-विनोद नेपाल
सरकारले मङ्सिर ४ गतेका लागि संविधानसभाको मिति घोषणा गरिसके पनि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने प्रयत्नभन्दा बहाना र बखेडा झिकेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न गर्न थालेका सङ्केत मिलेका छन् । एकातिर निर्वाचन नभई निकास ननिस्कने र कोही नआए पनि चुनाव हुने तथा निर्वाचनमा सहभागी नहुने लोकतन्त्रविरोधी ठहरिनेजस्ता भाषण गर्ने अर्कोतिर नयाँ–नयाँ प्रस्ताव अघिसार्दै अनावश्यक विषयमा चर्चा–परिचर्चा गरेर विगतमा भएका सहमति तोड्ने प्रयत्नमा जिम्मेवार दलहरू नै लागेको देखिनु अत्यन्त ठूलो विरोधाभास हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार सत्तामा रहँदा बनेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन नामक गठबन्धनको हालै सम्पन्न बैठकले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा विघटित संविधानसभाकै समान ६ सय १ सदस्य सङ्ख्या कायम गराउने निर्णय गरेपछि चुनाव भाँडिने सम्भावना बढेको हो । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने गरी प्रमुख चार शक्तिबीच भएको सहमतिमा भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आगामी संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या चार सय ९१ हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने बहानामा विगतमा भएको सहमतिबाट पछि हट्ने सहमति उक्त गठबन्धका दलबीच भएको हो ।
पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको एक प्रमुख कारण दलहरूको सङ्ख्या धेरै हुनु हो भन्ने सबैले देखे–भोगेकै, बुझेकै र स्वीकार गरिएकै कुरा हो । स्मरणीय छ, दुनियाँकै नमुना समावेशी ठानिएको २५ दलको उपस्थिति रहेको संविधानसभा असफल भई चार वर्षमा विघटन हुँदाका बखत दलहरूको सङ्ख्या बढेर ३३ पुगेको थियो । यसैले चरम अवसरवादको नमुना बनेको यो सभा विकृतिको समेत उत्कृष्ट नमुना बनेको थियो । यही अनुभवको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐनमा आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ अर्थात् मत प्रतिशत सीमाको प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दल सो प्रस्तावको पक्षमा र एमाओवादीलगायतका दल विपक्षमा भएपछि दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा सो प्रस्तावसहित प्रस्तावित निर्वाचन ऐनमा संशोधनको विषयमा निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार सरकारलाई प्रदान गर्ने सहमति भएकोमा सरकारले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नराखी प्रस्तावित अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएपछि यो विवाद टुङ्गिएको थियो ।
जहाँसम्म सदस्यसङ्ख्याको कुरा हो अघिल्लो संविधानसभा जम्बो भएको, राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक बोझ थपेको र योग्य र सक्षमभन्दा अयोग्य र गैरजिम्मेवार मात्र होइन विभिन्न अभियोगका अभियुक्त र अदालतले दोषी ठहर गरेका फरार अपराधीले समेत संविधानसभाजस्तो गरिमामय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका तथा उनीहरूबाट अपेक्षा गरिएअनुरूप काम हुन नसकेको सबैले अनुभव गरेकै विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि सङ्ख्यामा ठूलोभन्दा चुस्त, दुरुस्त र नैतिकवान, योग्य, सक्षम र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने संविधानसभाजस्तो महŒवपूर्ण सभालाई कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने थलोको रूपमा परिणत गर्ने गरी भइसकेको सहमतिबाट पछि हट्ने प्रयत्न हुनु ठूलो विडम्बना हो ।
विगतको अनुभवका आधारमा उचित निर्णय लिनुपर्नेमा खासगरी एकीकृत नेकपा माओवादीले मतप्रतिशत सीमाको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु उसको एकताभन्दा फुटमा फाइदा लिने चाहना मात्र हो भन्ने प्रस्टै हुन्छ । निर्वाचन आयोगको प्रस्तावका पक्षमा हुनेहरूले धेरै सानाभन्दा थोरै ठूला दल भएमा विवाद र झमेला कम हुने भएकाले यसबाट विचार मिल्नेहरूलाई एकीकृत हुन दबाब पर्ने भएकाले थ्रेसहोल्डको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । तर, साना दललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न एकीकृत माओवादीले यसको विरोध मात्र गरेन भइसकेको पुन: ६ सय १ मै जानुपर्ने सहमति गरेर विगतमा भएको सहमतिविरुद्ध जाने तयारी गरेको रूपमा बुझ्नेहरू पनि प्रशस्त छन् जुन स्वाभाविक बुझाइ हो । यस्तै, असन्तुष्ट दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा सरकारको पुनर्गठन गर्ने विषय पनि यतिखेर चर्चामा छ । जब कि निर्वाचन घोषणा गरी आवश्यक प्राविधिक तयारीमा अग्रसर सरकारलाई उसको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने होइन सघाउ पु-याउनु हरेक दलको जिम्मेवारी हो ।
आजको यस सन्दर्भमा कुनै पनि बहानामा चुनाव भाँड्ने प्रयास मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानी ठहरिन्छ । अझ आफूलाई जिम्मेवार शक्ति ठान्ने दलहरूले निहित स्वार्थका लागि विगतमा भएका सहमतिविरुद्ध जानु झनै ठूलो बेइमानी ठहरिनेछ । आरोप–प्रत्यारोप र सस्ता नाराको आडमा बहुमत ल्याउने सपना देखेर मुलुकमा भाँडभैलो उत्पन्न हुने/गराउने नियतका साथ प्रस्तुत हुनु गैरजिम्मेवारी ठहरिने भएकाले खासगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताले यस विषयमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । सहमति गर्दै पनि जाने र सहमतिबाट पछि पनि हट्दै जाने हो भने कहिल्यै गन्तव्यमा नपुगिने तथा त्यस्ता दल र नेताप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वास टुट्दै जाने भएकाले यस कुरामा उनीहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
देशलाई चाहिएको लोकतान्त्रिक संविधान हो । गणतन्त्र संस्थागत भएको हेर्ने जनताको चाहना हो । यस्तै मुलुक समृद्धिका दिशातर्फ उन्मुख होस् तथा गरिबी र अभावबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने पनि नेपाली जनताको चाहना हो । दल र नेताहरूले यही कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । प्रस्ट विचार र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव तथा नेताका पीपलपाते कुराकै कारण राष्ट्रियता कमजोर र जनजीवन कष्टकर हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा घोषित संविधानसभा निर्वाचन भाँड्नु कसैको हितमा नभएकाले यही यथार्थलाई बुझी सङ्ख्या र प्रक्रियाको बहाना र बखेडा झिकी अघि बढिसकेको गतिलाई पछाडि धकेल्ने होइन, निर्बाध निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक संविधानको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ लागिपर्नु आजको आवश्यकता हो । यसर्थ दलहरूले मुलुक र जनताको स्वार्थलाई गुट, समूह र गठबन्धनका स्वार्थभन्दा माथि राखी सोहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । यसैमा मात्र हामी सबैको हित सम्भव हुनेछ ।