ आदेश
विद्यालय कर्मचारी परिषद्लाई शिक्षक युनियनमा आबद्धता गराएकोविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको रिटमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी, विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष बहादुर खड्का, महासचिव प्रदीप श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष बाबुराजा महर्जन एवम् जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
विद्यालयका कर्मचारी बहादुर खड्का, प्रदीप श्रेष्ठ र बाबुराजा महर्जनले शिक्षक समान हुन् भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा शिक्षक कर्मचारी अलग वर्ग हुन् भनी कर्मचारीका लागि छुट्टै ‘सर्भिस ल’ (सेवासम्बन्धी कानुन) बनाउन शिक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश भएको थियो । अलग वर्गका विद्यालयका कर्मचारीलाई शिक्षक युनियनमा सामेल गराउन नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
रिट निवेदक चितवनका शिक्षक विष्णुहरि कोइराला, कर्मचारी हेमप्रसाद भट्टराई र नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको महासचिव एवम् पब्लिक उमावि धरानका नासु कमलप्रसाद खतिवडाले दायर गरेका थिए ।

काङ्ग्रेस नेता डा. शशांकद्वारा सहयोगको अपिल
लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोले मुलुकका विभिन्न भागमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको घटनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशांक कोइरालाले दु:ख प्रकट गर्नुभएको छ । अविरल वर्षाबाट दार्चुला, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, हुम्ला, नवलपरासी र पाल्पा अत्यधिक प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले एक विज्ञप्तिमार्फत विपत्तिमा परेका परिवार तथा असहायहरूको उद्धार एवम् सहयोगका लागि अपिल गर्नुभएको छ ।
यो घटना प्राकृतिक विपत्ति भएकाले नि:स्वार्थ र निष्पक्ष भावले सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने डा. कोइरालाको आग्रह छ । उहाँद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विपत्तिमा परेका परिवार असहायहरूको उद्धार अहिलेको आवश्यकता हो । तसर्थ, नेपाल सरकारले पक्षपातरहित भएर, उद्धारकार्यमा कुनै राजनीति नगरी उद्धार र सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछुु । म नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका साथीहरूलाई पनि यथाशीघ्र प्रभावित क्षेत्रमा पुगी प्रभावित व्यक्तिहरूको उद्धार र उपचारमा सक्रिय हुन अनुरोध गर्दछु । यसैगरी प्रभावित क्षेत्रका नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमिति, भ्रातृ सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगी सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

नागरिकका लागि सूचनाको हकको प्रयोग
कतिपय वृद्धवृद्धाको मृत्यु भइसक्यो तर तिनका नाममा अहिले पनि वृद्धभत्ता बुझ्ने काम भइरहेको छ, जो स्वयम्ले भने बाँचुन्जेल भत्ता लिन पाएनन् । यसै साता महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न सूचनाको हकको प्रयोगका लागि नागरिक सचेतना कार्यक्रमका सहभागीले राखेको धारणा हो यो । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) तथा प्रान र सेसीको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको प्रयोग कस्ता–कस्ता ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको छ ।
जिल्लाका सुगा, पिगौना, फूलहठा र बचनाह गाविस तथा जलेश्वर नगरपालिकामा गर्न लागिएको कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रममा मिडिया म्यागकी कार्यकारी अध्यक्ष बबिता बस्नेतले सूचना मानिसका लागि आत्मविश्वास र शक्ति भएकाले सुसूचित हुने कानुनप्रदत्त हकको प्रयोग गरी सशक्त हुनका लागि सबैमा अनुरोध गर्नुभयो । सूचना दिने र लिने दोहोरो सञ्चार भएकाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूलाई सर्वसाधारणले चाहेको सूचना दिन र सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचना माग्ने संस्कृति बसाल्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूमा अहिलेसम्म सूचना डेस्क र अधिकारीको व्यवस्था नभएको स्वीकार गर्दै त्यसको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । सूचनाको हकको कुरा पत्रकारका लागि मात्रै हो कि भन्ने बुझाइ आमजनमानसमा रहेको बेला नागरिकलाई लक्षित गरेर विभिन्न गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएकोमा उहाँले कार्यक्रमको अवधारणाको प्रसंशा पनि गर्नुभयो । नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार दासले सूचनाको प्रयोग कसैलाई फसाउने नियतले नभएर सही कामका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हरि मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईं, प्रहरी उपरीक्षक पवनप्रसाद खरेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कुमार न्यौपाने, गाविसका सचिवहरू, स्थानीयस्तरमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा म्यागकी कार्यक्रम संयोजक कृष्मा शर्माले कार्यक्रमबारे विस्तृत प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । यसअघि गत महिना म्यागले सोही प्रकृतिको कार्यक्रमको शुभारम्भ कैलाली जिल्लाको सदरमुकाम धनगढीमा गरेको थियो । कैलालीको गेटा, गोदावरी, श्रीपुर र मालाखेती गाविस एवम् धनगढी नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम लागू हुने कुरा कार्यक्रम अभ्यासकर्ता कृष्मा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिष्ठानको चियापानमा अर्थमन्त्रीलाई ताली
कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौंद्वारा स्वर्गीय लक्ष्मी श्रेष्ठको ८०औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा संस्थाका सदस्यहरूलाई सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण एवम् चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । अर्थमन्त्री एवम् संस्थाका कार्यसमिति सदस्य शंकरप्रसाद कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठ, सदस्य तथा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष प्रमोदकुमार कार्की, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतले कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सहयोगी हातहरू जुटाएर प्रतिष्ठानले समाजको सर्वाङ्गीण हितका लागि यथाशक्य काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रतिष्ठानका संस्थापक एवम् मानार्थ अध्यक्ष माधवप्रसाद श्रेष्ठको अगुवाइमा भोजपुर दावाँमा निर्माण हुन लागेको रंगशालाका लागि नेपाल सरकारले आगामी बजेटमै रकम छुट्याउने वचन प्रमुख अथितिको आसनबाट अर्थमन्त्रीले दिनुहुँदा उपस्थित सबैले ताली बजाएर खुसी प्रकट गरेका थिए ।
स्मरण रहोस्, दिगो र भरपर्दो सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट राष्ट्रसेवामा समर्पित भई समाजसेवालगायतका कार्य गर्ने र विभिन्न विधामा चामत्कारिक कार्य गर्ने सर्जक–स्रष्टाहरूलाई सम्मानार्थ पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई दुई वर्षअघि कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो ।

‘नमुना’ सहकारीमा जाने
भक्तपुरको बालकोट–९ मा रहेको नमुना महिला पारिवारिक बचत संस्थाको प्रथम साधारणसभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष चन्द्रकला कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभामा वाणिज्य विभागका उपसचिव लक्ष्मण श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । गत वर्षको असार ७ गते स्थानीय ३४ जनाको सक्रियतामा स्थापना भएको संस्थामा प्रत्येक सदस्यबाट मासिक एक हजारका दरले बचत गर्ने गरिएको र सो रकम समूहकै सदस्यलाई साह्रो–गाह्रो पर्दा १३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
संस्थाको कोषमा एक वर्षमा सदस्यबाट बचत चार लाख आठ हजार र ब्याज असुलबाट २२ हजार गरी गरी चार लाख ३२ हजार जम्मा भएको साधारणसभामा संस्थाकी कोषाध्यक्ष गीता ढुङ्गानाले जानकारी गराएकी थिइन् । साधारणसभामा संस्थालाई आगामी वर्ष सहकारीको रूप दिने निर्णय गर्दै पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।

‘अन्य जाति’ खारेज गर्न राउत क्षत्रीको माग
आफूमा भएको ज्ञान, विद्या, बुद्धि र सीपलाई सङ्गठित बनाएर राष्ट्र र समाजको सेवामा समर्पित गर्ने उद्देश्यले ०५२ सालमा गठन भएको राउत क्षत्री सेवा समाजको छैटौँ साधारणसभाले १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । आगामी तीन वर्षका लागि चयन भएको उक्त समितिमा अध्यक्ष कुवेरबहादुर राउत, सहअध्यक्ष केडीबी राउत, उपाध्यक्षहरू रामेश्वरर राउत मातृदास, अभिमन्यु राउत, नवराज राउत, महासचिव मीनबहादुर राउत, सचिव मेघबहादुर राउत र कोषाध्यक्षमा आनन्द राउत चयन भएका छन् ।
यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरूमा श्रीमती शान्ता राउत, महेन्द्रबहादुर राउत, खड्गबहादुर राउत, कृष्णबहादुर राउत, अर्जुनबहादुर राउत र गणेशबहादुर राउत सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन् ।
समितिले मुलुकमा उत्पन्न गराइएको जातीय वैमनष्यता उत्पन्न गर्ने ‘अन्य जाति’ जस्तो अमानवीय ऐनको दफा यथाशीघ्र खारेज गरी नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई कानुनका दृष्टिमा समान मान्न र आरक्षण दिँदा आर्थिक रूपले पिछडिएका र गरिबीको रेखामुखि रहेका वर्गलाई दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ ।

‘ग्रहण लागेको बेला’मा पहाडी (पुस्तक समीक्षा)
मूलत: कृष्ण पहाडी ‘मानवअधिकारवादी हुन् । उनले आफ्नो सामाजिक धरातल मानवअधिकारवादीका नामबाट चिनाएका छन् । त्यसो त सर्वाधिक संवेदनशील अर्थात् मानिसको दु:खपीडा, आँसु, हाँसो, सास्ती, हन्डर अनुभूत गर्ने व्यक्ति मानवतावादी हुन सक्दैन । त्यो अनुभूतिको गहिराइसम्म पुग्न सक्ने र सामाजिक विकृतिहरूलाई सुधारात्मक धरातलबाट हेर्न, बुझ्न र अध्ययन गर्न अभिपे्ररित गर्ने वर्गहरू साहित्यकार हुन् । यसैले साहित्य र साहित्यकारलाई मानव समाजका ऐन वा दर्पण उपाधिबाट आलङ्कारिक हुँदै आइरहेका छन् ।
कृष्ण पहाडी असल साहित्यिक मन भएकैले सच्चा मानवधिकारवादी हुन सकेका हुन् । मानवअधिकारको अभियानका क्रममा उनी नेपालको विभिन्न भूभागमा पुगे र नेपाली जनजीवनमा घट्ने र घटिरहेका दु:ख, पीडा, सास्ती र एउटा नेपालीले अर्को नेपालीमाथि गरेको ज्यादती एवम् अमानवीय विधिव्यवहारलाई नजिकबाट देखे । जसले गर्दा उनको संवेदनशील, मानवतावादी मन मौन बस्न सकेन ।
परिणामत: ‘ग्रहण लागेको बेला’ नामक उपयोगी उपन्यास नेपाली साहित्य भण्डारले पाएको छ । यसपूर्व उनका–मनमा बग्दछ कोशी (२०६१), भाँचिएको कलम (२०६२), स्वतन्त्रता मन्तव्य यात्रा (२०६३), भँगालोमा बाँडिएर धारा (२०६४), मानवअधिकार : लोकतन्त्र, शान्ति र अहिंसाको आधार (संयुक्त लेखन (२०६५), निकासको नयाँ मार्गचित्र
(२०६७), एक कालखण्डको अभिलेख (२०६७), मरुस्थलको यात्रा (२०६७), कृष्ण पहाडीका कथा (२०६७), नर्बिसिएको बन्दी (२०६८), कृष्ण पहाडीका कविता (२०६८) लगायतका उनका मौलिक कृतिहरू नेपाली समाजले प्राप्त गरिसकेको छ ।
यसरी निरन्तर साहित्य सिर्जनामा लागिरहन सक्ने सामथ्र्य ख्यालठट्टा होइन । मानव समाजको सेवारूपी मन्दिरमा निरन्तर तपस्यारत हुने व्यक्तिलाई मात्र यो क्षमता जुट्न सक्ने हो । उनका कृतिहरूले यसै तथ्यलाई प्रमाणित गरेको पाइन्छ । ‘ग्रहण लागेको बेला’ नामक उपन्यासमा यसका सर्जक कृष्ण पहाडीले नायक–भद्रवाह, आमा–दिव्यप्रभा, श्रीमती– पूर्वेश्वरी, जेठी छोरी– सूर्यप्रभा, माहिली छोरी चतुप्रभा, कान्छी छोरी–सुनन्दा र छोरो– सुजन नामका पात्रहरूलाई उपस्थित गराएर नेपाली जनजीवनमा हुने प्रवृत्ति, प्रकृति, संस्कृति, चालचलन, द्वन्द्व, प्रतिद्वन्द्व, वैमनष्यता र मानवअधिकारमा पुग्ने वा आइपर्ने अवरोधहरूलाई उद्घाटन गरेका छन् ।
यो सामाजिक उपन्यास हो । यसले हामै्र नेपाली समाजमा बारम्बार घटिरहेका वास्तविक घटनाक्रमहरूलाई औपन्यासिक प्रारूपमा ढालेर नेपाली समाजको राम्रो तस्बिर खिचेका छन् । यस औपन्यासिक कृतिलाई सबै वर्गले अध्ययन गरेर लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।
कृतिको साजसज्जा, छपाइ, शुद्धाशुद्धिलगायत मूल्यमा समेत ओठमुख खुम्च्याउनुपर्ने ठाउँ छैन । यसमा प्रयुक्त भाषाशैली, परिवेश, पात्र, प्रकृति, प्रवृत्ति, चालचलन, रहनसहन आदि विषयहरू हरेक नेपाली पाठकहरूले आत्मीय महसुस गर्न सक्ने शैली र संरचनामा ढाल्न लेखक सफल भएका छन् ।
अत: ‘ग्रहण लागेको बेला’नामक औपन्यासिक कृति हरेक नेपाली पाठकले स्वयम् अध्ययन गरेर राष्ट्र र समाजका लागि केही न केही गर्नैपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच बटुल्न सक्छन् । यथार्थत: कृतिका सच्चा समालोचक भनेकै असल पाठकहरू नै हुन् ।
कृति : ग्रहण लागेको बेला, प्रकाशक : सूर्यबहादुर अधिकारी, प्रथम संस्करण : २०६९ चैत, सर्वाधिकार : लेखकमा
– रारामा

‘कन्भर्सेसन्स’मा बुद्धिसागर ‘पोयमाण्डु’मा उमा
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र नेपाल–भारत पुस्तकालयको संयुक्त आयोजनामा नेपाली साहित्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, तिनका विचार, काम तथा अन्य कुराहरू दर्शक/पाठक/श्रोतासमक्ष पस्कने वातावरण निर्माण गरिदिने उद्देश्यले हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम साता ‘कन्भर्सेसन्स’ कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएको छ । यसै क्रममा ‘कन्भर्सेसन्स’को छैटौँ संस्करणमा गत सोमबार चर्चित कृति ‘कर्णाली ब्लुज’का लेखक बुद्धिसागर सुन्धारास्थित नेपाल–भारत पुस्तकालयमा उपस्थित भए ।
प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने ‘पोएमाण्डु’ र ‘सिनेमाण्डु’जस्तै लोकप्रिय सो कार्यक्रमका अवसरमा लेखक बुद्धिसागरले कर्णाली ब्लुजबारे आफ्ना अनुभूतिहरू श्रोता/पाठकसँग साट्दै तीन वर्ष लगाएर आफूले सो उपन्यास लेखेको बताउनुका साथै निकट भविष्यमै आफ्नो अर्को उपन्यास प्रकाशित हुने जानकारी दिए । अर्का चर्चित लेखक नयनराज पाण्डेले बुद्धिसागरको लेखनीमाथि सारगर्वित चर्चा गरे भने आगामी भदौसम्ममा प्रकाशित हुन लागेको उपन्यास ‘माया मुम्बई’को कथावस्तुबारे पनि जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपस्थित साहित्यप्रेमीहरूले दुवै लेखकसँग आ–आफ्ना अनुभूति छलफलका माध्यमबाट बाँडेका थिए ।

‘सिनेमाण्डु’मा उमा
भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा गत साता नेपाल–भारत पुस्तकालयमा ‘सिनेमाण्डु’को तेस्रो शृङ्खला आयोजना गरियो ।
‘पोयमाण्डु’ लगायतका सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरूझैँ मासिक रूपमा कुनै एक उत्कृष्ट चलचित्र प्रदर्शन गरिने सिनेमाण्डुमा यसपटक नेपाली चलचित्र ‘उमा’ प्रदर्शन गरिएको थियो । छिरिङ रितारको निर्माण तथा निर्देशन रहेको उमा नेपालमा भएको दशक लामो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कथामा आधारित चलचित्र हो ।
‘सिनेमाण्डु’अन्तर्गत उमा प्रदर्शनको अवसरमा सो चलचित्रका नायक–नायिका प्रवीण खतिवडा, ऋचा शर्मा, लेखक प्रमोद अग्रहरिसँग उपस्थित दुई सयजति दर्शकले साक्षात्कार एवम् अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

मित्रराष्ट्रहरूद्वारा चुनावमा सघाउने प्रतिबद्धता
सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि नेकपा माओवादीलगायतका केही साना दलले विरोध जनाए पनि आमरूपमा मुलुकभित्र र बाहिरबाट उक्त निर्णयको स्वागत गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको असहमतिका कारण बढ्दो अन्योलबीच निर्वाचन मिति तय भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिति घोषणाको स्वागत गर्दै नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
गत साता सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकी विदेश प्रवक्ता जेनिफर आर साकीले एक विज्ञप्तिमार्फत मिति घोषणाको स्वागत गरेका छन् । ‘नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ मा गर्ने नेपालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकोे हामी स्वागत गर्दछौँ’ भन्दै प्रवक्ता साकीको वक्तव्यमा ‘एक वर्षअगाडि नेपालको तत्कालीन संविधानसभा विघटन भएदेखि नै हामीले नेपाल सरकारलाई यो महत्वपूर्ण निर्णय लिन अनुरोध गर्दै आएका थियौँ’ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको चिनारीका रूपमा रहेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन तयारी गर्दै रहेका नेपालीलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ ।’ प्रवक्ता जेनिफर साकीले मतदाता दर्ता तथा शिक्षा र पर्यवेक्षणलगायत निर्वाचनसम्बन्धी अन्य तयारीका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको वक्तव्यमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी मिति घोषणाको स्वागत गर्दै मित्रराष्ट्र स्वीटजरल्यान्डले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको छ । स्वीस दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक निर्वाचन पूर्वसर्त भएको उल्लेख गर्दै स्वच्छ, निश्पक्ष र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन गराउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तै, मित्रराष्ट्र जापानले पनि तोकिएकै समयमा संविधानसभा निर्वाचन गर्न आग्रह गरेको छ । चुनाव मिति घोषणाको स्वागत गर्दै सबै सरोकारवालालाई समेट्दै निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुने आशा गर्दै जापानले पनि चुनावलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने सबै प्रयासमा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

आप्रवासन समस्याबारे गोरखपुरमा चिन्ता
मानव तस्करहरूले नयाँ ढङ्गबाट मानव ओसारपसार गर्न थालेकाले दुई देशबीच साझा नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने गोरखपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका छन् । असुरक्षित आप्रवासनका समस्या र चुनौतीका विषयमा नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी संस्था र सञ्चारकर्मीहरूबीच गोरखपुरमा गत साता आयोजित दुईदिने कार्यशालाका सहभागीले खुला सिमाना भएका कारण जुनसुकै माध्यमबाट मानिस ओहोरदोहर गर्ने भएकाले दुई देशका अधिकारीको समन्वयबिना समस्या समाधान गर्न नसकिनेमा जोड दिए । पहिले रेलको माध्यमबाट आवतजावत गर्नेहरू विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले चेक जाँच गर्न थालेपछि उनीहरूले रुट परिवर्तन गरेको सहभागीहरूले बताए ।
माइती नेपालको आयोजनामा भएको कार्यशालामा सरकारी अधिकारी एवम् संस्थाहरूले आधुनिक युगमा देखिएको मानवताविरुद्ध हुने कार्य नियन्त्रण गर्न ऐक्यबद्धता जनाए । नेपालीले भारतमा यात्रा गर्ने बाटो परिवर्तन गरेको बताउँदै गलत नियतले भारतमा आउनेहरूले पछिल्लो समयमा ट्रेनभन्दा पनि निजी गाडीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरेको भारतमा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरूले उल्लेख गरे । नेपालको तर्फबाट रूपन्देही, पर्सा, चितवन र काठमाडौंबाट सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र भारततर्फबाट गोरखपुरका एसडीएमलगायत बिहार र उत्तर प्रदेशका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले गोष्ठीमा सहभागिता जनाएका थिए ।
सो अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गोरखपुरका एसडीएम कुनाल सिल्कुले भारत सरकारद्वारा सुरक्षित आप्रवासन एवम् मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि विशेष योजना रहेको बताए भने नेपाललका तर्फबाट रूपन्देही जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले सरकारी नीति तथा कानुनबारे जानकारी दिँदै मानव तस्करी नियन्त्रण र सुरक्षित आप्रवासनका सवालमा भारत र नेपालका सरकार साथै गैरसरकारी संस्थाबीच आपसी सहकार्य र सूचना आदान–प्रदान हुन जरुरी रहेको सुझाव दिए । – चन्द्रकान्त खनाल

बेलायतवासी पूर्वप्रहरीको कल्याणकारी कदम
नेपाल पूर्वप्रहरी परिवार मञ्च, बेलायतको दोस्रो च्यारिटी कार्यक्रम लन्डनको साउथ ह्यारोस्थित गोल्डेनसिपमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालको दन्त (डेन्टल) विभागसँग मिलेर नेपालको दुर्गम भेगका जनताका लागि दन्त शिविर (डेन्टल क्याम्प) सञ्चालन गर्ने हेतुले त्यसका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्था गर्न सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको मञ्चका अध्यक्ष शिवजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । तीन सत्रमा विभाजित सो कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै मञ्चका सल्लाहकार वाचस्पति रेग्मी (गोदवा)ले सहकार्यका लागि सबैलाई स्वागत गर्नुभयो भने च्यारिटी कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै शिवजी श्रेष्ठले देशको माटो छाडे पनि माटोसँगको ‘नातो’ छाड्न नसकेको भन्दै नेपाल प्रहरी अस्पतालको डेन्टल विभागसँग सहकार्य गर्दै नेपालको दुर्गम भेगमा डेन्टल शिविर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । एनआरएन, यूकेका अध्यक्ष कुल आचार्यले मञ्चको कल्याणकारी कार्यको सराहना गर्नुभयो भने विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाल प्रहरीका डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सात समुद्रपारि रहेर पनि नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरीले यस्ता कल्याणकारी कर्ममा आफूहरूलाई समर्पित गरेकोमा गर्व अनुभूति भएको बताउनुभयो । प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूत डा. चालिसेले थोरै सङ्ख्यामा बेलायतमा रहेका नेपालका पूर्वप्रहरीले विगतदेखि नै कल्याणकारी कार्यमा हात हालेर प्रशंसा बटुलेको बताउनुभयो । कार्यक्रम आयोजक समितिका संयोजक सनतकुमार गुरुङले सहभागी सबैको सहृदयी मनका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा बेलायतस्थित स्थानीय कलाकारले मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।